काठमाडौं– अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रीय भूमिका निभाउन आग्रह गरेको एक महिना नपुग्दै सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहालको वक्तव्यले राजनीतिक वृत्त तरंगीत छ। सरकारले यस विषयमा आधिकारिक र औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। एकथरीले यो पार्टीको मात्रै धारणा, सरकारको होइन भनेका छन्। पार्टी अध्यक्षले औपचारिक रुपमा व्यक्त विचार सरकारको धारणा विपरित कसरी हुनसक्छ भन्ने प्रश्न उब्जिरहँदा नेकपाकै एकजना वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले उक्त विज्ञप्ति पार्टीको नभएर अध्यक्ष दाहालको मात्रै भएको बताएका छन्।

‘पार्टी सल्लाहबाट चलेको छैन। विज्ञप्ति निकाल्नु भन्दा पहिला सल्लाह भएको भए राम्रो हुन्थ्यो’, खनालले नागरिकज्यूजसंग कुरा गर्दै भने, ‘भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्छ। तर, सल्लाह नगरिकन निकालिएको विज्ञप्ति पार्टीको होइन। अध्यक्षको व्यक्तिगत धारणा मात्र हो।’

‘पार्टी सल्लाहबाट चलेको छैन। विज्ञप्ति निकाल्नु भन्दा पहिला सल्लाह भएको भए राम्रो हुन्थ्यो’, खनालले नागरिकज्यूजसंग कुरा गर्दै भने, ‘भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्छ। तर, सल्लाह नगरिकन निकालिएको विज्ञप्ति पार्टीको होइन। अध्यक्षको व्यक्तिगत धारणा मात्र हो।’

नेपालमा क्रियाशील स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरलाई सघाउने गरी अमेरिकी सिनेटले ३१ डिसेम्बर २०१८ मा एसियालाई आश्वस्त पार्ने पहल सम्बन्धी ऐन झण्डै एक महिना अघि पारित गरेको थियो। नयाँ ऐनले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा हरेक वर्ष एक अर्ब ५० करोड अमेरिकन डलर खर्च गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।

यही ऐनको आधारमा ‘डेमोक्रेसी इन चाइना’ शीर्षकमा चीन, नेपाल र भारतमा रहेका स्वतन्त्र तिब्बती समुदायका लागि वार्षिक २१ करोड अमेरिकी डलरको बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तो सहयोग सन् २०२३ सम्म कायम रहने छ। ४ अगस्ट २०१८ मा सम्पन्न ५१ औ आसियन राष्ट्रहरुको बैठकमा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले ३ सय मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग घोषणा गरेका थिए।

३ पुस अर्थात १८ डिसेम्बरमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई र अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पियोबीच इन्डो प्यासिफिकको केन्द्रीय भूमिकामा नेपाल रहने सहमति भएको थियो। १६ वर्षपछि अमेरिकाले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर यस्तो निर्णयमा सहमत गराएको हो। यो सहमतिपछि चीन चिढिने धेरैको अनुमान थियो। तर चीनले यो विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन्।

११ माघमा अध्यक्ष दाहालको विज्ञप्ति आउँदा नेकपाका अर्का अध्यक्ष अर्थात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको कार्यक्रममा सहभागी थिए। १२ माघमा नेपाल आउने क्रममा अध्यक्ष दाहालको विज्ञप्तिको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले नबुझी नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए।

११ माघमा दाहालले दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सभाका विपक्षी नेता हुवान गुवाइदोले सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेको केही घण्टामै अमेरिकाले वैधानिकता दिएको घटनालाई भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भनेर विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महतले सत्तारुढ दलका अध्यक्षको एउटा देशको विषयमा त्यस्तो खालको विज्ञप्ति आउनु  गलत भएको बताए। उनले भने, ‘सरकारले त्यो विज्ञप्ति नेकपाका अध्यक्षको व्यक्तिगत धारणा हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेर हाम्रो धारणा के हो भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्नुपर्छ। सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेपछि मात्र यो विषय प्रष्ट हुन्छ।’

नेपाल अमेरिका सम्बन्ध
सात समुन्द्रपारीको अमेरिकासंग सन् १९४७ मा नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको हो। नेपालले २३ जनवरी १९५१ मा अमेरिकासँग प्राविधिक सहयोग लिने सहमति जनाएको थियो। संस्थागत रुपमा अमेरिका नेपाललाई प्राविधिक सहयोग दिने पहिलो मुलुक हो। अमेरिकाले पहिलो सहयोगमा औलो उन्मुलनको कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो। अमेरिकापछि भारत र चीन सहयोगको कुटुरो बोकेर नेपाल पसेका हुन्।

लामो समयदेखि कुटनीतिक सम्बन्ध भएको अमेरिकासँग नेपालले धेरै क्षेत्रमा सहयोग लिँदै आएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग भएका डकोडा विमान अमेरिकाबाट पाएपछि नेपाल वायु सेवा निगमको जन्म भएको देखिन्छ।

लामो समयदेखि कुटनीतिक सम्बन्ध भएको अमेरिकासँग नेपालले धेरै क्षेत्रमा सहयोग लिँदै आएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग भएका डकोडा विमान अमेरिकाबाट पाएपछि नेपाल वायु सेवा निगमको जन्म भएको देखिन्छ। सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र सुरक्षा निकायमा अहिले पनि अमेरिकन सहयोगबाट मुक्त हुन सकेको छैन्। पछिल्लो समयमा अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) मार्फत नेपाललाई ५० करोड अमेरिकन सहयोग गरेको छ।

सेप्टेम्बर २०१७ मा नेपालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी जोनार्थन नासकासीबीच अमेरिकाको राजधानी वाशिंटनमा यस्तो सम्झौता भएको थियो। उक्त बजेटमा नेपालले १३ करोड अमेरिकन डलर थपेर यातायात र प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। ३ सय पाँच किलोमिटर उच्च भोल्टेज विद्युत प्रसारणलाई र तीन सय किलोमिटर सडक सुधारमा उक्त बजेट खर्च हुनेछ।

युएस एजेन्सी फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट(युएसएआइडी) ले वेभसाइटमा राखेको तथ्यांक अनुसार सन् २०१६ मा अमेरिकाबाट १९ करोड ४२ लाख अमेरिकन डलर सहयोग नेपाल आएको थियो। यो सहयोग सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा परिचालन भएको थियो। सन् २०१८ मा अमेरिकाले नेपालमा १० करोड ११ लाख अमेरिकन डलर लगानी गरेको देखिन्छ। यो भन्दा अघिल्लो वर्ष सन् २०१७ मा यस्तो लगानी १५ करोड ६८ लाख अमेरिकन डलर रहेको थियो।

अमेरिकाले नेपालमा सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र र उद्योगमा लगानी गर्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले २०१८ को डिसेम्बरमा सार्वजनिक गरेको विकास साझेदार प्रतिवेदन अनुसार अमेरिका बहुपक्षीय सहयोग गर्ने दोस्रो देश हो। अमेरिकाले यो बीचमा ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यो कुल सहयोगको सात दशमलव तीन प्रतिशत हो। यसका अलावा समाज कल्याणमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थामार्फत पनि अमेरिकन सरकारले नेपालमा खर्च गर्दै आएको छ। परिषद्मा दर्ता भएका एक सय ८९ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामध्ये ५३ अमेरिकन छन्।

पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको सबैभन्दा चिन्ताको विषय व्यापार घाटा रहेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको पहिलो पाँच महिनामा नेपालले १ सय ४० देशसंग व्यापार गरेको छ। त्यो मध्ये अमेरिका लगायत २७ देशसँग मात्र नेपालको व्यापार नाफामा रहेको छ। छिमेकी मुलुक भारत र चीनसंग हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको देखिन्छ। नेपालबाट अहिले मासु, चिज, मह, हरियो फुल, कफी, साबुन लगायतका नेपाली उत्पादन जाने गरेको छ।

अमेरिका र नेपाल बीचमा २३ मार्च २०१८ मा भएको सम्झौता अनुसार अमेरिकाले पाँच सय नेपाली उत्पादनमा भन्सार छुट दिएको छ। नेपालले यो सुविधा सन् १९७४ देखि लिँदै आएको छ। यसअघि अमेरिकाले दिएको कर छुटको सुविधाका कारण नेपाली तयारी कपडा उल्लेख्य मात्रामा अमेरिका निर्यात भएको थियो। पछिल्लो पटक भएको सम्झौता अनुसार नेपालले सन् २०२० सम्म शून्य भन्सार सुविधामा अमेरिका सामान निर्यात गर्न पाउँछ।

तथस्ट भूमिकाको खोजी
अमेरिकाले यसअघि नेपाललाई चीनको विपक्षमा उभ्याउने प्रयास नगरेको भने होइन। नेपालमा रहेका तिब्बती नागरिकलाई मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार व्यवहार नभएको विषयमा अमेरिकाले बेलाबेलामा नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ। नेपालमा हुने स्वतन्त्र तिब्बतीयनको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नेपाल प्रहरीको प्रयासपछि अमेरिकाले यस्तो धारणा राख्दै आएको छ। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेपछि नेपालले पछिल्लो समय हिन्दू बाहेकका धर्मलाई समान व्यवहार नगरेको प्रतिवेदन अमेरिकाले सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

यूएस कमिसन अन इनटरनेशनल रिलिजियस फ्रिडमको प्रतिवेदन २०१७ अनुसार नेपालमा कानूनी रुपमा व्यवस्था भएको धर्म निरपेक्षताको व्यवहारमा रुपान्तरण नभएको उल्लेख छ। सात समुन्द्रपारीको भेनेजुयलाका कारण अहिले नेपालमा अमेरिकाको विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ। यो बहसको केन्द्रमा सत्तारुढ दलका नेताहरु क्रमशः तानिँदै छन्। निर्वाचनमा धाधली भएको बताउदै भेनेजुएलाको विपक्षी दल सडक संघर्षमा छ।

दोस्रो कार्यकालका लागि हालै सपथ लिएका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोविरूद्ध केही दिनयता लगातार प्रदर्शन भइरहेको छ। यही प्रदर्शनको बीचमा भेनेजुयलाको राष्ट्रिय सभामा विपक्षी नेता हुवान गुवाइदोले बुधबार आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरे। अमेरिकाले ३५ वर्षीय हुवानलाई राष्ट्रपतिको वैधानिकता दियो। अमेरिकाको यस्तो कदमको विपक्षमा रुस र उसको गठबन्धन रहेको छ। शीतयुद्धमा जस्तो विश्व दुई खेमामा बाँडिएको अवस्थामा नेकपाका अध्यक्ष दाहालको विज्ञप्ति आएको थियो गत शुक्रवार।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महतले नेपाल यस्तो अवस्थामा कसैको पक्षमा बस्न नहुने बताए। उनले भने, ‘यो उनीहरुको समस्या हो। हामीले यस्तो अवस्थामा एउटाको पक्षमा उभिने हो भने अर्को पक्षको सहयोग प्रभावित हुन्छ। नेपालमा रहेको अमेरिकन सहयोग प्रभावित हुनसक्छ। विज्ञप्ति निकाल्नु भन्दा पहिला यस्तो विषयमा सोच्नु पर्दथ्यो।’

पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्य नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालको विज्ञप्ति जोशमा आएको बताए। ‘परराष्ट्र मामिला गम्भीर विषय हो। यस्ता विषयमा बोल्दा धेरै पक्षको विचार गर्नुपर्छ। उहाँले त्यस्ता पक्षको विचार गर्नु भएको देखिएन। हतारिएर बोल्न नपर्ने विषय भए पनि उहाँ निकै हतारिएको देखियो। यस्ता कुराले हामीलाई फाइदा गर्दैन’, पूर्व राजदूत आचार्यले भने।

प्रकाशित: १४ माघ २०७५ १३:३९ सोमबार