काठमाडौं- सरकारले बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। आयोजना कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भन्ने अन्योल जारी रहँदा यस्तो घोषणा गरिएको हो।

‘बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति’ले अहिले आयोजना अघि बढाइरहेको छ । आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर आयोजना कम्पनी मोडलमै निर्माण गर्ने ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताए ।‘स्थानीय जनताले सेयर लगानी गर्न चाहेको खण्डमा वा गर्न सकेको अवस्थामा उनीहरुको लगानी पनि समेटिनेछ,’ उनले भने, ‘महँगो आयोजना भएकाले सरकारले ऋण खोजेरै निर्माण गर्नुपर्छ ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको आयोजना बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा गठन आदेशमार्फत विकास समितिमा तानिएको थियो । प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने र दु्रत गतिमा बनाउनुपर्ने भन्दै यो र नलसिंहगाढ समितिमा तानिएको थियो । तर, समिति मोडलमा स्थानीयले चाहेमा लगानी गर्न नसक्ने हुँदा कम्पनी मोडलमा जानुपर्ने उनको धारणा छ ।

छिट्टै प्रक्रिया पु¥याएर कम्पनी बनाइने पनि मन्त्री शर्माले दोहो¥याए । मन्त्रालयले आयोजनाको जग्गा प्राप्ति तथा पुनर्बास सम्बन्धी कार्ययोजना विकास समिति अन्तर्गत नै रहने गरी छुट्टै एकाइ गठनको कार्यविधि तयार गरेको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद पठाइएको मन्त्रीले जानकारी दिए । यस्तै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ७ गाविसको मुआब्जा निर्धारणको काम सकिएको जनाइएको छ । फ्रान्सको ट्र्याक्टबेल कम्पनीले अहिले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को करिब पूरा गरेको छ ।

विकास समितिले स्थानीयको माग समेट्दै आयोजना बहुउपयोगी बनाउन ‘बूढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण’ गठन गर्नुपर्ने अवधारणा तयार गरेको थियो । १२ सय मेगावाटको आयोजना क्षेत्र पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गरी यस वरिपरि आधुनिक बस्ती विकास गर्नसमेत प्राधिकरण आवश्यक देखिएको समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बताउँदै आएका छन् ।

२ सय ६३ मिटर अग्लो बाँधको जलाशयनजिक निर्माणको परिकल्पना गरिएको चक्रपथ सडक छुने गरी अधिकांश विस्थापितलाई राख्न सकिने आयोजना विकास समितिको भनाइ छ । सरकारले आउँदो ५ वर्ष पुनर्निर्माणमा जोड दिने भएकाले भारतले दिने घोषणा गरेको १ खर्बमध्ये ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर जग्गा अधिग्रहण पुनस्र्थापना र पुनर्बासको काम सक्नुपर्ने समितिका सदस्यको धारणा छ ।

डिपिआरअनुसार पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनाका लागि मात्र ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । निर्माण अवधि ८ वर्ष तोकेर यसको लागत अहिले करिब २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सरकारले पुनर्बासको काम भुइँचालोको पुनर्निर्माणमै समेटेर लान सके त्योभन्दा कममै आयोजना बन्न सक्ने देखिन्छ  ।

समितिले यसअघि विस्थापित हुने करिब २० हजार व्यक्तिलाई चितवन र नवलपरासीमा पुनर्बास गराउनेबारे सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श लिएको थियो । तर, परामर्शदाताले जलाशय क्षेत्रमा बसोबासका लागि दुई जिल्लाका उत्तम ४० क्षेत्र किटान गरेर पुनर्बास गराउनु वैज्ञानिक हुने निचोड निकालेको छ ।

प्राधिकरणले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले आयोजनाबाट घरबास नै उठाउनुपर्ने व्यक्ति २० हजार र आर्थिकरुपमा प्रभावित हुनेको संख्या २५ हजार देखाएको थियो । तर, ट्र्याक्टबेलले गरेको अध्ययनले आयोजनाबाट भौतिक र आर्थिकरुपले करिब ३८ हजार व्यक्तिमात्र (करिब ८ हजार घर) प्रभावित हुने अनुमान छ ।

आयोजनाको जलाशयमा २.७६ अर्ब घनमिटरसम्म पानी सञ्चित हुनेछ । यसैले यो क्षेत्र पर्यटन विकासका लागि नभईजलविहार, माछापालन लगायत व्यवसाय विस्तार गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना सन् २०२०÷०२१ सम्म निर्माण भएमा हिउँदमा विद्युत संकट हट्ने आँकलन छ ।

कम्पनीबाट २५ सय मेगावाट

विद्युत प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको र अध्ययन सकिएका आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने भएको छ । सातैवटा आयोजनाको कम्पनी निर्माण गरेर करिब २५ सय मेगावाटबराबर विद्युत उत्पादन गर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणसँग अहिले पूर्वका माथिल्लो अरुण (३३५ मेगावाट), दूधकोसी (३०० मेगावाट) र तमोर (२०० मेगावाट) मध्य क्षेत्रका तामाकोसी पाँचौं (८७ मेगावाट), उत्तरगंगा (३०० मेगावाट) लगायत आयोजनाको अनुमतिपत्र छ । यी सबै आयोजना चिलिमे मोडलमा निर्माण गर्न सञ्चालक समितिले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । यस्तै, ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना क्षमता बढाएर ४० मेगावाट पु¥याएर कम्पनी मोडलमा निर्माण गरिने भएको छ ।

नलसिंहगाढ १२ सय मेगावाट

सरकारले जाजरकोटमा निर्माण हुने नलसिंहगाढ जलविद्युत आयोजनाको क्षमता बढाएर १२ सय मेगावाट पु¥याउने घोषणा गरेको छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले यो आयोजनाको क्षमता बढाउन सकिने हुँदा त्यहीअनुसार डिजाइन गरिने बताए ।

‘अन्यभन्दा यो सस्तो आयोजना हो, क्षमता बढाउन सकिन्छ,’ उनले मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘सस्तो भएपछि लगानी ६–७ वर्षमै फिर्ता आउन सक्छ र स्थानीयबासीले समेत लगानी गर्न सक्छन् । यो आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्न उचित हुने बताए ।

प्राधिकरणले गरेको सुरु अध्ययनअनुसार यसको क्षमता ४ सय मेगावाट थियो । पछि नलसिंहगाढ जलविद्युत आयोजना विकास समितिमा तानिएपछि क्षमता बढाएर ४१० पु¥याएको थियो । सस्तो आयोजना भएकाले पनि आयोजना क्षमता सकेसम्म बढाउनुपर्ने मन्त्री शर्माको धारणा छ ।

कर्णाली चिसापानीका लागि कार्यालय

१० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयमा कार्यालय खोल्ने भएको छ। सार्कस्तरीय लगानीमा निर्माण गर्ने हुँदा कार्यालय खोलेर आवश्यक काम सुरु गर्ने मन्त्री शर्माले घोषणा गरेका छन् । नेपालसहित भारत, बंगलादेश, भुटानलगायत देशको लगानीमा सार्कको नमूना आयोजना बनाउने उनको घोषणा छ ।हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीले सन् १९८९ मा कर्णाली नदी बेसिनको अध्ययन गर्दा उक्त आयोजना पहिचान भएको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यसको अध्ययन गर्न बजेट पनि छुट्ट्याएको छ ।

प्रकाशित: १९ आश्विन २०७३ ०४:०२ बुधबार