सरकारले भन्दैमा ब्याजदर घटाउन सकिँदैन : बैंकर्स

सोमबार, ०६ फागुन २०७५, १९ : ११ मेनुका कार्की

काठमाडौं - कर्जाको ब्याज नघटेपछि उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर व्यवसायीहरूले ब्याजदर घटाइदिन आग्रह गरे। तर, व्यवसायीले भनेजस्तो बैंकहरूले कर्जाको ब्याज घटाउन सक्ने अवस्था छैन।

बैंकमा यथेस्ट पैसा नभएपछि चर्को ब्याजमा निक्षेप संकलन गरेका बैंकहरूको आधारदर(बेसरेट) महँगो हुँदै गएको छ। सरकारले आधार रेटलाई हेरेर कर्जाको ब्याज तोक्न खोजे पनि औसतमा अहिलेकै हाराहारीमा ब्याज कायम हुने देखिन्छ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बैंकहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरी देशको आवश्यक उत्पादन बढाउन उत्पादनमूलक उद्योगमा सस्तोमा कर्जा उपलब्ध गराउन सुझाए। नाफामात्रै हेरेर व्यवसाय नगर्नसमेत उनले सुझाव दिएका छन्।

अहिले अधिकांश बैंकको आधारदर १० प्रतिशत हाराहारीमा छ। यसअघि ब्याजका विषयमा उद्यमी व्यवसायीको छाता संगठनहरूले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालसँग पटक पटक छलफल गरिसकेका छन्। तर, यस्ता छलफलबा  समाधान भने निस्कन सेकेको छैन।

चालु आवको पहिलो त्रैमासिकपछि ब्याज घट्ने भनिए पनि अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ। कर्जाको विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार बैंकर्स र व्यवसायीको बैठक भयो। बैठकमा सरकारले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा यो विषय सम्बोधन हुने आश्वासन दियो।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बैंकहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरी देशको आवश्यक उत्पादन बढाउन उत्पादनमूलक उद्योगमा सस्तोमा कर्जा उपलब्ध गराउन सुझाए। नाफामात्रै हेरेर व्यवसाय नगर्नसमेत उनले सुझाव दिएका छन्।

उदारवादी अर्थव्यवस्थामा ब्याजदर माग र पूर्तिको आधारमा बजारले निर्धारण गर्ने हो। प्रधानमन्त्री ओलीले यसको बेवास्ता गर्दै उद्यमी व्यवसायीको मागअनुसार ब्याज घटाउन अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई निर्देशन दिएका छन्। अर्थमन्त्रीले पनि पटक पटक ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपरोस् भनेर बैंकहरूलाई सचेत गराउँदै आएका छन्।
‘बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई टेरेनन्’, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीति निर्देशनलाई बेवास्ता गरेकाले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो, बैंकहरू संवेदनशील भएनन्। कमाउन र कारोबार बढाउन मात्र लागे,’ उनले भने, ‘तरलता समस्या सम्बोधनका लागि राष्ट्र बैंकले गरेको निर्देशनलाई समेत लत्याए।’

बैंकर्सहरूले भने महँगो निक्षेप लिएर सस्तोमा कर्जा दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। अहिले आधारदर नै उच्च भएकोले त्यसमा प्रिमियम लागत (सञ्चालन खर्च) जोडेर कर्जा प्रवाह गरिरहेको उनीहरूले बताएका छन्। उद्यमी व्यवसायीले भने एकल अंकमा ब्याजदर झार्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तरलता समस्याले सीधै ब्याजदर बढेको हो। तीन वर्षदेखि लगानीयोग्य पुँजी अभाव छ।

समयमा सरकारी खर्च नहुँदा तरलता अभावभन्दा पनि लगानीयोग्य पुँजी नभएको जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम क्षत्रीले बताए। ‘निक्षेप बढ्न नसक्दा महँगोमा लिएको निक्षेप परिपक्व नभएसम्म कर्जाको ब्याजदर घटाउन गाह्रो पर्छ’, उनले थपे, ‘पछिल्लो समय १२/१३ प्रतिशतमा संकलमा गरिएको निक्षेपले पनि ब्याज घटाउन गाह्रो भएको हो, पछिल्लो समय नौ प्रतिशतमा संकलन गरेको निक्षेपबाट अहिले नै ब्याजदर घटाउन सकिने अवस्था छैन। ब्याजदर अहिले नै घट्छ भन्ने होइन अझै समय लाग्छ।’

‘व्यापार घाटा बढ्दा भुक्तानी सन्तुलन भएन। यसले बैंकको कर्जा प्रवाह क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ’, उनले थपे, ‘सरकरी खर्च हुन सकेको छैन। बैंकहरूले चेक रोकेका छैनन्। ठूला परियोजनामा थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्था मात्र हो।’

यसको व्यवस्थापनका लागि उद्यमी व्यवसायीले थप लगानी गर्दिनँ तथा व्यवसाय गर्दिनँ भन्नुपर्नेे उनले बताए । कर्जाको माग बढे पनि सोहीअनुरूप निक्षेप संकलन भने हुन सकेको छैन। स्थिर सरकार आउनासाथ कर्जाको माग अत्यधिक बढे पनि सोहीबमोजिम निक्षेप संकलन बढ्न नसकेको उनले बताए। बजार अर्थतन्त्रमा मागअनुसार आपूर्तिको (स्रोत)को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा कर्जा बजार ह्वात्तै बढेका कारण स्रोतले धान्न नसकेको उनले भने।

५ वर्षको ब्याजदर
गत ५ वर्षको ब्याजदरको विश्लेषण गर्ने हो भने २०७१ मा पुसमा कर्जाको औसत भारित ब्याजदर ९.९४ प्रतिशत थियो। सो बढेर यस आवमा आइपुग्दा १२.२८ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्ला तीन वर्षमा कर्जाको औसत भारित ब्याजदर ९–१० प्रतिशत हाराहारी भएपछि पछिल्ला दुई वर्ष भने ब्याजदर उकालो लागेको छ। समीक्षा अवधिमा निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर बढेको छ।

५ वर्षको ब्याजदर (पुस)

वर्ष कर्जा (%) निक्षेप(%)
२०७५  १२.२८  ६.७२
२०७४      ११.७९ ६.२१
२०७३  ९.२८ ४.०२
२०७२ ९.२८ ३.३२
२०७१ ९.९४ ३.७५

स्रोतः राष्ट्र बैंक 

राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरूले टेरेनन् : नरबहादुर थापा (कार्यकारी निर्देशक,नेपाल राष्ट्र बैंक)
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लगानीयोग्य साधन बढाउन र ब्याजदर घटाउन अनिवार्य नगद अनुपात ६ बाट ४ प्रतिशतमा झार्यो। वैधानिक तरलता अनुपात १२ बाट १० प्रतिशतमा झार्यो । अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीले बजारमा ४८ अर्ब रुपैयाँ थप तरलता थपियो। पुनर्कर्जा कोष २० अर्बबाट बढाएर ३५ अर्ब पुर्याएको थियो। 
राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति ल्याएको थियो। यस्तो नीतिका कारण बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँछन् भन्ने थियो। राष्ट्र बैंकका नीतिलाई समर्थन गर्छन् भन्ने लगेको थियो। तर, बैंकहरूले सांकेकित रुपमा पनि ब्याजदर घटाएनन्। उल्टै दसैंपछिमात्रै घट्ने आश्वासन दिए। तर, दसैंपछि पनि ब्याजदर घटेन। राष्ट्र बैंकले चालेको कदमलाई बैंकहरूले बेवास्ता गरे। 
ब्याजदर नघटाएपछि यसको पर्खाइमा बसेका व्यवसायी रिसाए। त्यसपछि सरकारले तरलता तथा ब्याजदरका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनायो। उक्त समितिले दिएको सुझावअनुसार राष्ट्र बैंकले ब्याज ०.७५ प्रतिशतले घट्ने गरी सम्पत्ति प्रतिफल घटाउने व्यवस्था गर्यो। उक्त व्यवस्था पनि बैंकहरुले पूर्ण रुपमा पालना गरेनन्। प्रायः बैंकहरूले घटाएको आधारदरलाई प्रिमियममा जोडेर ब्याजदर यथावत् राखिएको छ। 
बैकहरूले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन प्रयोग गरेको मौद्रिक उपकरणले समेत काम गर्न दिएनन्। माघमा मात्रै ब्याजदर घट्ने बताए। सरकारले स्थानीय तहमा गएको ५० प्रतिशत अर्थात् ४५ अर्ब रुपैयाँ बिनाब्याज चलाउन दियो। माघ १ आयो तर, ब्याजदर घटेन। उद्यमी व्यवसायी आक्रोशित बने। राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा रहेको पैसा चलाए पनि ब्याजदर भने घटेन। 
बैंकहरूको कारोबार र मुनाफा बढ्यो। व्यवसायीले राहत पाएनन्। राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषमा सो स्थानीय तहको पैसा राखेको भए पुनर्कर्जाको चार र स्प्रेडदरको साढे ४ प्रतिशत जोडेर साढे ८ प्रतिशतमा सहुलियत कर्जा दिएको भए सहुलियत दरमा कर्जा पाउथ्यौ’, उद्यमी व्यवसायीले भने। 
जलविद्युत्, ऊर्जा, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्थे। यो पैसा वाणिज्य बैंकलाई नदिएर पुनर्कर्जा कोषमा राखेको भए राहत मिल्थ्यो। हाल रहेको ५ प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई २०७६ असारसम्म साढे चार प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्छ। चैतसम्म यस्तो दर ४.७५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा अहिले बैंकहरूको औसत भारित स्प्रेडदर साढे पाँच प्रतिशत छ। 
राष्ट्र बैैंकले दिएको स्प्रेडदरमा धेरै माथि स्प्रेड लिएर बैंकहरूले नाफा कमाए। अहिले बैंकहरूले १३/१४ प्रतिशतमा कर्जा दिइरहेका छन्। बैकहरूले २०१५ मा ५७ अर्ब नाफा कमाएका छन्। यस आवको पहिलो ६ महिनामा बैंकहरूले ३० अर्ब नाफा कमाइसकेका छन्। 
मुलुकमा तरलता र ब्याजदरमा असहज अवस्था हुँदा बैंकहरूको मुनाफा दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। उद्यमी व्यवसायी भने झन् झन् कठिन अवस्थामा छन्। बैंकहरू मुलुकको समस्याप्रति असंवेदनशील देखिएका छन्।  बैंकहरूले उद्यमीहरूलाई दुःख दिने काम गरिरहेका छन्। 

 








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

फेसबुकले बनाउँदै छ स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चस्मा !!!

फेसबुकले बनाउँदै छ स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चस्मा !!!

फेसबुकको प्रविधि र रे-ब्यान चस्मा निर्माण गर्ने कम्पनी लक्सोटिक्काको डिजाइनबाट स्मार्टफोनलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने स्मार्ट अग्मेन्टेड रियालिटी चस्मा निर्माण गर्ने...

२४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप ?

२४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप ?

एचपीले २४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप निर्माण गरेको दाबी गरेको छ ! ...

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

जेष्ठ नागरिकको सम्मानस्वरुप नेपाल वायुसेवा निगमले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नेपाली नागरिकका लागि आन्तरिक उडानको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने...

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई सय रुपैयाँमा तीन जिबी डाटा प्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

प्रभु बैंकले बागलुङ नगरपालिकास्थित मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्मार्ट अप्लायन्सेसले दसैं–तिहारको अवसरमा स्काइवर्थ होम अप्लायन्सेसमा ‘स्काइवर्थ ग्रान्ड छुट उत्सव’ सार्वजनिक गरेको छ । ...

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

त्रिवेणी गु्रपको कर्पोरेट छायाँअन्तर्गत रहेको सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार प्रोडक्ट बजारमा ल्याएको छ । ...

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआइबिएल) र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्वास्थ्य हेरचाह र साक्षरता प्रवद्र्धनका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर...

Ncell Footer Ad