रौतहट - चुरे आसपासको क्षेत्र र चुरेबाट बग्ने खोलाहरूमा अनियन्त्रित ढंगले उत्खनन भइरहे पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहँदै आएको छ। चुरे क्षेत्रका चाँदीखोला, हिलेखोला, डाङडुङे, अल्लाजोर तथा लमाहाखोलामा जथाभावी रूपमा खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन हुँदै आइरहेको छ। चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खोलाको मुहानबाटै गिटी, ढुंगा र बोल्डर खोस्रेर दैनिक ठूलो परिमाणमा निकासी हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ। चन्द्रपुर नगरपालिका–४ गैंडाटार क्षेत्रबाट मात्र दैनिक सयभन्दा ट्रक र ट्याक्टर ढुंगा र बोल्डर निकासी भइरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य रहिसकेका स्थानीय कृष्णप्रसाद तिमल्सिना बताउँछन्। चुरे क्षेत्रमा व्यापक रूपमा अवैध उत्खनन भइरहेको उल्लेख गर्दै तिमल्सिनाले त्यसले वन क्षेत्र र चुरे क्षेत्रको विनाश भइरहेको र बस्ती नै जोखिममा परेको बताए।

चुरे क्षेत्रको विनाश नहोस् र वातावरणको पनि संरक्षण होेस् भन्ने उद्देश्यले लागू गरिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको नगरपालिकाले धज्जी उडाएको आरोप स्थानीयको छ। केही ठेकेदारसित मिलेर नगरपालिकाले ऐनकानुनको धज्जी उडाउँदै चुरे पहाडको पिँध नै खोस्रे पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान नसक्नु दुर्भाग्य भएको स्थानीयको भनाइ छ। चुरे क्षेत्र खोस्रिनुमा ठूला मान्छेको संलग्नता रहेको भन्दै स्थानीय त्यसबारे बोल्न पनि डराउँछन्।

चुरेको वन क्षेत्रबाट दिनहुँ सयौं ट्याक्टर तथा टिपरमा गिटी, बोल्डर र चट्टान ओसारिँदा पनि वन कार्यालयले केही गर्न सकेको छैन। जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख विनोद सिंह बेलाबेलामा चुरे क्षेत्रबाट सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइए पनि दुई चार दिनमा सम्झाइबुझाइ गरेर छाड्ने गरेको बताउँछन्। जिल्ला समन्वय समितिले चुरे क्षेत्र र त्यसको आसपासका खोलाको विषयमा एकपटक पनि अनुगमनमा आफूलाई नबोलाएको गुनासो गर्दै वन प्रमुख सिंहले चुरे क्षेत्र उत्खननको विषयमा औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताउँछन्। वन, वातावरण र भूसंरक्षणसँग सम्बन्धित भएर पनि नगरपालिकाले चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खोलाहरुको मुहानलाई खोस्रेर गिटी, बोल्डर र ढुंगा निकाल्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नगरेको सिंहको भनाइ छ। रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौडेलले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमसित सम्बन्धित भएकाले आफूलाई यस विषयमा खासै जानकारी नभएको बताउँछन्। चुरे वन क्षेत्रमा मेसिन प्रयोग गरी मालवस्तु निकाल्ने व्यवस्था कानुनविपरीत भएकाले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ।

बाग्मती नदीमा रौतहटका वृन्दावन र गढीमाई नगरपालिकाले मेसिन प्रयोग गरी जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेका छन्। यसैगरी बकैया नदीमा गुजरा र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले अनिन्त्रित रूपमा खोला दोहन गरिरहेका छन्। फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले ५५ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति पाएको भए पनि माघसम्म ६३ हजार घनमिटर उत्खनन गरिसकेको छ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी उत्खनन भइसक्दा पनि अनुगमन गर्ने निकायको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै खोला दोहन जथाभावी भइरहेको देखिएको छ। गुजरा नगरपालिकाका मेयर सन्तलाल चौधरीले बकैयाको खोलाको नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलगाएको र कर्मचारीमार्फत अमानतमा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको राजस्व संकलन गरिरहेको बताए। ५५ हजार घनमिटर उत्खननको अनुमति पाएको नगरपालिकाको क्षेत्रमा अहिलेसम्म कति उत्खनन भयो भन्ने विषयमा आफूकहाँ तथ्यांक आइनसकेको स्पष्ट पारे।
चुरे क्षेत्रको खोलामा नगरपालिकाले दुई एक्साभेटर र एउटा जेसिबी लगाएर उत्खनन गर्ने अनुमति दिएको चन्द्रपुर नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र चौधरीले बताएका छन्। चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खोलाको मुहानबाटै गिटी, ढुंगा र बोल्डर झिक्न कानुनअनुसार विज्ञ बोलाएर तथा परामर्श लिएर नै गिटी, ढुंगा तथा बोल्डर झिक्ने ठेक्का एक करोड २७ लाखमा टेन्डर दिएको मेयर चौधरीले स्पष्ट पारेका छन्। नगरपालिकाले चुरे क्षेत्रमा उत्खननको आदेश दिएपछि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै अर्थहीन बनेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७५ ०१:३७ शनिबार