शीतयुद्धपछि द्वन्द्वको प्रकृति परिवर्तन भई देश–देशबाट राज्यभित्रै आइपुगेको छ। राजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक द्वन्द्व (केही सशस्त्र द्वन्द्व) २१ औँ शताब्दीमा सुरक्षाको केन्द्रीय मुद्दा बन्दै आइरहेका छन्। अझ दक्षिण एसियाली राजनीतिमा आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्व मुख्य विशेषता बन्न पुगेको छ। यस्तो अवस्थाले पुलिसिङलाई सक्रिय र अझै सशक्त बनाउन कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको आवश्यकता बढ्न थालेको छ भने सुरक्षा दर्शनको आदर्श विस्थापित हुन पुगेको छ। बेलायती उपनिवेश रहेका अधिकांश दक्षिण एसियाली मुलुकमा उसैको सुरक्षा प्रणाली विरासतका रुपमा लागू गरिएका थिए। त्यो बेलाका सुरक्षा प्रणाली स्वतन्त्रतापूर्व तुलनात्मक रुपमा स्थिर राजनीतिक प्रणालीमा आधारित थिए। नेपाल सधैँ स्वतन्त्र मुलुकको अवस्थामा रहे पनि निरन्तर रुपमा छोटो अवधिको राजनीतिक अस्थिरताका कारण स्थायित्वका लागि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छ। निरङ्कुश राणा शासनदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा देशको सुरक्षा संयन्त्र विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको चरणसँगै गुजि्ररहेको छ। सन्तोषजनक कुरा के छ भने राजनीतिक अस्थिरता र विविध शासन प्रणालीको परिवर्तनका बाबजुद नेपालको प्राथमिक कानुन कार्यान्वयन संस्थाका रुपमा नेपाल प्रहरीले आफूलाई आधुनिक प्रहरीमा कायापलट गरेको छ।

नेपाल प्रहरीले आफ्नो संगठनलाई संघीय शासन प्रणाली पुनर्संरचनातर्फ तयारी गरिरहेको छ। पुनर्संरचनाका लागि विविध किसिमका पुलिसिङबारे छलफल भइरहेका छन् र न्यायपालिकाको पुनर्संरचना त अघि नै बढिसकेको छ।

नेपालमा प्रहरी प्रणाली

नेपालमा प्रहरी संस्थाको स्थापना निरंकुश राणा शासनमा भएको थियो। त्यो बेलाको प्रहरी संयन्त्रको उपयोगबारे स्पष्ट खाका थिएन। त्यो बेला प्रहरीको काम सेना बराबरको हुन्थ्यो। सन् १८५० को दशकमा प्रहरीको काम भन्नु नै 'कोतवाली', 'चौकीदारी,' 'मिलिसिया' र 'अमिनी प्रहरी'को हुन्थ्यो। शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने जिम्मेवारी सेनाको मात्र हो भन्ने ठानिन्थ्यो। नियम कानुन नियमितता वा व्यवस्थापन गर्नु प्रहरी सेवाको प्राथमिकतामा थिएन। 'रामदल' भनिने सेनाको इकाई सुरुवातमा प्रहरीको काममा लगाइएको थियो र त्यसले ट्राफिक व्यवस्थापन जस्ता काम हेर्थ्यो। पछिल्ला व्यवस्था परिवर्तनपछि सोही 'रामदल'लाई प्रहरी संगठनका रुपमा रुपान्तरण गरिएको हो।

नेपाल प्रहरीको रुपान्तरण

प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा प्रहरी शक्तिको पुनर्गठन (१९५१–१९६०)

विक्रम सम्बत् २००७ सालको क्रान्तिले १०४ वर्ष लामो निरङ्कुश राणाशाहीको अन्त्य गर्‍यो र देशमा प्रजातन्त्र उदय भयो। प्रजातन्त्र संस्थागत हुन नपाउँदै नौ वर्षमै राजतन्त्रले सम्पूर्ण शक्ति हत्यायो र २०१७ सालमा प्रजातन्त्र हरण भयो। नौ वर्षको छोटो अवधिमा आधुनिक र प्रजातान्त्रिक प्रहरी प्रणालीको आधारशीला राखियो। सोही बेला नेपालमा प्रशासनिक सुधारका लागि 'बुच कमिसन' स्थापित गरियो। बुच कमिसनले सुझाव पेस गरेअनुसार इन्स्पेक्टर जेनरल अफ पुलिस नियुक्त गरियो भने प्रहरी प्रधान कार्यालय पनि स्थापना गरियो। नेपाल प्रहरीलाई कानुनी मान्यता दिँदै 'प्रहरी ऐन १९५५' जारी गरिएपछि यस संस्थाले आफूलाई 'नियम कानुन पालना गराउन, अपराध रोक्न तथा अनुसन्धान गर्न सक्षम संस्था'का रुपमा उभ्यायो। यही बेला नेपाली कांग्रेस पार्टीले प्रजातन्त्र ल्याउन सशस्त्र युद्ध गरेको मुक्ति सेनासमेत प्रहरी शक्तिमा समाहित गरियो।

निरंकुश राजतन्त्रमा प्रहरी (१९६०–१९९०)

राजतन्त्र अन्तर्गतको पञ्चायती राजनीतिक प्रणाली तुलनात्मक रुपमा स्थिर मानिन्छ। यही स्थिरताको अवस्थामा राजनीतिप्रति निरपेक्ष रही प्रहरी संगठन निरन्तर रुपमा फक्रियो। यस अवधिमा नेपाल प्रहरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी प्रणालीअन्तर्गत इन्टरपोलको एक सयौँ सदस्य बन्न पुग्यो। प्रहरी संगठनले आफूलाई फरेन्सिक, सशस्त्र बटालियन, सामुदायिक प्रहरी सेवा, कम्प्युटर प्रणाली, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनका सुविधा आदि सेवा प्रदान गर्दै अघि बढ्न थाल्यो।

प्रजातान्त्रिक प्रहरीको आगमन (१९९०–२००६)

सन् १९९० को जनआन्दोलनले नेपाललाई बहुदलीय प्रजातन्त्रिक प्रणालीतर्फ अघि बढायो। जनता केन्द्रित र प्रजातान्त्रिक प्रहरी सेवा प्रहरी प्रणालीको मुख्य प्राथमिकतामा रह्यो। सुरक्षा प्रणालीमा सम्भावित सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्न प्रहरी सुधार आयोग निर्माण गरियो। आयोगले सुझाएका सुधारका कुरा घेाषणा गरिए, प्रहरी पोशाक र सेवाको पुनर्संरचना गरियो। समकालीन शासनको आकांक्षा अनुरुप प्रहरीलाई निजामती, सशस्त्र, ट्राफिक, गार्ड, दङ्गा नियन्त्रक आदिमा विशिष्टीकृत गरियो। महिला र बालबालिका सेवा केन्द्रको स्थापनासँगै लिङ्ग तथा संवेदनशील समूहमैत्री प्रहरी बनाउनेतर्फ अघि बढाइयो। यही अवधिमा नेपाल प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना गर्ने अभियानमा योगदान सुरु गर्‍यो।

सशस्त्र पुलिसिङ (१९९६–२००६)

नेपाल प्रहरीले सन् १९९६ मा सुरु भएको माओवादी द्वन्द्वमा पहिलो पंक्तिमा रहेर विद्रोहको प्रतिरोध गर्‍यो। आठ वर्षसम्म प्रहरीले सशस्त्र समूहविरुद्ध लड्यो। कम स्रोत साधन भएको प्रहरी सेवाले त्यो अवधिमा एउटा सांगठनिक हिसाबले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको थियो। प्रहरीले आधुनिक छापामार युद्धका लागि तालिम प्राप्त गरेको थिएन भने विद्रोहीहरुसँग युद्धका लागि आधुनिक हतियार हासिल गरेका थिए। सशस्त्र समूहसँग लड्नका लागि आवश्यक तालिम र हतियारको आवश्यकता बोधका साथै विद्रोहीहरुसँग लड्न नेपाल प्रहरीका पर्याप्त जनशक्ति मिलाएर सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना गरियो। सुरक्षा अवस्थालाई ध्यान दिँदै सेना र प्रहरीको कारबाहीलाई सशक्त बनाउन एकीकृत कमान्ड स्थापना गरियो र यसलाई सम्पूर्ण सैन्य रणनीतिको भाग बनाइयो। कानुन कार्यान्वयन संस्था पछि लडाइँ गर्ने शक्तिका रुपमा रुपान्तरण भयो। यस अवधिमा युद्धका अवधिमा सयौँ प्रहरी कार्यालयहरु ध्वस्त भए भने ठूलो संख्यामा सहिद पनि भएकाले संस्थागत विकास अवरुद्ध हुन पुग्यो। यही बेला राजाले संसद् विघटन गरेर शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि राजनीतिक पार्टीहरु आन्दोलित हुन पुगे भने सशस्त्र द्वन्द्व घनीभूत हुन पुग्यो। नेपाल प्रहरीले सुरक्षा चुनौतीका सबै मोर्चामा रहेर ठूला प्रदर्शनीलाई नियन्त्रण गर्नेदेखि विद्रोहीहरुसँग लड्दै आफ्नो आक्रमण क्षमतालाई कायम राखिरह्यो।

द्वन्द्व इतरको प्रहरी (२००६–२०१५)

२००६ मा भएको जनआन्दोलनको बलमा स्थापित राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीहरुको संयुक्त सरकारले तत्कालीन राजाद्वारा सञ्चालित सरकारलाई मात्र च्यूत गरेन नेपालबाट राजतन्त्र नै उखेल्यो। यस अवस्थाले नेपाल प्रहरीका लागि द्वन्द्वोत्तर सुरक्षा निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था थपिदियो। लम्बिँदो संक्रमणकालीन अवधि, नयाँ संविधानमा विभिन्न समूह र पार्टीहरुको बढ्दो माग, शान्ति प्रक्रिया र पूर्व लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन जस्ता कुरा त्यो बेलाका मुख्य सुरक्षा चुनौतीहरु थिए। सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा प्रहरीले ठूलो क्षति बेहोर्नु परे पनि पुनः दैनिकीका भूमिका र सेवाहरुमा आफूलाई तन्मयका साथ प्रहरीले लगायो। प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा महानगरीय प्रहरीको भूमिका ग्रहण गर्‍यो र यसका लागि विशेष अपराध अनुसन्धान इकाई (संस्थागत अपराध, लागु औषध, आतंकवादविरोधी) जस्ता पक्षमा क्षमता वृद्धि गर्‍यो। जनतामैत्री सेवा दिलाउन र संगठनलाई अझ सशक्त बनाउन तालिम शैलीलाई चुस्त पारियो। 'जनतासँग हातेमालो' (पी२एच२) जस्ता सामुदायिक कार्यक्रमलाई सशक्त रुपमा अघि बढाइयो र यसैका कारण 'मुस्कान सहितको सेवा' र 'प्रहरी मेरो साथी'जस्ता कार्यक्रमले प्रहरी–जनताबीचको अन्तरक्रिया र सहकार्य सम्भव बन्यो। बद्लिँदो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै तथा अन्तरीम संविधानले कल्पना गरेको संघीय संरचनाको नेपाल प्रहरीको भविष्य कस्तो हुने भन्ने विविध 'टास्क फोर्स' र समितिहरु गठन गरिए।

संघीय प्रहरी प्रणाली

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय, प्रजातान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक प्रणालीको शासन अँगालेको छ। संघीय प्रणालीमा तीन तहको सरकार सञ्चालन हुनेछन्ः केन्द्रीय, राज्यीय र स्थानीय, जसलाई आफ्नो कानुन बनाउने र तिनलाई लागू गराउने कार्यकारी शक्ति हुनेछ। यी सरकारहरुबीचको सम्बन्ध नियन्त्रणको भन्दा पनि सामूहिक सहकार्यको आधारमा हुनेछ। नेपाल प्रहरीले आफ्नो संगठनलाई संघीय शासन प्रणाली पुनर्संरचनातर्फ तयारी गरिरहेको छ। पुनर्संरचनाका लागि विविध किसिमका पुलिसिङबारे छलफल भइरहेका छन् र न्यायपालिकाको पुनर्संरचना त अघि नै बढिसकेको छ। बद्लिँदो परिस्थितिमा संघीय र राज्यस्तरका संगठनहरुबीच सहकार्यमूलक संरचना, स्रोतको व्यवस्थापन र संक्रमणको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरीले अझ प्रभावकारी भूमिकाको  आशा सबैले लिएका छन्।

संक्षेपमा

नेपालमा छोटो समयावधिमा दोहोरिदो राजनीतिक संक्रमणको अनौठो अनुभव छ। यी अवस्थामा देशको प्रहरी सेवा विविध अनुभवबाट गुजि्रएको छ। नेपाल प्रहरीले असहज राजनीतिक प्रणालीभित्रै पनि आफूलाई सशक्त रुपमा घुलमिल हुने, लचकदार बनाउने र व्यवस्थापन क्षमता परिवर्तन गर्ने सक्षमता पेस गरिसकेको छ। एकताका सैन्य शक्तिको एउटा अंगका रुपमा उदय भएको यो संगठनले निरन्तरको सुधारमार्फत् आफूलाई पुनर्संगठित र आफ्नो क्षमतालाई पुनः सशक्त पारेकाले नै जनताको अपेक्षाअनुसार राष्ट्रिय रुचिको संरक्षण गर्न, आन्तरिक सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअन्तर्गतको अपेक्षा पूरा गर्न सक्षमभएको छ।

प्रकाशित: २० आश्विन २०७३ ०४:४० बिहीबार