कर्णाली ब्यूरो
सुर्खेत - तीन वर्षअघि वातावरण सुधार समाजको अगुवाईमा सुर्खेत र दैलेखका अधिकांस स्थानीय तहलाई छाउगोठमुक्त घोषणा गरियो। साविकका गाविस कार्यालयसँगको सहकार्यमा गाउँगाउँमा छाउगोठ भत्काइए। महिला समूह र धामी–झाँक्रीलाईनै छाउगोठ भत्काउन लगाइयो। तामझामका साथ छाउगोठमुक्त गरिएका गाउँहरुमा अहिले धमाधम छाउगोठ बनाउने अभियानै चलेको छ।

दैलेखको आठबीस नगरपालिकाका केही वडाहरुलाई छाउगोठमुक्त घोषणा गरिएको तीन वर्ष भयो। अहिले तिनै वडाहरुमा धमाधम छाउगोठ बरिहेका छन्। स्थानीय अगुवा नैनबहादुर शाही छाउपडीप्रथा घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको बताउँछन्। ‘केही संघ–संस्थाले अभियान चलाएर तीन वर्षअघि यहाँका सबै छाउगोठ भत्काएका थिए’ उनले भने, ‘अहिले फेरि पुरानै अवस्था दोहोरिएको छ, धमाधम छाउगोठ बन्नेक्रममा छन्।’

आठवीस नगरपालिका–६ को खड्कागडेनस्थित दलित बस्तीमा छाउ मान्ने चलन पुरानै हो। उनीहरु रहरले नभएर बाध्यताले छाउगोठमा बसेको बताउँछन्। ‘घर, समाजको दवावले नचाहेर पनि छाउगोठमा बस्न बाध्य छौं’ दलित बस्तीकी जमना विकले भनिन्, ‘महिनावारी भएका बेला पाँचदिनसम्म एकान्त ठाउँमा बस्नुपर्दाको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन्।’ खड्कागडेनस्थित दलित वस्तीमा एक सय घरधूरी छन्। हरेक घरमा छाउगोठ छन्। आठवीस नगरपालिकाका प्रमुख खड्कराज उपाध्याय छाउपडीमुक्त नगरपालिका बनाउनका लागि अभियान चलाइने बताउँछन्। ‘महिनावारी भएको बेला महिला र किशोरीहरुलाई पोषिलो खानेकुरा, आराम र स्याहारको आवश्यकता पर्छ, तर हाम्रोमा एकान्तमा बनाइएको छाउगोठमा लगेर राख्ने चलन छ’ नगरप्रमुख उपाध्यायले भने, ‘पहिले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गछौं, त्यसले नभएमा सरकारी सेवा–सुविधा रोक्नेसम्मको काम गछौं।’

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै घरमा छाउगोठ
२०७१ सालमा तत्कालिन गुठु गाविसका एक सय ९३ सामुहिक तथा व्यक्तिगत छाउगोठ भत्काइए। चैत १० गते तत्कालिन गाविस स्तरीय छाउपडी उन्मूलन समितिको सहकार्यमा वातावरण सुधार समाजले गुठुलाई छाउपडीमुक्त घोषणा गर्‍यो। महिनावारी भएका महिला केही महिना घरमै बसे। चार वर्ष भयो, गुठु फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ। छाउगोठ बनाउनेक्रम फेरि सुरु भएको छ। सर्वसाधारण मात्रै होइन्, जनप्र्रतिनिधि र कर्मचारीकै घरमा छाउगोठ बनाइएका छन्।

चौकुने–६ भावरका टोपबहादुर बयक गाउँपालिकाको सचिव छन्। उनकै घरमा छाउगोठ छ। टोपबहादुरका बुवा अवचन्द्र बयक गाउँका प्रख्यात धामी हुन्। सरकारले सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले महिलाहरुलाई छाउगोठमा राखेमा सुविधा र तलव रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। टोपबहादुरलाई सरकारी निर्णयका बारेमा जानकारी नभएको होइन्। ‘छाउगोठमा बस्नुहुन्न भने चेतना नभएको होइन्, बुवानै धामी भएकाले महिलाहरु छाउगोठमा बस्न बाध्य छन्’ रविन्द्रले भने, ‘अरुलाई उपदेश दिन सजिलो हुँदो रहेछ, आफ्नैलाई सम्झाउन सकिरहेको छैन्।’ उनले ‘देउता रिसाउने’ भएकाले महिलाहरुलाई महिनाबारी भएको बेला सात दिनसम्म छाउगोठमा राख्ने गरिएको बताए। पछिल्लो पुस्ता छाउगोठमा बस्न चाहँदैन्। तर, पारिवारिक दवावका कारण सात दिनसम्म छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता उनीहरुलाई छ। ‘छाउगोठमा विताएका सात दिन सात वर्षजस्ता लाग्छन्’ स्थानीय किशोरी अनिता शर्माले भनिन्, ‘छाउगोठमा बस्नुहुन्न भन्ने जानकारी भएर के गर्नु पारिवारिक दवावले बाध्य पार्छ।’

चौकुनेसँगै जोडिएको पञ्चपुरी नगरपालिका–१० का बेदराज भण्डारी निर्वाचित वडा सदस्य हुन्। सामाजिक विकृति र कुरीति अन्त्य गर्ने अभियानमा लाग्नुपर्ने भण्डारीकै घरमा छाउगोठ छ। स्थानीय सरकार गठन लगत्तै पञ्चपुरी नगरपालिकाले छाउपडी अन्त्यका लागि भन्दै गाउँमा पटक–पटक जनचेतनामूलक कार्यक्रम भएका छन्। ‘मेरो वडामा हुने कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा धेरै पटक छाउगोड हटाउन भाषण पनि गर्ने गरेको छु’ वडा सदस्य भण्डारीले भने, ‘आफ्नै घरकाले नमाल्दा अरुलाई अर्ती दिएर मात्रै कहाँ हुँदो रहेछ।’ चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीले आफै छाउगोठ भत्काउने भन्दापनि उनीहरुको मनमा रहेको डर र भय हटाउने अभियानमा गाउँपालिका लागेको बताए। ‘यसअघि पनि छाउगोठ भत्काइएका हुन्, त्यो प्रभावकारी हुन् सकेन्’ उनले भने, ‘अव मनभित्रको डर र भयलाई हटाउँदै गाउँपालिकालाई छाउगोठमुक्त बनाउने अभियानमा हामी लागेका छौं।’

पञ्चपुरी गाउँपालिकाले जनचेतनामूलक कार्यक्रमबाट पनि छाउगोठ हटाउन नसकिएपछि छाउगोठ बनाउने र महिलालाई छाउगोठमा राख्ने घरहरुलाई सरकारी सेवा–सुविधा नदिने निर्णय गर्न लागेको छ। ‘कार्यपालिका बैठकमार्फत छाउगोठ बनाउने र महिनाबारी भएको बेला महिलालाई छाउगोठमा राख्ने घरका सदस्यलाई सरकारी सेवा नदिने निर्णय गर्दैछौं’ पञ्चपुरी नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘यति गर्दापनि नभएमा कारवाही प्रक्रिया अघाडी बढाउँछौं।’

गाईबस्तुसँगै सुत्छन् महिला
छाउपडी प्रथा जुम्लामा झन भयावह छ। यहाँका महिलाहरु महिनाबारी भएको बेला गाईवस्तु राखिएको गोठमा सुत्छन्। यहाँ सामाजिक संस्कार अनुसार महिनाबारी भएका बेला घरमा बस्दा देउता रिसाउने डरले गोठमै बस्ने चलन छ। जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका ६८ प्रतिशत महिला र ५८ प्रतिशित किशोरीहरु महिनावरी भएका बेला गाईवस्तुसँगै गोठमा बास बस्ने गरेको पाइएको छ। एक सय ४४ जना महिला र किशोरीहरुमा गरिएको सर्वेक्षणका क्रममा अहिले पनि छाउपडी प्रथाले गहिरो जरा गाडेको प्रमाणित गरेको हो। देवी देउता रिसाउने डरले महिनावारी भएको बेला गाईवस्तुसँगै बास बस्ने गरेको गैरसरकारी संस्था आत्म सम्मानका लागि सहकार्य नेपाल जुम्लाले गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

जुम्लाका आठ वटा स्थानीय तह मध्ये कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा महिनावरीको अवस्थाका बारेमा सर्वेक्षण गरिएको थियो। सर्वेक्षणले महिनावारी भएको समयमा घरभित्र बस्दा देउता रिसाउने डरले महिला तथा किशोरी अझै पनि गाईवस्तुसँग बस्ने गरेको देखाएको छ। १७ प्रतिशत महिला र १९ प्रतिशत किशोरी महिनावरी भएको बेला घरमा बस्ने गरेको क्याड नेपाल जुम्लाका परियोजना अधिकृत दीक्षा भट्टले बताईन्।

उनका अनुसार २५ प्रतिशत महिला र १३ प्रतिशत बालिका महिनावरी भएको बेला छाउगोठमा बस्छन्। सर्वेक्षणपछि देखिएको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा जिल्लाका प्राय गाउँपालिकामा महिनावरीको अवस्था डर लाग्दोे छ। छाउपडी प्रथा न्यूनिकरणका लागि धेरै प्रयास भएपनि महिला र किशोरीहरु गाईवस्तुसँगै बस्ने गरेको तथ्याङ्कले सिंगो जिल्लालाई झस्काएको छ। महिनावारी भएको बेला सुरक्षित ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारलाई महिलाले सहजै स्वीकार गर्न सकेको अवस्था छैन्।

गाउँमा रहेका महिला तथा किशोरीले धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणले महिनावारी बार्ने गरेका छन्। छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि विभिन्न गैरसरकारी निकायले विभिन्न समयमा गरेको जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी देखिएको छैन। अहिले हचुवाको भरमा छाउगोठमुक्त अभियान सञ्चालन भईरहेको भन्दै सचेतनामार्फत यो कार्यलाई निरुत्साहित पार्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले ०६३ बैशाख २६ गते छाउपडी प्रथालाई कुरिति घोषणा गर्नुका साथै निर्देशिका र आवश्यक कानुन निर्माण गरेको थियो। निर्देशिका कार्यान्वयनका गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समिति संयोजक र महिला विकास कार्यालयलाई सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ। जिल्ला प्रशासन, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, प्रहरी, गैससहरु, अगुवा महिला, बाल क्लव र शिक्षक प्रतिनिधि समितिमा रहने व्यवस्था छाउपडीप्रथा उन्मूलन सम्वन्धी निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। निर्देशिका जारी भएको लामो समय भईसक्दा पनि जिल्ला तहमा कार्यक्रम सञ्चालन समितिसमेत गठन भएका छैनन्। –नगेन्द्र उपाध्याय÷सुर्खेत, गोविन्द केसी/दैलेख र डिवी बुढा/जुम्ला

प्रकाशित: १७ माघ २०७५ ०२:०४ बिहीबार