आदिवासीमा गरिबीको संरचना

बिहिबार, १७ माघ २०७५, ०९ : ३७ नागरिक

अल्फ गुनभाल्ड निल्सन    
असह्य भोक समन गर्न भारतको उत्तरपश्चिम राज्य मध्यप्रदेशको रत्लम जिल्लामा एक जना आदिवासी बालकले किराफट्याङ्ग्रा मार्न प्रयोग हुने विषादि पिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको समाचार गएको साता ‘द क्विन्ट’मा छापियो। ती बालकले स्थानीय एउटा राशन पसलमा बारम्बार गएर अन्न मागेको तर नदिई फर्काइएको समाचारमा उल्लेख छ। त्यसबाहेक सो घटनाबारे थप केही कुरा प्रकाशमा ल्याइएको छैन। डिसम्बेर ३१ मा भएको सो घटनाको समाचार पनि निकै ढिलो गरी मात्र प्रकाशनमा आयो। घटनाबारे राष्ट्रिय बालअधिकार रक्षा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको पनि बताइएको छ।

एउटा कुरा प्रस्ट छ, यस्तो घटना यसअघि कहिल्यै नभएको घटना भने पक्कै होइन। बरु आजको भारतीय राज्यको संरचनागत ढाँचाको यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। यो घटनाले आजको भारतमा आदिवासी जनताको जीवनको कुनै मूल्य नभएको कुरा प्रस्ट र चर्को स्वरले अभिव्यक्त गरेको छ।

मध्यप्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा भोक र कुपोषण व्याप्त छ। वास्तवमा त्यहाँको बाल मृत्युदर संसारकै उच्च छ। त्यहाँका बालबालिकाबीच कुपोषणको अवस्था अफ्रिकाको सब–सहारा क्षेत्रका देशहरूमा भेटिने कुपोषणभन्दा कहालीलाग्दो छ। विशेषतः मध्यप्रदेशका आदिवासी जनताको अवस्था अझ जर्जर  छ। सन् २०१५–१६ को तथ्यांकअनुसार मध्यप्रदेशको बाल मृत्युदरप्रति हजारमा ५१ थियो भने अनुसूचीकृत आदिवासी जनसङ्ख्याको हकमा त्यो प्रतिहजार ५९ थियो। सोही अवधिको तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरमा पनि त्यस्तै विभेद देखियो। समग्रमा मध्यप्रदेशको जनसङ्ख्यामा पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर प्रतिहजार ६४ थियो भने अनुसूचीकृत आदिवासी समुदायको सन्दर्भमा प्रतिहजार ७८ रहेको थियो। सन् २०१५–१६ कै तथ्यांकलाई आधार मान्दा सम्पूर्ण भारतको पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर प्रतिहजार ४९ थियो भने आदिवासी समुदायको हकमा ५७ रहेको थियो।

कुपोषणमा र बाल मृत्युदरमा असमान अवस्था गरिबीको असमान अवस्थाको सूचकांक हो। समग्र भारतमा कुल आदिवासी जनसङ्ख्याको ४४.७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गरिएको छ। भारतको कुल जनसङ्ख्याको ८ प्रतिशत रहेको आदिवासी समुदायले कुल अतिविपन्न जनसङ्ख्याको २५ प्रतिशत ओगटेको छ। त्यसको अर्थ समग्रमा भारतका ३० प्रतिशत आदिवासी जनता देशको अतिविपन्न समुदायमा पर्छन्। आदिवासीहरूबारे भारतमै वा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा कुनै समाचार प्रकाशित हुँदा अधिकांश समाचार बृहत् स्तरको विस्थापनसम्बन्धी हुने गरेका छन्। जस्तै, खानी परियोजना वा बाँध निर्माणले निम्त्याएको विस्थापन। यसो हुनुका धेरै तार्किक कारण छन्। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो। त्यस यताबृहत् परियोजनाका कारण २–३ करोड मानिस विस्थापित भए। तीमध्ये ४० प्रतिशत जनता आदिवासी समुदायका छन्। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, जब पुनर्बास र पुनःस्थापनामा मनग्ये व्यवस्थापन हुँदैन, त्यसको परिणाम भनेको गरिबी नै हुने गर्छ। त्यसैकारण आदिवासी जनता आफ्नो जीवन निर्वाहको निम्ति सहरमा बसाइँ सर्नुपर्ने वा अत्यन्त कम दर्जाको रोजगारी गर्न बाध्य हुने गरेका छन्।

आदिवासी समुदायको विस्थापनको कुरा गर्दा त्यसलाई भावनात्मक विषय नबनाई त्यसका दयनीय पाटाका विषयमा बहस र छलफल केन्द्रित गरिन आवश्यक छ। त्यस्ता विस्थापनले विशेषतः पिछडिएका जनसमुदायको सामाजिक–जनसाङ्ख्यिक प्रणालीका नकारात्मक दुष्प्रभाव पार्ने गरेको प्रस्ट देखिन्छ। फलतः आदिवासीका बच्चा भोकको पीडा समन गर्न विषादि पिउन बाध्य हुन्छन्। यी सबै घटनाक्रमले वास्तवमा भारत र भारतको विषयमा हामीलाई धेरै कुरा बताइरहेको छ। अमेरिकी विद्वान् तथा अभियानकर्ता रुथ विल्सन गिलमोरले जातिवादलाई ‘अलग जातीय समुदाय’ (ग्रुप–डिफ्रेन्सिएटेड)लाई कमजोर बनाउनेदेखि असमयको मृत्युसम्मको अवस्था निर्माण र दुरुपयोग गर्ने अभ्यास भनी परिभाषा गरेका छन्। उनले अमेरिकाको परिप्रेक्ष्यमा यो परिभाषा दिएका हुन्। जहाँ अफ्रिकी–अमेरिकी जनताबीच गरिबी, बेरोजगारी, प्रहरीको हातबाट हुने कैद वा हत्याका घटना गोरा जनताको तुलनामा असमान रूपमा बढी छ।

गिलमोरको परिभाषाको परिप्रेक्ष्य र अन्तर्निहित अवस्थाभन्दा भिन्न भए पनि भारतका आदिवासी समुदायको आजको अवस्था बुझ्न यो परिभाषा उपयुक्त छ। भारतीय आदिवासी जनताबीच रहेको गरिबीको असमान अवस्था ‘अलग जातीय समुदायको कमजोरीदेखि असमयको मृत्युसम्मको अवस्था’भन्दा कुनै पनि अर्थमा फरक छैन। भारत एउटा मध्यम आय भएको देश र संसारकै अत्यन्त तीव्रतर गतिमा फैलिरहेको अर्थतन्त्र हुनुको नाताले भारतले अँगालेको आर्थिक नीतिले आधारभूत रूपमा ‘अलग जातीय समुदायको कमजोरीदेखि असमयको मृत्युसम्मको अवस्था’ नै निर्माण गर्दै छ। भारतका आदिवासी जनताले सामना गरिरहेका ‘अलग जातीय समुदायको कमजोरीदेखि असमयको मृत्युको अवस्था’का लागि जातिवाद शब्द उपयुक्त शब्द होइन। त्यो सन्दर्भमा जातिवाद शब्दको प्रयोग निकै अशोभनीय र घातक समेत छ। भारतको बढ्दो कुल उत्पादनप्रति त्यहाँका सम्भ्रान्त वर्ग निकै गौरव गर्ने गर्छन्। त्यो उत्पादन आदिवासीले जमिनमा बगाएको पसिना र श्रमको कारण सम्भव भएको हो। तर आज भारतमा आदिवासी जनताको जीवनले कुनै मूल्य पाइरहेको छैन। विशेषतः भारतमा न्यायपूर्ण अवस्था हेर्न चाहने र सबैका लागि समान र सम्पन्न जीवन देख्न चाहनेहरूले यो वास्तविकता स्वीकार्नुपर्छ। यसको निम्ति को दोषी हो र यसका प्रभाव के हुन्छन् भन्ने कुरामा चिन्तन गर्न आवश्यक छ। (अल्फ गुनभाल्ड निल्सन प्रिटोरिया विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका प्राध्यापक हुन्। द वाइरबाट नीरज लवजूको अनुवाद।)








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरो मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङले एक्सप्लस २०० को बिक्री सुरु गरेको छ । ...

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

कुवेत स्थित सुदुर पश्चिमेली नेपाल समाज कुवेतको दोश्रो वार्षिकउत्सव तथा अधिवेशन साथै वृहत साँगीतिक धमाका २०१९ मा सिटी एक्सप्रेस मनि...

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

भार्गव विकास बैंक र पूर्णिमा विकास प्राप्त गरेपछि शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । ...

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

जगदम्बा मोटर्स प्रालिले नेपालका लागि टिभिएस दुईपांग्रे सवारी साधनले अग्रणी म्यासेन्जिङ एप्लिकेसन भाइबरमार्फत डाउनलोड एन्ड विन योजना ल्याएको छ ।

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । ...

एनआइसी एसियाका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा छुट

एनआइसी एसियाका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा छुट

एनआइसी एसिया बैंक र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी प्रालिबीच सम्झौता भएको छ । ...

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक र  राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच एनपिआरमा प्रिपेड कार्ड जारी गर्ने सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad