१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
राजनीति

आन्दोलनका लागि तैयार रहन कार्यकर्तालाई राजपाका चार अध्यक्षको निर्देशन

तस्बिर : मदन/नागरिक

रौतहट - राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका चारजनाले संविधान संशोधनको पक्षमा अभिमत जाहेर गरेका छन्। रौतहटको चन्द्रपुरमा क्षेत्रीय पार्टी कार्यालयको बुधवार उद्घाटन गर्दै राजपाको अध्यक्ष मन्डलका चार सदस्यले संविधान संशोधन अनिवार्य रहेको बताउँदै सरकारले संविधान संशोधन नगरे आन्दोलनको लागि तयार रहन कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्र राय यादवले संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको बताए। वर्तमान संविधानले मधेसी, आदिबासी जनजाति, मुस्लिम, महिला तथा सीमान्तकृत वर्गलाई उपेक्षित गरेको बताउँदै संयोजक यादवले समानताको लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे। संयोजक यादवले उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा भाषिक समानताको लागि संविधान संशोधन एकमात्र विकल्प भएको  जिकिर गरे। नेता यादवले शताब्दियौँदेखि मधेशमा उपेक्षित भएर बसेका विभिन्न जातजाती र वर्गको सम्मानका लागि राजपा नेपाल आन्दोलित रहँदै आएको बताउँदै संविधान संशोधन नभए पुनः आन्दोलनको लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए।

अध्यक्ष मन्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले विपक्षीको कुरो सुन्दै नसुन्ने सरकार अलोकतान्त्रिक भइसकेको आरोप लगाए। सरकारले लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतालाई निषेध गरेर अघि बढेको आरोप लगाउँदै नेता ठाकुरले जनताको अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था आएको समेत आरोप लगाए। नेपालको जीवनमार्ग मधेश भएकोले संघीय सरकारबाट मधेश उपेक्षित हुँदा देशको जीवनमार्ग नै प्रभावित भएको तर्क नेता ठाकुरको छ।

अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोेले नेपाल सबै नेपालीको हुनुपर्नेमा नेपाल सबै नेपालीको नभएको आरोप लगाए। यसैगरी अर्का अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले सरकारले चिकित्सा विधेयक संख्याको दम्भमा पास गरेको आरोप लगाउँदै संसदले नै तानाशाह बनाउने भएको हँुदा अहिलेको सरकार त्यो अभ्यासतिर अघि बढेको आरोप लगाए। संघीय सरकारबाट मधेश जहिले पनि उपेक्षित रहेको आरोप समेत नेता ठाकुरले लगाए।

अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य अनिल झाले जनताको अधिकार नहुन्जेल राजपा नेपाल संघर्षमा रहने बताए। नेता झाले पहाडी समुदायको भविष्य २ नम्बर प्रदेशमा रहेकाले राजपा नेपालमा जोडिन आह्वान पनि गरे। चन्द्रपुर भएर बग्ने बागमतीको पश्चिमी नहरमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेर मात्र खाली गर्न सम्बन्धित निकायसँग नेताहरुले जोडदार माग गरे। 

प्रकाशित: २३ माघ २०७५ १५:३६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App