काठमाडाैं – नेपालमा चिनियाँ लगानी तथा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभका विषयमा अमेरिकी उच्च अधिकारीको टिप्पणीप्रति चीनले कडा प्रतिवाद गरेको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया मामिलाका उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले नेपालमा चिनियाँ सहयोग नेपालको हितमा हुनुपर्ने बताएका थिए।

सोमबार सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा उपसहायक मन्त्री जोसेफले चिनियाँ लगानीका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा मंगलबार नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कडा प्रतिवाद गरेको हो। दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी अधिकारीले हालै नेपाल भ्रमणमा बेला बीआरआइबारे दिएको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्तिबारे हामी जानकार छौँ, यसले हामीलाई आश्चर्य र दोधारमा पारेको छ।’ बीआरआइले परामर्श र योगदानका आधारमा साझा नाफाको नियमलाई आत्मसाथ गर्ने र बीआरआइ अघि बढाउने क्रममा चीन समानता, खुल्ला र पारदर्शीको नियम पालना गर्दै बजारसम्बन्धी सर्वस्वीकार्य अन्तर्राष्ट्रिय नियमलाई आत्मसाथ गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

‘हामी सबैलाई थाहा छ, अपर्याप्त औद्योगिक क्षमता, आत्मनिर्भर विकास क्षमताको अभाव, पिछडिएको पूर्वाधार तथा आर्थिक समस्यालगायतले अविकसित मुलुकको विकासमा अवरोध सिर्जना भएको छ। अविकसित मुलुकले लामो समयदेखि सामना गर्दै आएका भावनालाई चीनले सार्वजनिक गरेको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। चीनले विकासशील मुलुकको आवश्यकतालाई दृटिगत गर्दै साझा हितलाई अगाडि बढाएको र ती मुलुकहरूलाई न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भएर सहयोग गरेको जनाएको छ। ‘हामीले विकासशील मुलुकलाई आफ्नो अनुभवका आधारमा कुनै राजनीतिक स्वार्थबिना सहायता प्रदान गरेका हौँ। यी सबै सहयोग सम्बन्धित मुलुकमा सामाजिक–आर्थिक विकास र जीवनस्तर सुधारका लागि प्रवद्र्धन गरिएका हुन्।’

चीनकातर्फबाट गरिएका सहयोग र सहायतासँग कुनै राजनीतिक सम्बन्ध नरहेको भन्दै विज्ञप्तिमा उनीहरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरिएको दाबी गरिएको छ। ‘चीनले जे गरिरहेको छ, त्यसलाई उनीहरुले स्वागत र प्रशंसा गरिरहेका छन्। नेपाल सहित बीआरआईमा संलग्न सबै मुलुकका लागि चीन विश्वासीलो साझेदार हो। यो तथ्य हो र संलग्न सबै मुलुकको साझा सहमति हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अमेरिकी अधिकारीले हालै नेपाल भ्रमणमा बेला बीआरआइबारे दिएको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्तिबारे हामी जानकार छौँ, यसले हामीलाई आश्चर्य र दोधारमा पारेको छ।

यदि एउटा मुलुकले विकासशील देशहरूको लागि सहायता प्रदान गर्न सक्दैन भने अर्काे मुलुकले सहायता गर्न खोज्दा बाधक पनि बन्न नहुने चीनको तर्क छ। तथ्य र तथ्यांक सामना गर्दा गर्दै पनि सम्बन्धित मुलुकले चीनको लगानीलाई अपारदर्शी र बीआरआइबाट ऋणको बोझ बढाउने किसिमको टिप्पणी गर्नु गैर जिम्मेवारीपूर्ण भएको जनाइएको छ। यसले चीन नेपाल मैत्रीपूर्ण सहयोगमा अवरोध गर्ने प्रयास गरेपनि यो हास्यास्पद भएको जनाएको छ।।

‘यस्तो टिप्पणी अलोकप्रिय तर र यसको कुनै अर्थ छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। चिनियाँ दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘हामी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले हालै दिएको अन्तरवार्ताबारे पनि जानकार छौँ। उहाँले बीआरआइ ठूलो आर्थिक अवधारण हो र ऋणको बोझ आयातित मनोविज्ञान हो भन्नु भएको छ। यो नेपालमा यस्तो हल्ला मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ।’

चीनले विज्ञप्तिमार्फत मन्त्री ज्ञवालीको अडानको प्रशंसा गरेको छ। ‘सम्बन्धित मुलुकले कसैको आलोचना गर्नुभन्दा वा अनावश्यक टिप्पणी गर्नुभन्दा विकाससिल मुलुकका लागि व्यवहारिक काम गरेर देखाउनु उपयुक्त हुन्छ। बीआरआईको माध्यमबाट चीन र नेपालबीच नयाँ उपलब्धि हासित हुने छन् र यसले दुवै देश र जनतालाई फाइदा हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफले चीनको नेपालसँगको रचनात्मक सम्बन्धलाई स्वागत गर्ने लगानीलाई पनि स्वागत गछौँ तर त्यो नेपालको हितमा हुनुपर्ने बताएका थिए। उनले श्रीलंका, माल्दिभ्स र मलेसियालगायतका कतिपय मुलुकमा चिनियाँ लगानी सकारात्मक नदेखिएको भन्दै नेपालमा पनि चिनियाँ लगानी आफ्नो स्वार्थ भन्दा पनि नेपालको स्वार्थ अनुसार हुनुपर्ने बताएका थिए। उनले चिनियाँ लगानी पारदर्शी हुनुपर्ने पनि बताएका थिए।

सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै जोसेफले इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी कुनै सैन्य गठबन्धन नभएको बताएको बताएका थिए। उनले यो नेपालले कुनै पक्ष लिने विकल्प पनि नभएको भन्दै यो रणनीतिको लक्ष्य नेपालको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र नेपाललाई आफ्नै सार्वभौमिकतामा उभिने बनाउनु रहेको बताएका थिए।

‘हामी आत्मनिर्भर, समृद्ध र सुरक्षित नेपाल चाहन्छौँ, हाम्रो स्वार्थ यही हो। यो हाम्रो साझा चाँसो हो,’ उनको भनाइ थियो। इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको लक्ष्य एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका साझेदार मुलुकको क्षमता अभिवृद्धि र आत्मनिर्भरता बनाउनु रहेको भन्दै उनले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुक नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाद्वारा सुरक्षित रहेको बताएका थिए।

उनले नेपाल र अमेरिकाबीचको साझेदारीले निरन्तरता पाइरहने र नेपाललाई आवश्यक भएका विषयमा सँगै काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए। ‘यदी नेपालले कुनै किसिमको सहयोगको अपेक्षा गछ भने हामीले त्यसलाई स्वागत गर्छौँ,’ उनको भनाइ थियो। दुई मुलुककाबीचमा सात दसकदेखि बलियो सहकार्य रहँदै आएको भन्दै उनले रक्षा क्षेत्रमा नेपाल अमेरिकाको महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार रहेको बताएका थिए।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७५ ०१:३१ बुधबार