काठमाडौं - संघीय संसद्को अर्थ समितिले नौ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तत्काल उठाउन र नतिरेमा इजाजत रद्दसम्मको कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबार बसेको बैठकले एक महिनाभित्र उक्त बक्यौता असुलउपर गराउन अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए। समितिले बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीलाई थप सुविधा, पुँजी वृद्धि र सेवा विस्तार गर्न अनुमति नदिन निर्देशन दिएको छ।

यसअघि पनि समितिले बक्यौता नतिरेमा इजाजत खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यसमा कुनै कारबाही भएको छैन। ‘लामो समयसम्म बक्यौता उठाउने विषयमा कारबाही भएको छैन,’ दाहालले भने, ‘समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुने गरी के भइरहेको छ भनेर विस्तृत विवरणसमेत माग गरेका छौं।’ विभिन्न नौवटा दूरसञ्चार प्रदायकले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टीलगायत कर र गैरकर राजस्व बक्यौताबापत सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दुई अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। यो २०७५ पुस मसान्तसम्मको बक्यौता हो।

सबैभन्दा धेरै स्मार्ट टेलिकमको एक अर्ब ४० करोड ६७ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ। त्यस्तै, युनाइटेड टेलिकमले ७९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, नेपाल स्याटेलाइटले ७३ करोड ७५ लाख, वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टमले दुई करोड ३५ लाख, आइटेलले ३४ लाख, ब्रोडलिंक नेटवर्कले २६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। बक्यौता चुक्ता नगर्ने अन्य कम्पनीमा आइफोर टेक्नोलोजी, टासी कम्युनिकेसन र युनिलिभर नेपाल छन्। बक्यौता नतिराई किन रोकेर राखियो भन्ने गम्भीर प्रश्न रहेको दाहालले बताए। ‘आजसम्म किन रोकियो र कानुनी कारण के थियो भनेर सम्बन्धित निकायलाई हामीले सोधेका छौं,’ दाहालले नागरिकसँग भने, ‘बक्यौता उठाउने प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन।’ स्मार्ट टेलिकमले केही समय मागेको भन्ने बुझिए पनि अरू कम्पनीले केही चासो नदेखाएको उनले बताए। युनाइटेड टेलिकमले बक्यौता नतिर्दा उल्टै सरकारी ठेक्का पाइरहनु शंकास्पद भएको समितिको बुझाइ छ।

नौवटा दूरसञ्चार प्रदायकले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टीलगायत कर र गैरकर राजस्व बक्यौताबापत सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दुई अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।

अब सरकारले उनीहरूबाट तत्काल बक्यौता उठाउने वा कारबाही सुरु गर्ने दुई विकल्पमात्र रहेको दाहालले बताए। कुनै कम्पनीको धेरै रकम छ भने केही समय माग्न सक्ने तर चुप लाएर बस्न नहुने समितिको ठहर छ। समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेपछि एनसेल कारोबारमा सरकारले प्राप्त गर्ने पुँजीगत लाभकर उठाउन मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुँजीगत लाभकर उठाउन सजिलो र दबाब बढेको दाहालले बताए। समितिले एनसेलको पुँजीगत लाभकरसमेत ७५ अर्बभन्दा धेरै, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकम बक्यौता रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, निरजगोविन्द श्रेष्ठको नामको पुँजीगत लभकर बापतको करिब १२ अर्ब पनि बक्यौता रहेको उल्लेख गरेको छ।

समितिले सात दिनभित्र स्पाइस नेपाल (हाल एनसेल) को स्थापना भएदेखि १२ औं पटकको सेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन, त्यसमा पुँजीगत लाभ भए नभएको पनि जानकारी गराउन सरकारलाई दिर्नेशन दिएको छ। त्यस्तै, पछिल्लो ११ औं र १२ औं पटकको सेयर हस्तान्तरणका प्रारम्भिक चरणदेखि सर्वोच्च आदालतबाट मुद्दा फैसला हुँदासम्मका सबै निर्णय, सुझाव दिन गठित विज्ञहरूको सुझावलगायतका विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित: २८ माघ २०७५ ००:५३ सोमबार