काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले एक जना उपसचिवलाई सरुवा गर्ने सचिवको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सचिवको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेलले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा सरुवा गरिएको भन्दै फागुन १७ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले उपसचिव सञ्जेललाई सरुवा गर्नुको कारणसहित सोध्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले गरेको निर्णय उपसचिव सञ्जेललाई ७० दिनमा दुई ठाउँमा सरुवा गरेको थियो।

सञ्जेल असोज ११ मा निर्वाचन आयोगको क्षेत्रीय निर्देशकबाट वरिष्ठ श्रम अधिकृतको रुपमा श्रम कार्यालय विराटनगर सरुवा भएका थिए। त्यसपछि पुस ५ मा व्यावसायिक सिप तथा तालिम प्रतिष्ठान इटहरी सुनसरीमा सरुवा भएका थिए। सर्वोच्चको अर्को आदेश नआउन्जेल सन्जेललाई सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको हो।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७५ ०१:४१ सोमबार