काठमाडौं - कर्मचारी समायोजन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइए पनि त्यहाँ खटिएका कर्मचारी संघीय निजामती सेवामा सरुवा हुने व्यवस्था राख्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सांसदले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन राख्दै सरुवा हुने र उनीहरूको वृत्ति विकास हुने व्यवस्था राख्न संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन्।

विधेयकले समायोजनमा गएका प्रदेश र स्थानीयत तहका कर्मचारीको उपसचिव भन्दा माथि जान नपाउने व्यवस्था गरेको थियो भने संघीय निजामती सेवनामा सरुवा हुने व्यवस्थालाई पनि रोकेको थियो। यसको विरोधमा निजामती कर्मचारी एक महिनासम्म आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। विधेयक माथि सोमबार २ बजेसम्मको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समयसम्म ३२ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको संसद सचिवालयको विधेयक शाखाले जनाएको छ।

सत्तारुढ दलका सांसद कृष्णभक्त पोख्रेलले ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीहरू पनि संघीय निजामती सेवामा प्रतिस्प्रर्धामा आउन वाधा नपुग्ने’ भनी दफा ९ को ६ मा प्रतिवन्धात्मक वाक्य थप गर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले पनि प्रदेशमा समायोजनका क्रममा पठाइएका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवामा सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्। दफा ९ को ६ मा कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा बढुवा भएमा निज त्यस्तो प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा स्वतःसमायोजन हुने भन्ने व्यवस्था छ। कांग्रेसका ९ जना सांसदले संघीय निजामती सेवा सेवाबाट पहिलोपटक समायोजन भएका कर्मचारीहरूको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको सेवा सर्त र वृत्ति विकासको सुविधा अवकास नहुँदासम्म यथावत उपयोग गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनीहरूले समायोजनको पाँच वर्षपछि मात्र केन्द्रमा सरुवा गर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।

कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद वडु, रामबहादुर विष्ट, डिला संग्रौला, प्रकाश रसाइली स्नेही, अतहरकमाल मुसलमान, मीना पाण्डे, देवप्रसाद तिमिल्सिना, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, देवेन्द्रराज कँडेलले प्रस्ताव गरेका छन्। विधेयकको दफा १४ को १ मा सरुवाको र दफा २० (२) मा वृत्ति विकासको लागि प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थप गर्न संशोधन राख्दै उनीहरूले यस्तो प्रस्ताव गरेका छन्। विधेयकको दफा १४ (१) मा प्रदेश सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनमा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिने उल्लेख छ। विधेयकको दफा १४ को ४ थप गर्नुपर्ने भन्दै नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोख्रेलले चिकित्सकको हकमा पनि स्थानीय तह, प्रदेश तहमा सरुवा गरिए पनि प्रदेश तथा संघमा सरुवा गर्न बाधा पुग्ने छैन भन्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।

संसदका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गर्न सकिने भन्ने संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गरिएको छ। विधेयकले प्रदेश तहमा मात्र समायोजन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरु भरतकुमार साह, राजेन्द्रकुमार केसी, मिनबहादुर विश्वकर्मा, सुजाता शाक्य, अतहरकमाल मुसलमान, यज्ञराज सुनुवार, कृष्णप्रसाद दाहाल, पवित्रा खरेल निरौलाले यस्तो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको दोस्रो बैठकबाट कर्मचारी समायोजन विधेयक स्वीकृत भएको थियो। संसद्मा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा पनि सत्तारुढ र प्रतिपक्षका सांसदले विधेयकले संघीय भावना नबोकेको बताएका थिए। त्यसपछि विधेयकमाथि सोमबारसम्म संशोधनको समय दिइएको थियो।

प्रकाशित: २९ माघ २०७५ ०१:५८ मंगलबार