काठमाडौं- सहकारीमार्फत चलाउने गरी प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानको रूप दिन संसद् लगिएको विधेयक पास गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित दल एकमत देखिएका छन्। कलेजका प्रमुख लगानीकर्ताको बाहुल्य रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिमा विधेयकका केही बुँदामा असहमति जनाउँदै आएका दल अहिले त्यसलाई पारित गराउने चलखेलमा सक्रिय भएका हुन्।

त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजकत्व समितिले अबको दस वर्ष उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज खोल्न नहुने सुझाव दिएको थियो। सरकारले उक्त सुझाव ग्रहण गरेको वर्षदिन नबित्दै दलहरू विधेयक पास गराउने गरी नयाँ ऐन ल्याउने चलखेलमा सक्रिय देखिएका हुन्।

हालसम्म चलिरहेका प्रतिष्ठानभन्दा फरक स्वरूपमा नीतिगत रुपमै लगानीलाई कानुन बनाइदिएर 'शैक्षिक अराजकता' बाटो खोल्न लागेको भन्दै माथेमासहित ४५ जना नागरिक अगुवा र डा. गोविन्द केसीले समेत विधेयक फिर्ता लिन सरकार र व्यवस्थापिका संसद्को ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।

विज्ञहरूका सुझाव र विरोधकै बीच संसद् पेस भएको विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकले संसदीय समिति पठाएको थियो। समितिले उपसमिति बनाएर विभिन्न चरणमा छलफलसहित विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ। यसअनुसार बिहीबार पनि प्रतिष्ठान सञ्चालनबारे पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बोलाएर छलफल गरिएको थियो।

विधेयक समितिमा रहँदा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेहरूसमेत एकाएक कलेजको लगानी र पार्टी निर्णय महŒवपूर्ण हुने भन्दै पन्छिन थालेका छन्। सुरुमा एमाले सांसद मात्रै पक्षमा देखिएको विधेयकमा पछिल्ला दिन कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका सांसदसमेत समर्थनमा खुल्न थालेका छन्।

समितिका कतिपय सांसद आफूले फरक मत राखे पनि विधेयकमा उच्च तहको राजनीतिक सहमति भइसकेको भन्दै पास भएरै छाड्ने दाबी गर्छन्।

माओवादी केन्द्रका सांसद एवं विधेयकबारे विवाद टुंगो लगाउन गठित उपसमितिका सदस्य धनीराम पौडेलले  विभिन्न कोणबाट छलफल भए पनि विधेयक पास हुने बताए। उनले विधेयकलाई केही नेताको लगानी रहेको र एमाले पार्टी निकटका मान्छेको भनेर हेर्न नहुने बताए।

'कलेजले गरेको लगानी र भौतिक पूर्वाधार हेर्दा दिन हुन्न भन्ने पक्षमा कोही छैन्, पूर्वाधार बनेको छ, अब त्यहाँ त भाटभेटनी जस्ता सुपरमार्केट चलाऊँ भनेर हँुदैन होला नि त?' उनले भने, 'हिजो लगानी गर्न बाटो खोलिदिने गोअहेड भन्ने?, अहिले रोक्न मिल्छ?'

कांग्रेसका तर्फबाट उपसमितिमै सदस्य रहेका जीवन परियारले समेत आफू व्यत्तिगत रुपमा मनमोहनसहित पूर्वाधार पूरा गरेका नेपाल प्रहरी, काठमाडौं नेसनल, पिपल्स डेन्टल तथा मेडिकल कलेजलाई समेत सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए। 'अनुमति दिएर लगानी गरिसकेपछि रोक्न हुन्न,' उनले भने।

'अनुमति दिएर लगानी गरिसकेपछि रोक्न हुन्न,' परियारले भने, 'यो त सरकारीमा राज्यको स्पष्ट नीति नहुँदा घुमाउरो बाटोबाट ल्याउन खोजेकाले मात्र विवाद भएको हो।'

काग्रेंसतर्फबाट उपसमितिमा रहेकी सासंद शारदा पौडेलले मनमोहनलाई बाटो खोल्नुपर्ने बताइन्। 'यो त गलत ढंगले ल्याइएकाले मात्र विवाद भएको हो,' उनले भनिन्। डा. गोविन्द केसीको पटक–पटकको अनशन र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनले समेत उपत्यकामा थप कलेज खोल्न दिन नहुने सुझाव दिएको प्रसंगमा सांसद पौडेलले 'त्यो कुरा मनमोहन कलेजले सम्बन्धनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभन्दा पछाडिको भएको' बताइन्।

माओवादी केन्द्रका सांसद पौडेलले मनमोहनमा भएको लगानी बैंकको भएकाले त्यसलाई निजी कम्पनीको रुपमा बु‰न नहुने भन्दै उठेका सबै खालका प्रश्नको जवाफ खोजेर निकासमा पुगिने बताए।

उनले अहिले मनमोहन कलेजलाई मनसायपत्र कांग्रेस सरकारको पालामा दिएको हाल समितिमै रहेका सांसद गणेशमान गुरुङ उपाध्यक्ष रहँदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट विश्वविद्यालयको रुप दिने भन्ने पत्र दिइसकिएको समेत स्मरण गरे।

'अहिले त्यही आयोगको पत्रलाई लगानीकर्ताले आधार बनाउनुभएको छ,' उनले भने, 'अहिले पनि हजारौं नेपाली पढ्न बाहिर गइरहेका छन्, पुँजी पलायन भइरहेको छ, हामी हेरर बस्न हुन्न।'

कांग्रेसका अर्का सांसद डा. गणेश मण्डलले यस विषयमा पार्टीकै धारणा र निर्देशन आउन सक्ने बताए। 'व्यक्तिगत रुपमा भने म यो ढंगले प्रतिष्ठान ल्याउनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छु,' उनले भने। सुरुमा उपसमितिका सदस्य नियुक्त भएका मण्डल एकाएक पछिल्लोपटक हटेका थिए। उनका स्थानमा कांग्रेसकै अर्का सांसदलाई लगिएको थियो।

धादिङमा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी दर्ता भएको जनस्वास्थ्य सहकारी संस्थाका नाममा सञ्चालनमा रहेको मनमोहन अस्पताललाई पेलेरै मेडिकल कलेजका रुपमा ल्याउन सत्ता र शक्तिको प्रयोग गर्दै आएको छ। यसबीच आइओएमले सम्बन्धन दिन नमानेपछि पेलेरै कार्यकारी परिषद्बाट सम्बन्धन दिने प्रयाससमेत भएको थियो।

त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत त्रिविलाई पत्र लेखेर सम्बन्धन दिन दबाब दिएको थियो तर डा. केसी नीति नबनाई नयाँ सम्बन्धन बन्द गर्नुपर्ने भन्दै पटकपटक अनशन बसेपछि सम्बन्धन रोकिएको थियो। तर केसीको मागअनुसार कार्यदल र पछि आयोगसमेत बनेर चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदासमेत सरकारलाई बुझाइसके पनि सरकारले उक्त विधेयक संसद लगेको छैन। आयोगले तयार पारेको ऐनको मस्यौदाले समेत नयाँ सम्बन्धनका लागि सहज बाटो नछाडे पनि लगानीकर्ता र एमाले दबाबमा सबै पार्टी मनमोहन विधेयक पास गर्न सहमत छन्। यो विधेयक पास गराउन एमालेका वरिष्ठ नेताकै अगुवाइमा उच्च तहको राजनीतिक सहमतिसमेत भइसकेको कतिपय सांसद बताउँछन्।

यस्तो छ भित्री तयारी

स्रोतका अनुसार ठूला पार्टीका प्रमुख नेताका विभिन्न गुटसमेत व्यवस्थापन गर्दै तीनै प्रमुख पार्टीका नेतानिकट कलेजलाई फरक–फरक स्वरुपमा सम्बन्धन दिने भित्री समझदारीमा मनमोहनको गाँठो फुकाउने तयारी छ। एमालेका प्रमुख नेताको समेत संलग्नता रहेको मनमोहनसँगै मोडल अस्पतालअन्तर्गतको पुष्पलाल मेडिकल कलेज (कीर्तिपुर), कांग्रेस निकटका सञ्चालक रहेको पिपल्स डेन्टल तथा मेडिकल र सुदूरपश्चिममा अर्काे एउटा तथा माओवादी निकट नेता संलग्न काठमाडौं नेसनल र जनमैत्रीलाई पनि राजनीतिक मिलोमतोमा सम्बन्धन दिलाउने भित्री साँठगाँठ छ।

कांग्रेसमा पनि महामन्त्री शशांक कोइराला र शेखर कोइराला निकट मानिने सुनील शर्माको लगानी पिपल्समा छ। महामन्त्री भएलगत्तै शर्मा कोइरालासँगै अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए। त्यसैगरी, सुदूरपश्चिममा समेत लामो समय वनविवादमा परेको गेटा मेडिकल कलेजलाई रोकेर सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने गण्डकी र भैरहवा मेडिकल कलेजको समेत सञ्चालक रहेका खुमा अर्यालको लगानीमा नयाँ कलेज खोल्ने तयारी छ।

यसरी भागबन्डा मिले माओवादीका पर्साका सांसद उम्मेदवार बसुरुद्दिन अन्सारीको लगानी रहेको काठमाडौं नेसनल र जनमैत्रीलाई सम्बन्धनका समयमा अन्य दुई दलले समर्थन गर्नेछन्। माओवादी केन्द्रका सांसद पौडेलले यसलाई लेनदेनभन्दा राज्यको संलग्नता रहेको विषयको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए।

'अहिले कांग्रेस सरकारमा छैन भनेर विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन,' पौडेलले भने।

सांसद परियारले मनमोहनसँगै अन्य कलेजका पनि कुरा उठिरहेको स्विकारे। 'अन्य कलेजले पनि मनमोहनसरह पूर्वाधार पुगेकाले भन्दै मनमोहनले पाउने, आफूहरुले किन पाउन नहुने भन्दै कुरा उठाइरहेका छन्,' परियारले भने।

त्रिवि पूर्वउपकूलपति माथेमाले पनि दलका प्रमुख नेताले गम्भीर विषयमा अनौठो मौनता साँध्नुले चलखेलको आशंका बढाएको बताए। 'मेरो ढाड तँ कन्याइदे, तेरो म कन्याइदिन्छु भनेजस्तो भयो,' उनले भने, 'यो संसदीय शक्तिको चरम दुरुपयोग हो,' उनले भने। माथेमाले संसदजस्तो गरिमामय स्थानमा 'कन्फ्िलक्ट अफ इन्ट्रेस्टका विषय हराउनुले संसद विवेकशून्य भएको र सांसदहरुले लाज पचाएर अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए।

यसरी आयो

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले  आफ्नो कार्यकालमा गुपचुप रुपमै अगाडि बढाएको विधयकलाई संसद बैठकले 'विचार गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। त्यसपछि उक्त विधेयक महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिमा पठाइएको थियो।

प्रकाशित: १२ असार २०७३ ०१:३४ आइतबार