काठमाडौँ- गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिएको छ।

“आयोगको समयसीमा फागुन मसान्तसम्म हो तर यसअगावै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछौँ” – आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने।

आयोगका गतिविधिका बारेमा जानकारी दिन आयोगको सभाहलमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आयोग र सरकारबीचका केही फरकपन सोमबारदेखि अन्त्य भएको जानकारीसमेत दिए।

तीन ठूला दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्दा विद्यमान इलाकालाई कायम गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका थिए। सो अलिखित सहमतिमा आयोगले असहमति जनाएको थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलसहित आयोगका पदाधिकारीबीच सोमबार भएको बैठकले आयोगले यसअघि दिएका आधारलाई यथावत् राख्दै स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्दा विद्यमान इलाकालाई आधार बनाउने सहमति जुटेको थियो।

“स्थानीय तह भनेका इलाका होइनन्, इलाका नै स्थानीय तह होइनन्, इलाका अब स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्ने नयाँ मापदण्ड बनेर थपियो” – अध्यक्ष पौडेलले भने।

सरकारले अगामी मङ्सिर महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगलाई कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आग्रहसमेत गरेको छ। सरकारको सो आग्रहलाई ध्यानमा राखी छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन तयार गर्ने काम हुन्छ उनले भने।

हालसम्म ५४ जिल्लाबाट स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको प्राविधिक समितिले आयोगलाई स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सीमाका बारेमा प्रतिवेदन पठाइसकेका छन्। यस क्रममा ३५ हजारले ती प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सहभागीसमेत भएका छन्।

“स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्न इलाकालाई पनि आधार बनाउन सरकारले नयाँ आधार दिएपछि आयोगका काम पुनः शून्यबाट सुरु गर्ने अवस्था आयो” – अध्यक्ष पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमा भने।

उनले आयोगले आफ्नो काममा गति लिइरहेको हुँदा स्थानीय विकास अधिकारीहरुलाई सरुवा नगर्नसमेत सरकारसित आग्रह गरे। रासस

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७३ १०:३६ मंगलबार