सम्पदा किन जोगाउने ? यसले भावी पुस्तालाई आफ्ना पुर्खाबारे बुझ्न सहयोग गर्छ। संस्कृतिबाट संस्कारित हुन सम्पदा चाहिन्छ। त्यही भएर हाम्रा पुर्खाले भावी पुस्ताका निम्ति भनेर आफ्नो सम्पत्तिबाट सम्पदालाई केही जग्गा उपलब्ध गराएका हुन्। तिनले पाटीपौवा, सत्तल, खेलमैदान, स्कुल, मन्दिर, पोखरी, धारा आदिका निम्ति जग्गा छुट्याएका छन्। गाउँबस्ती बढ्दै गए। जनसंख्या बढ्दै गयो। त्यससँगै हाम्रो लोभ पनि थपिँदै गयो। हिजोका सार्वजनिक जग्गा कुनै न कुनै तिकडम गरेर आफ्नो बनाउने लोभ पनि बढ्दै गएको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप हिजोका सम्पदा आज हराउँदै गएका छन्। त्यस ठाउँमा निजी घर र व्यापारिक संरचना बनिरहेका छन्। निःसन्देह यस्ता संरचनाले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ। तर, आर्थिक गतिविधि बढाउन यस्ता सम्पदाको संरक्षण पनि जरुरी छ। ठूल्ठूला व्यापारिक भवन, उद्योग, होटल मात्र हेरेर कसैको चित्त बुझ्दैन। पर्यटकहरू भौतिक प्रगति देखेर जति रमाउँछन्, त्यसमा सांस्कृतिक धरोहर पनि देख्न पाए भने बढी खुसी हुन्छन्। यसले दिने प्रतिफल झन् दिगो हुन्छ। चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा ठूल्ठूला सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गरेको देखिन्छ। उच्च पठारमा हुने अक्सिजनको अभावलाई यस्ता सिमसारले सहयोग पुर्‍याउने भएकाले संरक्षण गरिएको हो।ं चीनले कम्युनिस्ट मुलुक भए पनि पुराना गुम्बाहरूको संरक्षण र संवद्र्धन गरेर पर्यटकलाई देखाउने गरेको छ। मुलुक जतिसुकै आर्थिक रूपमा सक्षम भए पनि यस्ता परम्परागत संरचनाको आवश्यकता हुन्छ। संस्कृति र पर्यावरण दुवैको संरक्षणबाट मात्र मुलुकको विकास दिगो हुन जान्छ। 

कतिपय अवस्थामा अदालतलाई समेत प्रभावमा पारी सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने गरिएको छ । मुद्दामामिलालाई समेत ‘सेटिङ’ गरी सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने अभ्यास यहाँ भइरहेका छन् ।

केही वर्षयता हाम्रा सार्वजनिक जग्गा हराइरहेका छन्। त्यसमा सत्ता र शक्तिको आडमा पहुँचवाला व्यक्तिहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने प्रक्रिया तीव्र भएको देखिन्छ। यस्ता सम्पदा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएकै निकायहरूले शक्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्तिको स्वामित्वमा पुर्‍याउने गरेका छन्। यसका निम्ति तिनीहरू केही आर्थिक लाभ लिएर काम गर्छन्। गुठी संस्थानजस्ता निकायको जिम्मेवारी सार्वजनिक जग्गाको लगत राख्नु र संरक्षण गर्नु पनि हो। तर, यसकै पदाधिकारीले समेत आफ्ना जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा पुर्‍याउन भूमिका खेलेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा अदालतलाई समेत प्रभावमा पारी सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने गरिएको छ। मुद्दामामिलालाई समेत ‘सेटिङ’ गरी सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने अभ्यास यहाँ भइरहेका छन्। राजधानी काठमाडौंभित्र व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति महँगो जग्गा यस्तो ‘सेटिङ’ मार्फत प्राप्त गर्न सजिलो हुने गरेको छ। त्यही भएर काठमाडौंमा केही वर्षअघिसम्म सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेका यस्ता जग्गा व्यक्तिको हातमा पुगिसकेका छन्। मालपोत कार्यालय, स्थानीय नगरपालिका र पहुँचवाला व्यक्तिबीचको गठजोडबाट यस्तो गर्न सम्भव भएको देखिन्छ। अन्यथा, सामान्य प्रभाव र पहुँचका व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्ति खानसक्ने अवस्था हुँदैन। काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत मात्र करिब पाँच सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको हातमा गइसकेको छ। केही दशकयता अतिक्रमण भएको यस्तो जग्गा फिर्ता गर्न महानगरपालिकाले ठूलो मेहनत गर्नुपर्नेछ। यसमा इमानदार प्रयास हुन्छ वा हुन्न भन्ने पक्ष महŒवपूर्ण हुन्छ। 

काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्र अतिक्रमणमा परेको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि आफूसँग जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको दाबीसाथ व्यक्तिहरू आउन थालेका छन्। यस्ता मुद्दा अदालतसम्म पुग्न थालेका छन्। अतः तिनलाई फिर्ता गर्न कानुनी लडाइँसमेत सँगै गर्नुपर्ने अवस्था छ। मुलुकमा २०४६ सालको परिवर्तनयता राजनीतिक अस्थिरता र संस्थागत भ्रष्टाचारका कारण सार्वजनिक जमिन र सम्पदामाथि अतिक्रमण भएको हो। अस्थिरताको फाइदा पहुँचवाला व्यक्तिहरूले लिएका छन्। व्यक्तिको कब्जामा पुगेको यस्तो सम्पत्ति पुनः सार्वजनिक हितमै प्रयोग होस् भन्ने उद्देश्यका साथ नागरिकले खोजी पत्रकारिता गरिरहेको छ। चाहे त्यो पोखराको फेवातालको अतिक्रमित जमिन होस् वा राजधानीको ठमेलस्थित कमलपोखरीको छायादेवी कम्प्लेक्सको विवाद, सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगको प्रश्नलाई हामीले प्रमुखतासाथ हेरेका छौं। यसमा कस्ता व्यक्ति संलग्न छन् भन्ने प्रश्नभन्दा पनि यी सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनमै प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने हो। कतिपय सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा समेत लिजमा दिइएको पाइन्छ। व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति यसरी जग्गा उपलब्ध गराउने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाइनुपर्छ। प्रतिस्पर्धाबाट राज्यलाई बढी राजस्व प्राप्त हुने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्नेमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा व्यक्तिले यस्ता जग्गा पाएको देखिन्छ। अहिले पनि राजधानी काठमाडौंका कतिपय गुठीका जग्गा नाममात्रको राजस्व उठाएर झन्डै सित्तैमा प्रयोग गर्न दिइएको छ। त्यसमा समयानुकूल दररेट तोकी पुनः भाडामा लगाउने काम गर्नुपर्ने हो। तर, २०४६ सालपछि राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा सार्वजनिक सम्पत्ति हत्याउने अभ्यास तीव्र छ। सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षाका निम्ति अध्ययन गरी तिनको संरक्षणका निम्ति भूमिका खेल्नुपर्छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि सार्वजनिक जग्गाको आवश्यकता सबैलाई महसुस भएको छ। त्यो बेला आफ्नो घरमा बस्न नसकेका नागरिकलाई सार्वजनिक जग्गा अत्यावश्यक भए पनि उपलब्ध हुन सकेन। यसकारण पनि राज्यको गुमेको त्यो सम्पत्ति फिर्ता गर्ने पहल जरुरी छ। 

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७५ ०४:०२ मंगलबार