मलेसिया रोजगारी

मेडिकलको धरौटी कम गर्न अदालतको आदेश

मङ्गलबार, १५ माघ २०७५, ०८ : ५८ नागरिक

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध बायोमेडिकल सञ्चालकहरुको धरौटी रकम घटाइदिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जेठ ५ गते दर्ता गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौं र ललितपुरले ती संस्थाका सञ्चालकलाई दाबी बिगोभन्दा निकै कम धरौटीमा रिहा गरेपछि मन्त्रालय उच्च अदालत पुगेको थियो। 

सोमबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेश पोखरेल र नरेन्द्र शिवाकोटीको इजलासले जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी पनि बढी भएको भन्दै थप कटौती गर्ने आदेश दिएको हो।  

काठमाडौं जिल्ला अदालतले ५० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने आदेश गरेको मेरिडियन मेडिकललाई उच्च अदालतले चार लाख धरौटी राख्नुपर्ने फैसला गरेको छ। मन्त्रालयले उक्त मेडिकलले दुई करोड रुपैयाँ ठगेको दाबी गरेको थियो। त्यस्तै, सात लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने जिल्ला अदालतको आदेश पाएको सुब्बा प्याथोलोजीलाई ८० हजार रुपैयाँ रुपैयाँ धरौटी राख्न लगाउन उच्चले फैसला गरेको छ। उच्च अदालतले अधिकांश मेडिकलको धरौटी घटाउँदा मलेसिया जानेको राहदानी संकलन गर्दै आएको भिएलएन÷ओएसीको भने जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार नै १० लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ। 

मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारसँग सबै संस्थाले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको दाबी गर्दै काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला अदालतमा आइएससी, माइग्राम्स, भिएलएन÷ओएससी र बायोमेडिकलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मन्त्रालयद्वारा दर्ता गरिएका अधिकांश मुद्दामा अदालतले सफाइ दिने क्रम सुरु भएपछि मलेसिया रोजगारी चाँडै सुचारु हुने सम्भावना बढेको छ। केही संस्थालाई काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला अदालतले यसअघि नै सफाइ दिइसकेका छन्। 

जिल्ला अदालतले सफाइ दिएका संस्थाको हकमा कुनै आदेश गर्नु नपर्ने उच्च अदालतको ठहर छ। मन्त्रालयले चित्त नबुझाएर माथिल्लो अदालतमा अपिल गरेको मुद्दाको टुंगो लागेकाले अब जिल्ला अदालतबाट छिट्टै बाँकी मुद्दाको टुंगो लगाउन पनि सहज भएको छ। मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारसँग ती संस्थाले ठगी गरेको आरोप लगाए पनि उनीहरूलाई विगतका सरकारले नै सञ्चालन अनुमति दिएका हुन्। 

सोही विवादका कारण विगत नौ महिनादेखि मलेसिया रोजगारी अवरुद्ध छ। मलेसिया रोजगारी अवरुद्ध हुँदा करिब ६० हजार युवा बेरोजगार भएको अनुमान छ। मलेसिया बन्द हुनुअघि मासिक ७–९ हजार युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने गर्थे। तीबाहेक करिब १० हजार कलिङ भिसा प्राप्त गरेका युवासमेत मलेसिया जान पाएका छैनन्। कलिङ भिसा प्राप्त गर्दासम्म ती युवाको ३० करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च भएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। उच्च अदालतको फैसलासँगै न्याय पाउने आशा बढेको एक व्यवसायीले बताए। 

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

कम्प्युटरको बिक्रिमा अनपेक्षित वृद्धि

कम्प्युटरको बिक्रिमा अनपेक्षित वृद्धि

लिनोभो, डेल र एचपीको बिक्रि बढ्ने क्रममा - एप्पलको बिक्रि तल खस्किदै ...

आइफोन ११ मा छ सजिलै स्क्रिन स्क्र्याच हुने समस्या

आइफोन ११ मा छ सजिलै स्क्रिन स्क्र्याच हुने समस्या

११०० भन्दा बढी प्रयोगकर्ताले आफ्नो नयाँ आइफोन ११को डिस्प्ले खरिदको एक दुई दिन मै स्क्र्याच हुन थालेको भन्दै गुनासो गरेका...

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडले उपत्यकाका राम शाहपथ, थापाथली, नख्खु, जावलाखेल, भक्तपुरलगायतका स्थानमा पाँच स्थानमा पसल सञ्चालन गरेको छ...

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा चन्द्रशेखर खड्का नियुक्त भएका छन् । ...

Ncell Footer Ad