काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रत्येक सम्बोधनमा मुलुक समृद्धिको मार्गमा लम्केको र विकास सुशासन आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताउँदै आए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन। गत जेठ ७ गते प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षभित्र नेपालीको आय दोब्बर बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्नेजस्ता महŒवाकांक्षी योजना अघि सारिए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै कार्य भएको पाइँदैन। अझ रेल, पानीजहाज, हावाबाट बिजुलीजस्ता महत्वाकांक्षी योजना भाषणमा सीमित छन्।

प्रधानमन्त्रीले नौबीसे–नागढुंगा सुरुङमार्गको मंसिर पहिलो साताभित्र शिलान्यास गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड स्तरोन्नति गरी चार लेनको बनाउने काम कात्तिक अन्त्यसम्ममा सुरु गर्ने भाषण पटकपटक गरेका हुन्। तर, ती आयोजना सुरुसमेत भएको छैन। सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा त गर्‍यो तर त्यसको वैकल्पिक कार्ययोजना ल्याउन नसक्दा अवस्था ज्यूँ कात्युँ छ। श्रमजीवी मजदुर वर्गको आर्थिक जीवनसँग जोडिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र बेरोजगार भत्ता कार्यक्रमको घोषणा त गरिएको छ। तर यी दुवै कार्यक्रमको आधार प्रस्ट छैन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत केकेमा रोजगारी पाइन्छ भन्ने विषय अन्योलमा छ। प्रधानमन्त्री आफैं पनि योजना कार्यान्वायनमा भन्दा कार्यक्रम र राजनीतिक भेटघाटमै रमाउने गर्छन्। प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरबारभन्दा पनि बालुवाटारमै केन्द्रित हुँदा सिंहदरबारका गतिविधि प्रभावकारी छैनन्।

शक्तिशाली प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता महत्वपूर्ण अंगहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत ल्याए। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ती विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगेका थिए। नेपालको मुख्य गुप्तचर निकायका रूपमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले देशभरका महत्वपूर्ण गोप्य सूचना संकलन गर्छ। यसअघि गृहमन्त्रालय मातहत रहेको यो निकायले अब महत्वपूर्ण सूचना तथा जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिने गरेको छ। यस्तै ठूला आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायका रूपमा २०३८ सालदेखि गृह मन्त्रालय मातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पनि अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र अन्य विनाशका हतियार विस्तारमा सहयोग गर्न कुनै पनि प्रकारका गैरकानुनी कमाइ र योगदानविरूद्ध अनुसन्धान गर्ने एक आधिकारिक निकाय हो। गैरकानुनी रूपमा कमाएको धनलाई कानुनी बवधता दिने प्रक्रिया सम्पत्ति शुद्धीकरण हो। ती निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइए पनि काम कारवाही भने प्रभावकारी छैन।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७५ ०१:२९ बिहीबार