काठमाडौं-जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिएको सुरक्षा निकायलाई सरकारले व्यापारमा लगाउने तयारी गरेको छ। उपत्यका लगायत मुलुकका केही सहरमा पेट्रोल पम्प चलाउँदै आएका सुरक्षा निकायलाई आपूर्ति मन्त्रालयले देशभर पम्प चलाउन दिने निर्णय गरेको हो।

इन्धनकोमात्र कारोबार गर्न स्थापित नेपाल आयल निगमलाई मजबुत बनाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात र वितरण व्यवस्था चुस्त बनाउनुपर्नेमा आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोराले सुरक्षा निकायलाई डिजेल र पेट्रोल पम्प चलाउन दिने निर्णय गरेका हुन्।

नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका अधिकारीसमेत सम्मिलित बैठकले देशभर पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न दिने निर्णयसँगै पम्प सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरिएको छ ।

पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराई प्रतिस्पर्धी बनाएर इजाजत दिनेदेखि नियमन गर्न‘पेट्रोलियम ऐन’मार्फत प्राधिकरण बनाउने प्रस्ताव भइरहँदा मन्त्रालयले ऐनसँग मेलनखाने निर्णय गरेको छ । ऐन अभावमा पेट्रोलियम कारोबार व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रीपिच्छे फरकफरक नीति ल्याउँदा रणनीतिक रुपमा महŒवपूर्ण इन्धन कारोबार अस्थिर बनेको छ ।

भारतीय नाकाबन्दीका बेलामा निजी क्षेत्रले पेट्रोलियम पदार्थ वितरणमा बदमासी गरेको बहानामा सरकारले यसको कारोबारमा सुरक्षा निकायको सहभागिता बढाउन लागिएको हो ।

निजी क्षेत्रको सहभागिताले मात्र वितरण प्रभावकारी नभएकाले व्यवस्थित गर्ने निकायको खोजी गरिएको नेपाल आयल निगमका एक अधिकारीले बताए । ‘निजी क्षेत्रले पनि अप्ठेरो परेको बेलामा व्यावसायिक दायित्व पूरा गरेनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब आउँदा ठूलो लगानीमा पूर्वाधारसहित आउन भन्ने चाहना हो ।’

निजी क्षेत्रलाई नियमन गरेर कानुन बमोजिम पम्प सञ्चालन गर्न लगाउनु पर्नेमा मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा सुरक्षा निकायको सहभागिता बढाउने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्रले यसको विरोध गरेका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउने प्रयास गरेको नेपाल पट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले जनाएको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम ऐन मार्फत स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा उद्देश्य विपरीत हिँडेको एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले बताए । ‘जुन निकायको जे जिम्मेवारी हो त्यही अनुसार काम गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष प्रधानले भने, ‘चाडवाडको मौसममा इन्धन वितरण व्यवस्थित गर्न हौसला दिनुपर्नेमा हतोत्साही गर्ने काम भएको छ ।’ उनले सबै सरकारले चलाउने हो भने अहिले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका पम्प पनि बुझाउने चेतावनी दिए । ‘खुला बजारनीति अख्तियार गर्ने अनि निजी क्षेत्रलाई धराशयी बनाउने ?’ अध्यक्ष प्रधानले भने । व्यवसायीका कमी–कमजोरी भए कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘ऐन ल्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सरकारले बजारलाई संकुचित गर्ने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘पम्प सञ्चालकमा कमजोरी भए व्यवस्थित गर्नुप¥यो ।’

४० वर्षदेखि भारतबाट इन्धन ल्याएर बिक्री गर्दै आएको निगमलाई समेत व्यवस्थित बनाउने प्रयास भएको छैन । आपूर्ति मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र निगमका कार्यकारी निर्देशकबीचका व्यक्तिगत टकरावले यसअघिका विभिन्न निर्णय पटकपटक विवादमा पर्दै आएका छन् ।

पेट्रोलियम बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिने र खारेज गर्ने, ग्यास ढुवान गर्ने स्वदेशी बुलेट, पेट्रोल ढुवानी गर्न ट्यांकर खरिद गर्न दिने र निर्णय उल्टाउनेशृखंला चलिरहेकै बेला मन्त्रालयले अर्को विवादस्पद निर्णय गरेको छ । मुलुक खुला अर्थतन्त्रको बाटोमा हिडिँरहेको बेला सरकारी तयारीमा अपरिपक्वता देखिएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। अहिलेसम्म सरकारी स्वामित्वको निगमले समेत उपभोक्तालाई चित्त बुझाउन नसकेको अवस्थामा व्यापारीले त्यसकै फाइदा लिएको सरोकारवाला बताउँछन् । अहिलेसम्म गुणस्तर निर्धारण, प्रतिस्पर्धात्मक बजारको व्यवस्थापन, उचित मूल्य निर्धारण संयन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–सूची संकलन तथा विश्लेषण, बजारको अनुगमन, उपकरण, भौतिक पूर्वाधारको मापदण्डसमेत फितलो छ।

सुरक्षा निकाय, निगम, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लगायतले पनि पम्प सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न ठाउँमा धेरै इन्धन भण्डारण क्षमतासहितका पम्प चलाउनुपर्ने आवश्यकता ठानेर यस्तो निर्णय भएको आपूर्ति व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले बताए । ‘धेरै गाडी पार्किङ गर्न सक्नेसहित ठूला पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ,’ धितालले भने, ‘अहिलेको स्टोरेज क्षमता कमजोर भएपछि विकल्प खोजिएको हो । ’

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायीले आफ्ना माग पूरा गराउन विभिन्न समयमा बन्द, हडतालको माध्यमबाट सरकारलाई दबाब दिने गरेकोले सरकारी अधिकारी सशंकित भएका हुन् । मन्त्रालयले सम्बन्धित सुरक्षा निकाय लगायतका संस्थालाई कुनकुन क्षेत्रमा पम्प खोल्ने भन्ने बारे प्रस्ताव पेस गर्न भनेको छ ।

पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अनुसार मुलुकभर करिब १२ सय पेट्रोल र डिजेल पम्प छन् । अहिले तीन सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र, साझा सहकारी, नेसनल ट्रेडिङ, निगमलगायत सरकारी स्वामित्वका ८ पम्प सञ्चालनमा छन् । मन्त्रालयले पेट्रोलियम ट्यांकर, बोटलिङ प्लान्टमा समेत सुरक्षा निकायलाई सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ ।

नियमन आदेशमा चलेको पेट्रोलियम तथा ग्यास बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउनसरकारले ‘पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास कारोबार सम्बन्धी ऐन २०७३’ को मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।  सरकारले नीति बनाउनुपर्नेमा अनावश्यक क्षेत्रमा सुरक्षा निकायलाई ल्याउनु उपयुक्त नभएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए । ‘देशले नीति बनाएर इन्धन कारोबार गर्नुपर्नेमा सुरक्षा निकायलाई यसमा ल्याउनु राम्रो भएन,’ घिमिरले भने, ‘सरकारले बरु हाइड्रो बनाउन, बाटो बनाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

प्रकाशित: १९ आश्विन २०७३ ०४:०० बुधबार