महासमिति बैठकका सुझावसहित पारित प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन जारी केन्द्रीय समितिको बिहीबारको बैठकमा जिल्ला सभापति र महासमिति सदस्यहरुको सुझाव स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि हटाउनु पर्ने अडान असन्तुष्ट पक्षले राखेका छन्। तर, सभापति निकट केही केन्द्रीय सदस्यहरुले भने जिल्ला सभापतिहरूको सुझावअनुसार विधान संशोधन गर्न नसकिने जिकिर गरेका छन्।

शेखर कोइराला, हृदयराम थानी, बलबहादुर केसीसहितका नेताहरूले स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विधानको प्रवाधान हटाएर तल्लो तह (वडाबाट) निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। ‘केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैजना बुथबाटै निर्वाचित हुने प्रावधान राखिनुपर्छ,’ केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले भने, ‘हामी केन्द्रीय समितिमा रहेकाहरूले आफू अनुकूल नियम बनाउँदा विधि र प्रक्रियामाथि बल मिच्याइँ भएको छ।’

केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विकसहितका नेताहरू त्यसको विपक्षमा उभिएका छन्। स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विधानको व्यवस्था हटाउँदा तल्लो तहमा हुने विवाद समाधान गर्ने व्यक्तीको अभाव हुने जिकिर गरेका छन्। त्यसले संगठनलाई अझ कमजोर हुने दाबी गर्दै गुटको प्रभाव तलैसम्म पर्ने दाबी गरेका छन्।

समावेशी कोटाबाट एकपटक मात्रै केन्द्रीय समितिमा चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था विधानमा राखिनुपर्ने अधिकांश सदस्यहरू उभिएका छन्। एउटै व्यक्तिले अवसर पाइरहँदा नयाँले अवसर नपाउने अधिकांशको धारणा रहे पनि केही सदस्यहरूले अहिलेकै व्यवस्था ठिक रहेको तर्क गरेका छन्।

विधानको व्यवस्थाअनुसार ०७६ फागुनभित्रै १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै केही सदस्यहरूले विधानको धारा ७२ (४) अनुसार निर्वाचनबाट तत्कालै प्रादेशिक, क्षेत्रीय, प्रदेश र स्थानीय तह समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। तदर्थवादबाट पार्टी संगठन चल्न नसक्नेमा सदस्यहरूले जोड दिएका छन्। दुईतिहाइको आडमा केपी ओली नेतृत्व सरकारले संसद्बाट कम्युनिस्टमैत्री ऐन ल्याइरहेको आरोप लगाउँदै नेता कोइरालाले भने, ‘समायोजनका नाममा अहिले लोकतन्त्र पक्षधर कर्मचारीलाई दुःख दिने काम गरेको छ। यसमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्छ।’

ओली सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको आरोप लगाउँदै सदस्यहरूले वाइडबडी, बूढीगण्डकी, मेलम्चीसहितका ठाउँमा चरम भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका छन्। उक्त विषयलाई जनतासमक्ष लैजानुपर्ने धारणा सदस्यहरूले राखेका छन्।
तीन साताअघि नै विधानतः नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय समिति स्वतः विघटन भए पनि कांग्रेसले अझै त्यस विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन। वर्तमान कार्यसमितिकै म्याद थप गर्ने कि महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने भन्नेमा नेताहरू विभाजित हुँदा केन्द्रीय समितिले निर्णय लिन नसकेको हो।