काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको माग गर्दै सरकार समक्ष प्रस्ताव लैजाने भएको छ। सोमवार महानगरपालिकाद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलले प्राधिकरण खारेजीको प्रस्ताव अघि बढाइने बताए। 

उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले गत हप्ता महानगरपालिकालाई एक पत्र पठाई महानगरले हालै पारित गरेको भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड भन्दा फरक भएकोले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै अन्यथा महानगरलाई कारवाही गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए। तिवारीको अभिव्यक्तिपछि महानगरले पत्रकार सम्मेलन गरेर जवाफ दिएको हो। 

पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डंगोलले देशमा संघीय व्यवस्था लागू भइसकेपछि र सिंहदरवारको अधिकार घर घरमा पु¥याउने अवधारणा आइसके पछि स्थानीय क्षेत्रको विकास स्थानीय सरकारले नै गर्ने भएकोले अब उपत्यका प्राधिकरण जस्तो संस्थाको आवश्यकता नभएको बताए। उनले भने, ‘अब स्थानीय जनताको काम स्थानीय सरकारले गर्छ, प्राधिकरणले होइन।’ स्थानीय सरकारलाई कारवाही गर्छु भन्ने अधिकार प्राधिकरणसँग नभएको दावी पनि उनले गरे।

हाल प्राधिकरणले मापदण्ड विपरित बनाएका ५०–६० घरलाई कारवाही गरेको सन्दर्भमा प्रवक्ता डंगोलले प्रतिप्रश्न गरे, ‘अहिले महानगरभित्र बनाइएका ८० प्रतिशत घर मापदण्ड विपरित छन्। प्राधिकरणले यो जम्मैलाई कारवाही नगरी किन ५०–६० घरलाई मात्रै छुने काम ग-यो? महानगरमा भएको यो अव्यवस्थाको जिम्मा प्राधिकरणले लिन्छ कि लिँदैन? हामीले त प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेको यो भद्रगोललाई सच्याउन मापदण्ड संशोधन गरेका हौं।’ महानगरपालिकाले बनाएको मापण्डमा कहीं समस्या आएको छ भने त्यो देखाउन पनि उनले आग्रह गरे।

स्थानीय जनताका समस्याहरू फुकाउन मापदण्ड संशोधन गरिएको बताउँदै उनले यसको लागि विज्ञहरूको राय सल्लाह लिएको र नयाँ मापदण्ड अनुरुप नभएका घरलाई उचाई थप्न अनुमति नदिइने जानकारी पनि दिए। विवादास्पद रानीपोखरी पुनर्निर्माण कार्य अब काष्ठमण्डप मोडेलमा गर्ने बारे छलफल चलिरहेको उनको भनाई छ। 

काठमाडौंको पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन भ्यू टावरका ठेकेदारले पाँच वर्षभित्र पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि आजसम्म उक्त कार्य पूरा नगरेकोले त्यसबारे अब अर्को निर्णय हुनसक्ने उनले बताए। महानगरका सार्वजनिक जग्गाहरू संरक्षण गर्न हाल सबै वडाहरूले आफू मातहत रहेका सार्वजनिक जग्गाहरूको लगत संकलन गर्न थालेको र यो कार्य सकेपछि महानगरपालिकाले संरक्षणको कार्यक्रम अघि बढाउने उनले जानकारी दिए।

त्यसैगरी उनले सबै वडा कार्यालयको आफ्नै भवन बनाउने उद्देश्यले यो आर्थिक वर्ष २५ करोड बजेट छुट्याइएको भन्दै वडा नं. ६ र ७ का भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिए। ‘२६ र १८ को हालै शिलान्यास भएको छ, वडा नं. ४, ८, ९ र १४ को कार्यालय भवन खरिद प्रक्रियामा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सडकहरुको मर्मत सम्भारको लागि यस आ.व.मा १० करोड विनियोजन गरिएकोमा सो कार्य टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ। रानीपोखरी पुनःनिर्माणको लागि १७ करोड छुट्याइएको छ भने रानीवारी विकासको लागि ३ करोड छुट्याइएको छ। नारायणगोपाल स्मृतिभवन तथा पार्क निर्माण, बालाजु पार्कको मास्टर प्लान सहरी योजना आयोगबाट भइरहेको छ।’ 

उनले विभिन्न स्थानमा आकासे पुल निर्माणको लागि १२ करोड बजेट छुट्याइएको पनि जानकारी दिए। ‘यसमा दुई वटा आकासे पुलको डिजाइन तयार भई कार्यान्वयनको लागि गइसकेको छ। ‘मेयर उज्यालो कार्यक्रम’ अन्तर्गत सबै वडाहरूमा बत्ती जडान गरिने भएको छ। यसको लागि सबै वडाबाट ८५०० थान सडक बत्तीको माग भएकोमा ६५० थान जडान भइसकेको छ। कमलपोखरी मर्मत सुधार तथा नागपोखरी सौन्दर्यकरणको काम तत्कालै शुरु हुने भएको छ। यसको लागि १ करोड बजेट विनियोजित गरिएको छ।  खुल्लातारहरूको व्यवस्थापन गरी शहरी सौन्दर्यकरण गरिने भएको छ। हाल विभिन्न वडाहरूमा यो कार्य शुरु भइसकेको छ।’

उनले विभागले हाल नक्सापासको जानकारी घरधनीलाई एसएमएसबाट दिन शुरु गरेको पनि जानकारी दिए। महानगरका विभिन्न स्थानमा ६० वटा स्मार्ट सोलार डस्टबिन जडान गरिएको, फोहोर मैलाको दीर्घकालीन समाधानको लागि बञ्चरे डाँडामा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको, सिसडोलदेखि बञ्चरेडाँडासम्म पुग्ने १.९ किलोमिटर बाटो र बञ्चरेडाँडामा पूर्वाधार निर्माणको कार्य शहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने उनको भनाई छ। उनले सहकारी विभागमा परेका ६० वटा मुद्दाहरूको व्यवस्थापन गरिएको र त्यसमध्ये ३५ वटा मुद्दाहरूको फछ्र्यौट गरिएको पनि जानकारी दिए।  तारादेवी फाउन्डेशन अक्षयकोषको लागि रु. १० लाख प्रदान गरिएको, सिद्धिचरण प्रतिष्ठानको लागि रु. ५ लाख प्रदान गरिएको विवरण प्रस्तुत गरे।  

प्रकाशित: १४ माघ २०७५ ०९:४३ सोमबार