काठमाडौं – २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि चर्चामा रहेर सुरु हुन नसकेको पश्चिम सेती आयोजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै कार्यकालमा बनाउन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। ७५० मेगावाटको यो आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज पछि हटेपछि कसले र कसरी निर्माण गर्ने टुंगो लागेको छैन। 

लगानी बोर्ड बैठकले आयोजनाको उपयुक्त मोडालिटी बनाउने भन्नेबारेमा सिफारिस गर्न चार महिनाअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले अहिलेसम्म कुन मोडेलमा बनाउने भनेर ढाँचा तयार पार्न सकेको छैन। 

डडेलधुराको स्याउलेस्थित सबस्टेसन मंगलबार उदघाट्न गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पश्चिम सेती आफ्नै कार्यकालमा निर्माण सुरु गर्ने बताएका हुन्। ‘सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकाससँग जोडिएको पश्चिम सेती मेरै कार्यकालमा निर्माण सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् नपुगेको क्षेत्रमा पनि व्यापक रुपमा विद्युतीकरण गर्नेछौं।’

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सबस्टेसनको निर्माणले सुदूरपश्चिमको ऊर्जा क्षेत्रको लागि महŒवपूर्ण पूर्वाधार तयार गरेको बताए। ‘यस क्षेत्रमा अध्ययन, निर्माणाधीन तथा निर्माणको चरणमा जान लागेका आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् वितरण गरी खपत गर्न नसकेकोलाई अन्य क्षेत्रमा लैजान सक्ने पूर्वाधार क्षमता तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘पश्चिम सेतीलाई अगाडि बढाउन अहिले लगानी बोर्डमा छलफल भइरहेको छ, यस क्षेत्रका जनताको भावनालाई समेटेर पश्चिम सेती उपयुक्त लगानी मोडलमा तत्काल निर्माणमा लैजान ऊर्जा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ।’

दार्चुलास्थित ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् स्याउले सबस्टेसनबाटै डडेलधुरा, बझाङ, दार्चुला,डोटी, बैतडी र अछाममा वितरण भइरहेको छ। यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चमेलियाको विद्युत् दार्चुलाको बलाँचबाट १३१ किलोमिटर १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत कैलालीको अत्तरिया पुर्‍याई फेरि करिब एक सय किलोमिटर ३३ केभी फिडरमार्फत ती जिल्लामा आपूर्ति गर्दै आएको थियो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्याउले सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि सुदुपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्युत् प्रवाहको गुणस्तरलाई पनि बढाएको बताए। ‘स्याउले सबस्टेसन निर्माण हुनुभन्दा पहिला अत्तरिया सबस्टेसनबाट पहाडी जिल्लामा एउटा ३३ केभी फिडरमार्फत विद्युत् वितरण गरिन्थ्यो, जसले गर्दा कुनै एक ठाउँमा फल्ट भए पनि सबै जिल्ला अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो,’ घिसिङले भने, ‘स्याउले सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि यस्तो अवस्था हटेको छ, त्यस क्षेत्रको विद्युत् प्रवाहको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता पनि पहिलाभन्दा मजबुत भएको छ।’ 

३० मेगावाटको चमेलिया र नौगाड जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादन भएको करिब ३८ मेगावाट विद्युत्मध्येबाट स्याउले सबस्टेसनमार्फत डडेलधुरा, बैतडी, बझाङ, अछाम, डोटी र बाजुराका करिब १२ लाख जनतालाई नियमित र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति गरी बाँकी राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवाह भइरहेको उनले जानकारी दिए। 

सबस्टेसन अहिले आफ्नो क्षमताको करिब ३० प्रतिशत मात्रै सञ्चालन भइरहेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा खुल्ने उद्योगलाई पर्याप्त मात्रामा विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।  

अत्तरिया–डडेलधुरा–दिपायल ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत डडेलधुरा र डोटीको दिपायलमा भएका ३३/११ केभीका सबस्टेसनमार्फत बिजुलीलाई ११ केभीमा परिणत गरी वितरण हुँदै आएको थियो। 

प्राधिकरणले डडेलधुराबाट बैतडी हुँदै दार्चुलासम्म र डडेलधुराबाट दिपायल हुँदै अछामसम्म बिजुली आपूर्ति गर्दै आएको छ। अब ती क्षेत्रमा चमेलियाको विद्युत् स्याउले सबस्टेसनमार्फत आपूर्ति हुनेछ। 

३३ केभी प्रसारण लाइन धेरै लामो हुँदा प्रसारण चुहावट बढी हुने र ‘भोल्टेज ड्रप’ हुने समस्या थियो। यी सबै समस्याको समाधान गर्न चमेलिया–अत्तरिया १३२ केभी प्रसारण लाइनमुनि पर्ने स्याउलेमा सब स्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सबस्टेसनमा १३२/३३ केभीको एउटा पावर ट्रान्सफर्मर र ३३/११ केभीको एउटा वितरण ट्रान्सफर्मर राखिएको छ। 

सबस्टेसनको निर्माण आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा सुरु गरिएको थियो। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ८ पुस २०७२ मा इस्ट इन्डिया उद्योग÷वाइबा इन्फ्राटेक जेभीसँग ठेक्का सम्भौता भएको थियो। कम्पनीले ८ असार २०७५ मा निर्माण सकी सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको थियो। 

जग्गाको मुआब्जा, नेपाल सरकारको ऋणको ब्याज र आयोजनाको प्रशासिनक खर्चसमेत गरी सबस्टेसनको ४५ करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७५ ००:५० बुधबार