रूपन्देही - हरेकपटकका निर्वाचनमा लालपुर्जा मुख्य एजेन्डा बन्यो रुपन्देहीको रुद्रपुर गाउँमा। २०५४ देखि २०७४ सालको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा लालपुर्जा पाउने आसमा यहाँका जनताले मत दिए। तर, दुई दशक बित्दा पनि पनि लालपुर्जा हात लागेको छैन।

यहाँको झन्डै ९० प्रतिशत मानिसले उपभोग गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा छैन। कञ्चन गाउँपालिकामा पर्ने यो गाउँलाई लालपुर्जाविहीन भन्दा पनि फरक पर्दैन। यो गाउँ ४ नम्बर वडामा पर्छ। रुद्रपुरका सूर्यबहादुर पुन भन्छन्, ‘लालपुर्जा पाइने आशामा निर्वाचनमा भोट मात्रै दिइयो तर अझै हात लागेको छैन।’ स्थानीय तहको चुनावपछि पनि लालपुर्जा दिने भनेर लगत संकलन गरिए पनि नपाएको उनको गुनासो छ।

वर्षौंदेखि लालपुर्जा पाउने आसमा स्थानीयले नेता चुनिरहेका छन। यहाँ स्थानीय तह र प्रदेशमा नेकपाका नेताले जितेका छन्। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका नेता भरत शाहले निरन्तर चुनाव जित्दै आएका छन्। जनताले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका नेतालाई हारगुहार गर्न थालेको दशकौं बित्यो। ‘गएको चुनावमा पनि लालपुर्जा पाइन्छ भनेर भोट हालेको हो, चुनावपछि ती नेतालाई नै देख्न पाइएन’, ४५ वर्षीय वीरबहादुर रानाले भने। उनी १० वर्षदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका छन्। ‘बस्नलाई पुर्जा चाहिएको छैन तर प्रमाण नै नभएपछि भोलि सरकारले नै उठाउँछ कि भन्ने पिर छ’, उनले भने। व्यक्तिका घरमात्र होइन यहाँका सरकारी कार्यालयसँग पनि लालपुर्जा छैन। गाउँपालिकाका अधिकांश वडा कार्यालय ऐलानी जग्गामा छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय रुद्रपुरको पनि लालपुर्जा नहुँदा स्तरवृद्धिमा समस्या भइरहेको छ। केही पुराना थारु बस्तीका जग्गाको मात्रै लालपुर्जा छ।

व्यक्तिका घरमात्र होइन यहाँका सरकारी कार्यालयसँग पनि लालपुर्जा छैन । गाउँपालिकाका अधिकांश वडा कार्यालय ऐलानी जग्गामा छन् ।

तत्तकालीन गजेडी र रुद्रपुर गाविस मिलेर कञ्चन गाउँपालिका बनेको हो। जिल्लाभरिमा सबैभन्दा बढी ऐलानी जग्गा यहीं गाउँपालिकामा छ। लालपुर्जा नहुँदा जनताको जीवनस्तरमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ। प्रशस्त जग्गा जमिन उपभोग गरेको भए पनि त्यसलाई धितोमा राखेर उत्पादनशील काम गर्न सकिएको छैन। २०३० सालदेखि बस्दै आएका मानिसको पनि लालपुर्जा छैन। रुद्रपुर उब्जाउभूमिको रुपमासमेत परिचित छ। तर, सिँचाइ सुविधा अभावले बाली राम्रो हुँदैन। खेती गर्न पर्याप्त सिँचाइको अभाव र अन्य व्यवसाय गर्न जग्गा धितो राख्न नपाएपछि स्थानीय मर्कामा परेका छन्।

२०७२ सालमा भूमिसुधार आयोगले रुद्रपुरमा लालपुर्जा वितरण गर्न लगत संकलन गरेको थियो। त्यतिखेर ६ हजार ४ सय घरधुरीले लगत संकलन फाराम भरेका थिए। तर पछि अदालतले रोक्का गरेपछि त्यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि लालपुर्जा दिने भनेर लगत संकलन गरिएको थियो। स्थानीय तह मातहत मालपोत कार्यालय आउने भन्दै स्थानीय तहले लालपुर्जा वितरणको तयारी थालेको थियो। तर संघीय सरकारले मालपोत कार्यालयलाई यथास्थितिमा राखेपछि स्थानीय तहले सिफारिस मात्रै गर्ने अधिकार पाएको छ।

कञ्चन गाउँपालिकाले जनताको दबाब थेग्न नसकेपछि जग्गा नापी गरेर लालपुर्जा वितरणको तयारी थालेको थियो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोकर्णबहादुर क्षेत्रीले संघीय सरकारले कानुन बनाएपछि मात्रै लालपुर्जा वितरण गर्ने बाटो खुल्ने भएकाले ढिलाइ भएको बताए। उनले कञ्चन गाउँपालिकाको रुद्रपुरमा सबैभन्दा धेरै अव्यवस्थित बसोबास रहेकाले नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिन आफूहरू पनि आतुर रहेको बताए। ‘कानुन बनेपछि आयोग बन्छ, तीन वर्षभित्र जसरी पनि लालपुर्जा दिइन्छ’, उनले भने। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार रुद्रपुरमा मात्रै ४ हजार ५ सय ६७ घरपरिवार छन्। यो संख्या बढेर ६ हजारको हाराहारीमा पुगेको स्थानीय बताउँछन्। गाउँपालिकाभरि ७ हजार ८४ घरधुरी छन्। यसमध्ये झन्डै ५ हजार घरधुरीको लालपुर्जा नभएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाको बस्ती अधिकांश वनको जग्गाभित्र रहेको नापी कार्यालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: २२ माघ २०७५ ०२:३४ मंगलबार