काठमाडौं – नेपाल टेलिकमको चौथो पुस्ताको मोबाइल नेटवर्क (फोर–जी) विस्तार योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्न बाटो खुलेको छ। संघीय संसदको अर्थ समितिले एक वर्षभित्र फोर–जी विस्तार योजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएसँगै दुई कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने बाटो खुलेको हो।

टेलिकमले फोर–जी सेवा विस्तार गर्न दुई चिनियाँ कम्पनी सिसिएसआई र जेडटिईसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। मंगलबार सम्पन्न समिति बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमलाई जिम्मेवार र जवाफदेही हुँदै फोर–जी सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको हो।

टेलिकमका अनुसार यी दुई कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको बेला अर्थ समितिले देखाएको चासोको कारण सम्झौता रोकिएको थियो। समितिले अघि बढ्न दिएको दिर्नेशनसँग यी दुई कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता हुनेछ।

टेलिकमले फोर–जी विस्तारका लागि कोर नेटवर्क र आरएनएन (र्‍यान) गरी दुई भागमा विभाजन गरेर टेन्डर आह्वान गरेको थियो। यसअन्तर्गत र्‍यानका लागि सिसिएसआई र जेडटिईले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। र्‍यान नेटवर्क विस्तारका लागि सिसिएसआईसँग सम्झौता गर्ने तयारी छ।   

एक वर्षमा फोर–जी विस्तार सम्पन्न गर्न अर्थ समितिको निर्देशन ।

त्यसैगरी, कोर नेटवर्क विस्तारका लागि दुई चिनियाँ कम्पनी हुवावे, जेडटिईे र सिंगापुरको मिभिनियरले पनि आवेदन हालेका थिए। कोर नेटवर्कको लागि जेडटिईसँग सम्झौता गर्ने तयारी छ।

दुवै नेटवर्क विस्तार गर्न टेलिकमले १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो। टेलिकमले ठेक्का सम्झौता भएको २६ महिनामा काम सक्ने गरी सम्झौता हुने बताएइरहेको बेला मन्त्रालयबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल एक वर्षभित्र सक्ने निर्देशन दिएका छन्। सोही बमोजिम काम सक्ने गरी सम्झौता गर्ने तयारी गरेको टेलिकमले जनाएको छ। टेलिकमले सातै प्रदेशमा एकैपटक फोर–जी विस्तार गर्न गत वर्ष टेन्डर आह्वान गरेको हो।  

समितिले तीन दिनको गहन छलफलपछि सरकारलाई उसको योजना अनुरुप वर्ष दिनभित्र योजना सक्न र सम्बद्ध पक्षलाई जवाफदेही बनाउन निर्देशन दिएको हो। ‘हामीले टेलिकमको फोर–जी विस्तार योजनाको ठेक्काबारे लामो छलफल गरेका छौं,’ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने, ‘हाम्रो मुख्य चासो राष्ट्र र टेलिकमलाई घाटा नहोस् भन्ने हो।’

नेपाल टेलिकमले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर मुलुकभर फोर–जी सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि बढाउँदैछ। कोर नेटवर्क र आरएनएन (र्‍यान) गरी दुई भागमा विभाजन गरेर टेन्डर आह्वान गरिएको उक्त परियोजनाका लागि टेलिकमले १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ।

सांसदहरुले भने तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँमा अपग्रेड गरेर फोर–जी सेवा दिन सक्ने अवस्था रहेको बेला नयाँ प्रविधिका नाममा किन धेरै खर्च गर्न लागिएको भनेर प्रश्न उठाएका थिए। यही विषयमा समितिले तीन दिनसम्म छलफल गरेपछि हालको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

समितिले मन्त्रालय र टेलिकमलाई निर्देशन दिँदै भनेको छ, ‘फोर–जी सेवा विस्तारको लागि सम्झौता भएको मितिले १२ महिनाभित्र मुलुकभर सेवा प्रवाह हुने आधार सुनिश्चित हुने गरी रणनीति र कार्यनीति तयारी गरी लागू गर्नू।’ त्यस्तै, १२ महिनामा काम सम्पन्न हुने गरी सम्झौता गर्दा उपकरण र सेवाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसके सम्झौतामा संलग्न सबै पक्ष जवाफदेही हुने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध दिर्नेशक डिल्ली अधिकारीले अहिलेको टावरलाई अपग्रेड गर्दा मुलुकभर फोर–जी सेवा पुर्‍याउन नसकिने भएकाले पूर्ण रुपमा नयाँ प्रविधिमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। ‘अहिलेको प्रविधिलाई अपग्रेड गर्ने हो भने पाँचदेखि सात अर्बमा काम हुन सक्छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर यसो गर्दा जम्मा दुई हजार टावरमात्र अपग्रेड हुन सक्छन्। यसले गर्दा केही क्षेत्रमा मात्र फोर–जी जान सक्छ।’ त्यस्तै उनले विद्यमान नियमावली अनुसार टेलिकमले आफैंले निर्णय गरेर सात अर्ब खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।

मन्त्री बास्कोटाले यस परियोजानामा कुनै पनि शंका नगर्न आग्रह गरे। ‘यो मैले सुरु गरेको परियोजना होइन। निरन्तरताको विषय हो,’ मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘कसैको व्यक्तिगत विषय नभएर राष्ट्रको विषय हो।’ नविन प्रविधि प्रयोग गरे मुलुकभर फोर–जी सेवा विस्तार गर्न लागेको उनले बताए।

त्यस्तै, समितिमा नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक लगायत विभिन्न विज्ञले धारणा राखेका थिए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले कुनै पनि बहानामा टेलिकमको फोर–जी सेवा रोक्न नहुने बताए।
सांसद रामकुमारी झाक्रीले समितिले परियोजना रोक्ने कुनै नियत नभएको बरु यसमा थप स्पष्टता खोजिएको बताइन। ‘सबैतिरबाट यो योजना समितिले रोक्न लाग्यो भन्ने आसन देखिन्छ,’ झाक्रीले भनिन्, ‘हामीले योजना छिटो सम्पन्न होस् र यसमा पारदर्शिता खोजेका मात्र हौं।’

समितिले फोर–जी सेवा विस्तारबाट आगामी पाँच वर्षमा नेपाल टेलिकमको वित्तीय अवस्था सुदृढ भई सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व र लाभांश दोब्बर हुने आधार सहितको विश्वसनीय व्यावसायिक योजना बनाई लागू गर्न दिर्नेशन दिएको छ। 

नेपाल टेलिकमले फोर–जी सेवा विस्तार गर्ने निर्णय लिँदा हाल प्रक्रियामा रहेकोलाई निरन्तरता दिन वा प्रविधिको स्तर वृद्धि गरी फोर–जी सेवा उपलब्ध गराउने वा कानुन बमोजिमको सबैभन्दा छोटो प्रक्रिया अबलम्बन गरी नयाँ सम्झौता गर्न समितिले भनेको छ। समितिले लाभ र लागत विश्लेषण गरी लागतको दृष्टिकोणले सबैभन्दा कम र लाभको दृष्टिकोणले सबैभन्दा बढी हुने विकल्प छनोट गर्न र गरिएको निर्णयले पार्ने असर र प्रभावप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुने सबैले बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न र गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित: १६ माघ २०७५ ०४:२८ बुधबार