काठमाडौं – नेपाललाई भोकमरी शून्य मुलुक बनाउने दीगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न यस क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी आवश्यक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘शून्य भोकमरीतर्फ नेपालः खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षा’ प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षा र भोकमरी अन्त्यको लागि पर्याप्त बजेटको आवश्यकता औंल्याएको हो। 

प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षा र पोषणको वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा अवसरका विषय समेटेको छ। सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई भोकमरी शून्य मुलुक बनाउने दिगो विकास लक्ष्य २ हासिल गर्न चाल्नुपर्ने कदमसम्बन्धी सुझावसमेत यसले प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनमा नेपालमा खाद्य सुरक्षा विगतको तुलनामा सुधार आएपनि जोखिम कायमै रहेको उल्लेख गरिएको छ। सन् २००१ मा पौष्टिक मात्रा नपुगेर कुपोषण लाग्ने २१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१६ मा आठ प्रतिशतमा झरेको प्रतिवेदनमा छ। त्यस्तै खानाको सन्तुलन नमिलेर वा अधिक पौष्टिक भएर लाग्ने कुपोषण ५७ प्रतिशत रहेकोमा २०१६ मा ३६ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख छ। 

रणनीतिक समीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा रहेको एउटा अन्तरमन्त्रालय सल्लाहकार समितिको सुपरीवेक्षणमा सम्पन्न स्वतन्त्र अध्ययनबाट तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्य तथा कृषि संगठन र युनिसेफको सहकार्यमा रणनीतिक समीक्षा प्रक्रियाको लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले खाद्य पहुँच र उपलब्धताको प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने बताए। अति कम विकसित मुलुकको मुख्य समस्या भोकमरी तथा कुपोषण भएको बताउँदै मन्त्री यादवले नेपालमा यस्ता समस्याको समाधान गर्न सरकार केन्द्रित भएको बताए। उनले ६७ प्रतिशत उत्पादन तत्काल उपभोगमा खर्च हुने बताउँदै सुधार्न आवश्यक रहेको बताए।

राष्ट्र संघीय आवसीय प्रतिनिधि भलरी जुलियान्डले नेपालको भौगोलिक अवस्थाको कारण खाद्य सुरक्षामा केही समस्या देखिए पनि सुधारोन्मुख रहेको बताइन्। संघीयता कार्यान्वयन र सरकारले हालै जारी गरेको ऐनले खाद्य सुरक्षाको सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ। ‘संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहसम्म अधिकार विकेन्द्रित भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तह आफैंले पनि खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन्। यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।’ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताइन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले स्थानीय तहमा अहिले पनि खाद्य सुरक्षाको कार्यक्रम पहिलो प्राथमकितामा नपरेको बताए। उनले तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्र तथा दातृ निकायको समन्वय आवश्यक रहेको बताए। प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयलाई आयोगले तयार गरिरहेको १५ औं योजनामा समावेश गरिने उनले बताए। ‘सबै स्थानीय तहको बजेटमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गराउन पहल गरिरहेका छौं,’ सदस्य गुरुङले भने, ‘सरोकारवाला मन्त्रालयले पनि आफ्ना कार्यक्रममा यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’ 

आयोगका अर्का सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले सरकारसामु दिगो विकास लक्ष्य २ र समीक्षाका सुझावलाई सबै राष्ट्रिय नीति, योजना, रणनीति र प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको बजेटमा समावेश गर्दै केन्द्र र स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिबद्धता बलियो बनाउने अवसर रहेको बताए। आयोगका सदस्य उषा झाले प्रतिवेदनले नेपालको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यअनुसार आगामी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताइन्। 

नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकलाई ‘खाद्य अधिकार’ सुनिश्चित गरेको छ। भर्खरै पारित खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता ऐनमा त्यसप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धतालाई विस्तारमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारको निरन्तर प्रतिबद्धताको हिस्साको रुपमा यो समीक्षा प्रतिवेदन, ‘कसैलाई पनि पछाडि नछाडिने’ कुरा सुनिश्चित गर्ने दिगो विकास लक्ष्य २ प्राप्तिको विस्तृत कार्ययोजनासहित उक्त ऐन कार्यान्वयनमा सघाउने महत्वपूर्ण औजार बन्ने आयोगको भनाइ छ।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७५ ०१:०४ मंगलबार