‘भोकमरी शून्य मुलुक बनाउन पर्याप्त लगानी आवश्यक’

मङ्गलबार, ०७ फागुन २०७५, ०६ : ४९ नागरिक संवाददाता

काठमाडौं – नेपाललाई भोकमरी शून्य मुलुक बनाउने दीगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न यस क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी आवश्यक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘शून्य भोकमरीतर्फ नेपालः खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षा’ प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षा र भोकमरी अन्त्यको लागि पर्याप्त बजेटको आवश्यकता औंल्याएको हो। 

प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षा र पोषणको वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा अवसरका विषय समेटेको छ। सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई भोकमरी शून्य मुलुक बनाउने दिगो विकास लक्ष्य २ हासिल गर्न चाल्नुपर्ने कदमसम्बन्धी सुझावसमेत यसले प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनमा नेपालमा खाद्य सुरक्षा विगतको तुलनामा सुधार आएपनि जोखिम कायमै रहेको उल्लेख गरिएको छ। सन् २००१ मा पौष्टिक मात्रा नपुगेर कुपोषण लाग्ने २१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१६ मा आठ प्रतिशतमा झरेको प्रतिवेदनमा छ। त्यस्तै खानाको सन्तुलन नमिलेर वा अधिक पौष्टिक भएर लाग्ने कुपोषण ५७ प्रतिशत रहेकोमा २०१६ मा ३६ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख छ। 

रणनीतिक समीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा रहेको एउटा अन्तरमन्त्रालय सल्लाहकार समितिको सुपरीवेक्षणमा सम्पन्न स्वतन्त्र अध्ययनबाट तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्य तथा कृषि संगठन र युनिसेफको सहकार्यमा रणनीतिक समीक्षा प्रक्रियाको लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले खाद्य पहुँच र उपलब्धताको प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने बताए। अति कम विकसित मुलुकको मुख्य समस्या भोकमरी तथा कुपोषण भएको बताउँदै मन्त्री यादवले नेपालमा यस्ता समस्याको समाधान गर्न सरकार केन्द्रित भएको बताए। उनले ६७ प्रतिशत उत्पादन तत्काल उपभोगमा खर्च हुने बताउँदै सुधार्न आवश्यक रहेको बताए।

राष्ट्र संघीय आवसीय प्रतिनिधि भलरी जुलियान्डले नेपालको भौगोलिक अवस्थाको कारण खाद्य सुरक्षामा केही समस्या देखिए पनि सुधारोन्मुख रहेको बताइन्। संघीयता कार्यान्वयन र सरकारले हालै जारी गरेको ऐनले खाद्य सुरक्षाको सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ। ‘संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहसम्म अधिकार विकेन्द्रित भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तह आफैंले पनि खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन्। यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।’ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताइन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले स्थानीय तहमा अहिले पनि खाद्य सुरक्षाको कार्यक्रम पहिलो प्राथमकितामा नपरेको बताए। उनले तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्र तथा दातृ निकायको समन्वय आवश्यक रहेको बताए। प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयलाई आयोगले तयार गरिरहेको १५ औं योजनामा समावेश गरिने उनले बताए। ‘सबै स्थानीय तहको बजेटमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गराउन पहल गरिरहेका छौं,’ सदस्य गुरुङले भने, ‘सरोकारवाला मन्त्रालयले पनि आफ्ना कार्यक्रममा यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’ 

आयोगका अर्का सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले सरकारसामु दिगो विकास लक्ष्य २ र समीक्षाका सुझावलाई सबै राष्ट्रिय नीति, योजना, रणनीति र प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको बजेटमा समावेश गर्दै केन्द्र र स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिबद्धता बलियो बनाउने अवसर रहेको बताए। आयोगका सदस्य उषा झाले प्रतिवेदनले नेपालको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यअनुसार आगामी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताइन्। 

नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकलाई ‘खाद्य अधिकार’ सुनिश्चित गरेको छ। भर्खरै पारित खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता ऐनमा त्यसप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धतालाई विस्तारमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारको निरन्तर प्रतिबद्धताको हिस्साको रुपमा यो समीक्षा प्रतिवेदन, ‘कसैलाई पनि पछाडि नछाडिने’ कुरा सुनिश्चित गर्ने दिगो विकास लक्ष्य २ प्राप्तिको विस्तृत कार्ययोजनासहित उक्त ऐन कार्यान्वयनमा सघाउने महत्वपूर्ण औजार बन्ने आयोगको भनाइ छ।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

मलेसिया शैक्षिक मेला बिहीबारदेखि

मलेसिया शैक्षिक मेला बिहीबारदेखि

स्टडी प्लसले मलेसियन दूतावासको सहयोगमा भदौ ५ र ६ गते जमलस्थित एलो प्यागोडा होटलमा मलेसिया शैक्षिक मेलाको आयोजना गर्दै छ...

पुँजीबजारमा झिनो सुधार
क्रेता–विक्रेताबीच मूल्यमा रस्साकस्सी

पुँजीबजारमा झिनो सुधार क्रेता–विक्रेताबीच मूल्यमा रस्साकस्सी

पुँजीबजारमा बुधबार झिनो बिन्दुको सुधार देखिएको छ । यस दिन नेप्से ०.४२ बिन्दुले बढेर १२१४.०५ बिन्दुमा पुगेको छ । ...

सन्राइज बैंक र सिद्घार्थ क्यापिटलबीच सम्झौता

सन्राइज बैंक र सिद्घार्थ क्यापिटलबीच सम्झौता

सन्राइज बैंक र सिद्घार्थ क्यापिटलबीच डिबेन्चर निष्कासन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

कुमारी बैंक र ललितपुर वाणिज्य संघको पदयात्रा कार्यक्रम

कुमारी बैंक र ललितपुर वाणिज्य संघको पदयात्रा कार्यक्रम

कुमारी बैंकले नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल पार्न निजी क्षेत्रको पूर्वतयारीको रूपमा ललितपुरमा रहेका नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान एवं...

एभरेस्ट बैंक र एन प्याब्सनबीच साझेदारी

एभरेस्ट बैंक र एन प्याब्सनबीच साझेदारी

एभरेस्ट बैंक (इबिएल)ले नेसनल प्राइभेट एन्ड बोर्डिङ स्कुल एसोसिएसन नेपाल (एन प्याब्सन)सँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै इबिएलका सेवा नेसनल प्याब्सनका सदस्य...

प्रभुको एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार

प्रभुको एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार

प्रभु बैंकले झापाको दमक नगरपालिकास्थित मालपोत कार्यालय र इलाम मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

पशुपति पेन्ट्सको रंगोत्सव योजना

पशुपति पेन्ट्सको रंगोत्सव योजना

पशुपति पेन्ट्सले ‘महापर्वको रंगोत्सव’ योजना पुनः ल्याएको छ । ...

एसियन पेन्ट्सको रोयल हेल्थ सिल्ड बजारमा

एसियन पेन्ट्सको रोयल हेल्थ सिल्ड बजारमा

एसियन पेन्ट्स नेपालले रोयल हेल्थ सिल्ड इन्टेरियर इमल्सन पेन्ट्स सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad