स्थानीय सरकारको काम केन्द्रबाटै

मङ्गलबार, २१ फागुन २०७५, ०६ : ४१ रुद्र खड्का

काठमाडौं – वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले विदेशबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्नका लागि सहयोग पुर्‍याउन जारी गरेको सूचनाको म्याद भर्खरै सकियो। 

सोही सूचनाका आधारमा आर्थिक सहायता पाउन वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका करिब २२ हजार युवाले निवेदन दिए। निवेदन दिनकै लागि देशका विभिन्न स्थानबाट युवा राजधानीमा ओइरिए। आर्थिक सहायता पाउने÷नपाउने प्रस्ट नभए पनि राजधानीमा आउजाउ गर्दा ती युवाको केही हजार खर्च आतेजातेमै सकियो।

सबै युवाका लागि निवेदन बुझाउने एकमात्र स्थान बोर्डको सचिवालय तोकिँदा उनीहरूले भोग्नुपरेको समय र सास्तीको त हिसाबै छैन। सोचेभन्दा निकै ठूलो संख्याका युवाले काठमाडौंमा निवेदन दिएकाले राजधानीमा सीमित सरकारी र बैंकमा कार्यरत जनशक्तिले उनीहरूलाई सेवा दिन पनि अप्ठेरो अवस्था छ।

सरकारले केन्द्रबाट मात्र निवेदन संकलन गरी सेवा दिनुको साटो स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था मिलाउन सकेको भए यतिखेर न सरकारी कार्यालयलाई सेवा प्रदान गर्न कठिन हुन्थ्यो। न सेवाग्राहीले समयमै र सहज रूपमा सेवा लिन नै अप्ठेरो पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई बेवास्ता गरिँदा यतिखेर एकातिर केन्द्रीकृत सरकारी निकायलाई सेवा प्रदान गर्न र अर्कोतर्फ सेवाग्राहीलाई सेवा लिन कठिन भएको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई बेवास्ता गरिँदा यतिखेर एकातिर केन्द्रीकृत सरकारी निकायलाई सेवा प्रदान गर्न र अर्कोतर्फ सेवाग्राहीलाई सेवा लिन कठिन भएको हो

जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार रहेको उल्लेख छ। सरकारले गाउँपालिकाले प्रयोग गर्ने अधिकारलाई केन्द्रबाट प्रयोग गरेपछि स्थानीय तहले कानुनले व्यवस्था गरेको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न पाएनन्।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप उपयोग गरी स्वदेशमै उद्यमशीलतता बनाउनेबारे स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रबाट उक्त काम गर्न खोज्दा स्थानीय तहले केन्द्रबाट हेपिएको अनुभवसमेत गरेका छन्। बोर्डले संकलन गरेको विवरण श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्रालय हुँदै विभिन्न बैंकमा पुग्ने र ती बैंकले न्यून ब्याजदरमा ऋण दिएपछि मात्र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले उद्यमशीलता थाल्दा निकै समय लाग्ने देखिन्छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ संकलित विवरण मन्त्रालयमा बुझाउनेमात्र बोर्डको जिम्मेवारी रहेको बताउँछन्।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११(थ) बेरोजगारको तथ्यांक संकलनदेखि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको सामाजिक पुनः एकीकरण तथा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग, बेरोजगारको तथ्यांक संकलनसम्बन्धी कार्य स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ।

सरकारले स्थानीय तहले गर्ने काम केन्द्रबाट गर्न खोज्दा कानुनको समेत उल्लंघन गरिएको कानुन व्यवसायी बताउँछन्। अधिवक्ता तथा श्रमविज्ञ सोम लुइँटेलले वैदेशिक रोजगारीबारे जनचेतना, पुनः एकीकरण तथा सीप परीक्षणजस्ता काम गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गर्दै कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार अझै पनि स्थानीय तहले भूमिका प्राप्त नगरेको बताए। ‘संघीय सरकारले नीति, नियम बनाउने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने ऐनको उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘अब देशमा तीन तहका सरकार रहेकाले कसको भूमिका के हो भन्नेबारे बुझ्न आवश्यक  छ।’

सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको तीन वर्ष नाघेको हुनु हुँदैन। योजनाको प्रस्ताव हेरेर बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिइसकेका युवाले बैंकलाई बढीमा तीन प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्छ। ऋण लिएको साँवा र ब्याज पाँच वर्षसम्ममा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको श्रेष्ठले बताए। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाएपछि पछिल्ला वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले स्वदेशमै युवालाई उद्यम गर्न सहज होस् भने गत वर्षको बजेटदेखि उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको हो।
युवाको विदेश मोह बढ्दा व्यापार घाटा निकै चुलिएको छ। सन् ८० को दशकमा धान निर्यात गर्ने देशको रूपमा चिनिएको नेपालमा यतिखेर वर्षको २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको धान आयात हुने गरेको छ। त्यस्तै, ठूलो रकमको हरियो तरकारी, फलफूल तथा खसी बोका समेत भारत लगायत देशबाट आयात भइरहेको छ। उक्त कार्यक्रमबाट सरकारले कम्तीमा कृषिजन्य पदार्थको आयातलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। त्यस्तै स्वदेशमा उद्यमी बन्न सक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा कमी आउने सरकारको अपेक्षा छ।

सहुलियतपूर्ण ऋण लिन आवश्यक सर्त

–वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको तीन वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने
–ऋण लिएर पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाइने
–स्वदेशमा उद्यम गर्न व्यावसायिक योजना आवश्यक पेस गर्नुपर्ने
–व्यावसायिक योजनाको आधारमा बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाइने
–ऋणको ब्याजदर बढीमा तीन प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने
–साँवा र ब्याज पाँच वर्षमा फिर्ता गर्नुपर्ने







यसमा तपाईको मत


अन्य समाचार

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बिच सम्झौता

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बिच सम्झौता

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बिच सम्झौता ...

अब कोरियन प्रबिधिको भुकम्प प्रतिरोधी सस्तो घर, ६० बर्ष टिकाउ

अब कोरियन प्रबिधिको भुकम्प प्रतिरोधी सस्तो घर, ६० बर्ष टिकाउ

फेब्रिकेटेड भवन निर्माण सम्बन्धि सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीले यसै उत्पादन शुरु गरेको हो ...

ढुङ्गा माटोको घरलाई कसरी भुकम्प प्रतिरोधी बनाउने?

ढुङ्गा माटोको घरलाई कसरी भुकम्प प्रतिरोधी बनाउने?

घरको के को बनाउने भन्दा पनि घर बनाऊँदा के कस्तो कुरामा ध्यान दिनु भन्ने कुरा बढि महत्वपुर्ण हुन्छ । विधि...

डाबर नेपालको  रियल मिक्स्ड फ्रुट मसला

डाबर नेपालको रियल मिक्स्ड फ्रुट मसला

फ्रुट जुसको बजारमा आफ्नो बर्चस्व कायम गर्न सफल रियलले उपभोक्ताहरुलाई अझ बढी छनौट प्रदान गर्न चटपटा र स्पाइसी मसला स्वादका...

इटहरीमा अग्नि ग्रुपको विक्री कक्ष

इटहरीमा अग्नि ग्रुपको विक्री कक्ष

अग्नि ग्रुप अन्तर्गतको बालाजु अटो वक्र्स प्रा.लि.ले इटहरीमा महिन्द्रा गाडीहरुको लागि आधिकारिक सर्भिस सेन्टर स्थापना गरेको छ । नयाँ स्थापना...

हुवावे माथि गुगलको प्रतिबन्ध - हुवावेका स्मार्टफोनमा गुगलका एप्सहरू नचल्ने

हुवावे माथि गुगलको प्रतिबन्ध - हुवावेका स्मार्टफोनमा गुगलका एप्सहरू नचल्ने

यस अन्तर्गत प्लेस्टोर, जिमेल, गुगल म्याप्स, युट्युब र अन्य सम्पूर्ण गुगलका सेवाहरू पर्छन् ...

ज्वेलरी एक्सपोको रौनक ( भिडियो )

ज्वेलरी एक्सपोको रौनक ( भिडियो )

नेपाली आभुषण तथा मौलिक हस्तकलालाई बिश्वसामु उजागर गरि अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रमा निर्यात तथा प्रवद्र्धन गर्नुका साथै राजश्व अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायका साथ...

म्यागाटो बेल्जियमले आफ्नो प्रविधि र उत्पादनहरु नेपालमा भित्राउदैं ।

म्यागाटो बेल्जियमले आफ्नो प्रविधि र उत्पादनहरु नेपालमा भित्राउदैं ।

म्यागाटो इन्डिया प्रा.लि.ले अरभिन्द इम्पोरियम प्रा.लि.को सहकार्यमा आफ्ना विभिन्न उत्पादनहरुको नेपाली बजारमा सेवा बिस्तार गरेको छ । विश्वका १५० राष्ट्रमा...