काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर तुरुन्त तिर्न एनसेल र आक्जिएटाका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेल र आक्जिएटालाई कर तिर्न बुधबार परमादेशको आदेश दिएको हो। कर छली गरेको भन्दै एनसेल विवादमा रहँदै आएको छ। यस्तै कर छलीसम्बन्धी द्दुामा धेरैको चासो थियो।

१८ पटक पेसीमा चढेको मुद्दा स्थगित हुँदै र सर्दै आएको थियो। प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्चको नेतृत्व लिएपछि यो मुद्दलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो। जबराकै नेतृत्वले एनसेलले सरकारलाई रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको हो। अब एनसेलले कर नतिरेसम्म कुनै पनि लाभांश देशबाहिर लैजान पाउँदैन। अदालतको आदेश अनुसार एनसेलले अब ब्याज र जरिबानासहित सरकारलाई करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार भने पुँजीगत लाभकरबापत ६१ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेल र आक्जिएटालाई कर तिर्न परमादेशको आदेश दिएको हो।

द्वारिकानाथ ढुंगेलसमेत पाँचजनाले २०७४ माघ १४ मा कर कार्यालय, एनसेल, आक्जिएटाविरुद्ध कर तिर्नुपर्ने दाबीसहित सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सोही मुद्दामा बृहतु पूर्ण इजलासले आदेश जारी गरेको हो। एनसेल र रिनोल्ड्स होल्डिङ्सले दर्ता गरेको मुद्दा र रिट निवेदनमा अदालत आउँदा तथ्य लुकाएको भेटिएपछि खारेज भएको छ। सर्वोच्चले एनसेल टेलिया सोनेराले आक्जिएटालाई ट्रान्सफर गरेको ठहर गरेको छ। फैसलामा एनसेल व्यापारसँग सम्बन्धित भएको उल्लेख गरेको छ।

‘रिनोल्ड होल्डिङ्स कागजी कम्पनी मात्र देखिएको छ, अहिले पनि एनसेल आक्जिएटाको प्रभावकारी नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ। त्यसैले लाभकरको दायित्व पनि एनसेल र एक्जिएटाले व्यहोर्नुपर्ने गरी परमादेश जारी हुन्छ’, छोटकरी फैसला उधृत गर्दै सर्वोच्चका प्रेसविज्ञ किशोर पौडेलले भने। फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ। २०७४ पुस १२ रिनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडले ठूला करदाता कार्यालयविरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसै दिन एनसेल प्रालिका तर्फबाट सरकारविरुद्ध आफूहरूले लाभांश कर तिर्न नपर्ने दाबीसहित रिट दर्ता भएको थियो। एनसेल र होल्डिङ्सका मुद्दा र रिट दुवै सर्वोच्चले खारेज गरेको छ।

एनसेल र रिनोल्ड होल्डिङ्सले दर्ता गरेको मुद्दा र रिट निवेदनमा २०७४ पुसमा डम्मरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो। कूटनीतिक प्रयास र टेलियाको मुख्यालय रहेको स्विडेनमा नेपाली प्रतिनिधि पठाउने प्रयास भइरहेका बेला सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि टेलियाको रकम फुकुवा भएको थियो।

अधिवक्ता भवेश गौतमले अर्को छुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। २०७४ फागुन १४ मा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर तिर्नुपर्ने भनिएको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनको रिटमा एनसेलले कर तिर्नु नपर्ने दाबी गरिएको थियो। सर्वोच्चले कुनै एउटा संस्थाको पक्षमा परेको रिट सार्वजनिक सरोकारको हुन नसक्ने भन्दै खारेज गरेको हो।

प्रकाशित: २४ माघ २०७५ ०७:४३ बिहीबार