बक्याैतामा ढाँटछल

मङ्गलबार, २९ माघ २०७५, १० : ०१ सम्पादकीय

दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यवसाय संसारभर राम्रो प्रतिफल दिने प्रतिष्ठित उद्योगका रूपमा चिनिएको छ। उच्च नाफाका साथै व्यवसाय पनि प्रतिष्ठित भएकाले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न ठूला–ठूला र चर्चित व्यवसायीहरू लालायित हुन्छन्। नेपालकै सन्दर्भमा पनि चर्चित व्यवसायी उपेन्द्र महतो यो व्यवसायमा आएका व्यापारी थिए। पछिल्लो समय डलर अर्बपतिका रूपमा चिनिएका विनोद चौधरी यो क्षेत्रमा आउन खोजिरहेका छन्।

मुलुक सानो र गरिब मुलुक भए पनि नेपालमा दूर सञ्चार क्षेत्रबाट हुने कमाइ सानो छैन। नेपालका सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबैभन्दा धेरै कमाइ नेपाल टेलिकमले गर्दै आएको छ। विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीमा खोलिएको निजी कम्पनी एनसेलको कमाइ पनि कम छैन। स्थापनाको छोटो समयमा मनग्य नाफा गरी एक खर्ब ४० अर्ब रुपियाँमा एनसेल बिक्री भएबाट पनि यो क्षेत्रको महत्व कति छ भन्ने देखाउँछ। विश्वमा सबैभन्दा बढी धनी व्यक्तिको सूचीमा पर्ने उद्योगी व्यवसायीमा दूरसञ्चार क्षेत्रको हिस्सा पनि प्रमुख रूपमा रहँदै आएको छ। केही वर्षअघि मेक्सिकोका दूरसञ्चार व्यवसायी कार्लोस स्लिम विश्वकै धनी व्यक्ति बनेका थिए। संसारका प्रमुख सहरहरूमा देखिने प्रायः अग्ला र ठूला भवन  दूरसञ्चार कम्पनी हुन्छन्। नाफा र प्रतिष्ठा दुवै जोडिएकै कारण यो क्षेत्रमा जोडिन प्रतिष्ठित उद्योगी व्यापारी लालायित बनेका हुन्। 

नेपालमा राम्रो नाफासँग जोडिए पनि यो क्षेत्रमा संलग्न धेरैजसो उद्योगी व्यवसायीको व्यवहार राम्रो देखिएको छैन। नाफा पर्याप्त लिने तर त्यसअनुरूप सरकारलाई राजस्व नतिर्ने दूरसञ्चार व्यवसायीको प्रवृत्तिले व्यवसाय प्रतिष्ठित भए पनि उनीहरूको चरित्र नराम्रो देखिएको हो। जुन मुलुकमा उद्योग व्यवसाय गरेर नाफा कमाइन्छ, त्यहाँ राजस्व तिर्न अटेर गर्नु राष्ट्रघाती व्यवहार हो। नेपालका अधिकांश टेलिकम व्यवसायीको चरित्र यस्तै देखिने गरेको छ। नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा साना ठूला गरी दर्जनौँ कम्पनी सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये ९ वटा कम्पनीले सरकारलाई २ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख रुपियाँ राजस्व तिर्न अटेर गरिरहेका छन्। नौ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै बक्यौता स्मार्ट टेलिकमको १ अर्ब ४० करोड ६७ लाख रुपियाँ छ। भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकमले ७९ करोड ४२ लाख रुपियाँ दिन बाँकी छ। यो स्थापना काल देखि नै राजस्व नतिरेर विवादमा आइरहेको कम्पनी हो। यस्तै नेपाल स्याटेलाइटले ७३ करोड ७५ लाख, वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टमले २ करोड ३५ लाख, आइटेलले ३४ लाख र ब्रोडलिंक नेटवर्कले २६ लाख तिर्न छ। बक्यौता पूरा नगर्ने अन्य कम्पनीमा आइ फोर टेक्नोलोजी, टासी कम्युनिकेसन र युनिलिभर नेपाल छन्। यस्तै पुँजीगत लाभकर नतिरेर विवादमा आइरहेको एनसेलले पनि ६१ अर्बभन्दा धेरै बक्यौता तिर्न बाँकी छ। एनसेलको स्थानीय साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठको लाभकर बापतको करिब १२ अर्ब रुपियाँ असुली हुन बाँकी छ।

नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा साना–ठूला गरी दर्जनौँ कम्पनी सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये ९ वटा कम्पनीले सरकारलाई २ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख रुपियाँ राजस्व तिर्न अटेर गरिरहेका छन्।

गरिब जनतालाई सेवा बेचेर आफूहरूले मनग्य नाफा गर्ने तर तिनै जनताका लागि राजस्व तिर्न अटेर गर्ने कम्पनीलाई कुनै पनि सर्तमा क्षमा दिन सकिँदैन। राजस्व छली गर्न खोज्ने कम्पनी जस्तोसुकै महत्वको भए पनि सजायको भागीदार बन्नैपर्छ। आइतबार मात्र संघीय संसद्को अर्थ समितिले नौ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्न बाँकी बक्यौता तत्काल उठाउन र नतिरे इजाजत रद्दसम्मको कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले बक्यौता असुलउपर गराउन अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई एक महिनाको दिर्नेशन दिँदै नभए ती कम्पनीलाई थप सुविधा, पुँजी वृद्धि, सेवा विस्तारको अनुमति नदिन दिर्नेशन दिएको छ। समितिले यसअघि पनि बक्यौता नतिरेमा इजाजत खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर सम्बन्धित मन्त्रालयले अहिलेसम्म न बक्यौता उठाएको छ, न कारबाही नै। यस अर्थमा समितिको निर्णयलाई पनि मन्त्रालयले टेर्ने गरेको देखिएको छैन।

सरकारले अहिलेसम्म बक्यौता किन उठाएन मात्र होइन, उठाउन प्रयत्न पनि गरेको देखिएको छैन। कम्पनीहरूले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टीलगायत कर र गैरकर नतिरेका हुन्। सरकार र यसको संयन्त्र कानुन अनुसार चल्ने हो भने नाफा गर्ने अनि आयकर नतिर्ने, सेवाग्राहीबाट उठाएको भ्याटसमेत नबुझाउने कम्पनीलाई तत्काल दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने हो। कम्पनी बन्द गराउनुपर्ने हो। तर विडम्बना यस्ता कम्पनीलाई राजस्व तिर्नबाट उन्मुक्ति दिने खेलमा स्वयं उच्च पदस्थ कर्मचारीको मिलोमतो रहेको हुन्छ। एउटा व्यापारीका लागि केही समयका लागि भए पनि करोडौँ रुपियाँ तिर्न नपर्नु भनेको ठूलो फाइदाको विषय हो।

यसैले व्यापारी र सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा बक्यौता राख्ने खेल भइरहेको छ। दूरसञ्चारमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि राजस्व नतिरेर अर्बौं बक्यौता राखिएका उदाहरण छन्। विदेशी विमान कम्पनी एयर एसियाले नेपालमा सेवा सञ्चालन गरेर अकुत कमायो, तर त्यही कम्पनी नेपाल छाडेर जाँदा करोडौँ रुपियाँ बक्यौता राखेर गएको छ। यो कसको दोष हो ? सरकारी अधिकारीले साँच्चै चाहेको भए अहिले एयर एसियाको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुन्थ्यो। जहाज रोक्न कानुनले पनि निषेध गर्न सक्ने अवस्था थिएन। यसका दोषी कोही हुन् भने ती नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका उच्च कर्मचारी हुन्। एयर एसिया एउटा उदाहरण मात्र हो। सरकारी प्रायः सबै निकायको अवस्था यस्तै हो। सरकार आफैँ पनि पारदर्शी छैन। उसका निकाय कसरी पारदर्शी होऊन्।

प्रायः राजनीतिक नेतृत्वले यो तहका अनियमितताका निम्ति गाली खाने गरेको देखिन्छ। यथार्थमा कर्मचारी संयन्त्र बलियो हुने हो भने सितिमिती यस्ता ठूला अनियमितता हुन सक्दैनन्। हाम्रो प्रणालीलाई नै बलियो नबनाएका कारण यस्ता घटना हुने गरेका हुन्। एनसेलको लाभकर बुझाउने बेलाकै अवस्था हेरौँ न, त्यो बेला कर्मचारीको एउटा तप्का प्रक्रियालाई दिग्भ्रमित गर्न लागेको थियो। त्यसैको लाभ राजनीतिक नेतृत्वले पनि लिएको थियो। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले गुणका आधारमा निर्णय गर्ने हो भने राजनीतिक तहले भ्रष्टाचार गर्न खोजे पनि सक्दैन। यस्तो गरी बक्यौता नउठ्नु र राजस्वमा क्षति हुनुपछाडि स्वार्थी तत्वहरूको हात छ। समयमै तिनको पहिचान गर्ने हो भने राज्य ढुकुटी छल्ने मौका कसैले पनि पाउँदैन।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिई भारत भ्रमणमा जाने कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन गरेको छ ।

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

अमेरिकी कम्पनी सिथोसले नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । ...

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति बैठकले राजेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको छ । ...

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको दसैं तिहार अभियानको चौथो संस्करणको ग्राउन्ड एक्टिभेसनमा अझ बढी रौनक थप्न अभिनेत्री आँचल शर्माले २२, २३ र २४ अक्टोबरमा...

किसान पाइप प्रडक्टको डिलर मिट

किसान पाइप प्रडक्टको डिलर मिट

किसान पाइप प्रडक्टस् प्रालिले विराटनगरमा डिलर मिट सम्पन्न गरेको छ । ...

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र एन् एस् क्यास पोइन्ट/लु लु एक्सचेन्ज मलेशियाको संयुक्त पहलमा स्क्त्र्याच एण्ड विन प्रमोसन अगस्ट १०,२०१९...

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि., नेपालका लागि दुई पाङग्रे बजाज मोटरसाइकलहरुको एक मात्र अधिकृत वितरकले नयाँ पल्सर एनएस २०० मा...

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

पूर्वकै केन्द्र मानिएको इटहरीमा तयारी पोसाकका सामग्री खरिद गर्ने सो रुम खुलेको छ। ...

Ncell Footer Ad