काठमाडौं - सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै सरकारी चिकित्सकहरूले बुधबार देशभरका सरकारी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प पारेका छन्। सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न चासो नदिएको भन्दै सरकारी चिकित्सकहरू हड्तालमा उत्रिएपछि हजारौं बिरामीले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ।

सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)को अगुवाइमा उक्त आन्दोलन भएको हो। गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले सरकारका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाउँदै यसको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्ने जिकिर गरे। उनले बिरामीहरूलाई हुन गएको असुविधाप्रति आफूहरू क्षमाप्राथी रहेको बताए। तर सरकारी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने आन्दोलन बिहीबार पनि जारी रहने उनले बताए।

सरकारी चिकित्सकहरूलाई संघमा नै समायोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। नेपाल चिकित्सक संघ, सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नेतृत्वको सरकारी टोलीबीच सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भऐपछि सरकारी चिकित्सकहरूले बुधबारदेखि अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए।
सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन ऐनले आफूहको वृत्ति विकासमा असर पर्ने भन्दै उनीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले चिकित्सकहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न आफूहरू निरन्तर प्रयासमा रहेको बताए। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग यस विषमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

गोदानले सरकारी चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी पनि दिइसकेको छ। त्यसका लागि हस्ताक्षर संकलन भइरहेको गोदानका अध्यक्ष डा. पाण्डेले बताए। १४ सय सरकारी चिकित्सकमध्ये सात सयको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको उनले जानकारी दिए। जिल्ला जिल्लाबाट चिकित्सकहरुको राजीनामा पत्र आउने क्रम जारी रहेको जनाउँदै डा. पाण्डेले सबैतिरबाट संकलन भइसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयसमक्ष बुझाइने बताए।

आफूहरूले अघि सारेको मागलाई सरकारले बेवास्ता गरे कडा मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी उनले दिए। सदनबाट पारित विधेयक सच्याउन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग आग्रह गर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘आफूहरूको माग सुनुवाइ नभए आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बहिष्कार गरी देशभर अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेका छौं।’ सरकारले बुधबार मनाएको स्वास्थ्य सेवा दिवस पनि सरकारी चिकित्सकहरूले बहिस्कार गरेका छन्।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७५ ०४:५३ बिहीबार