‘वचन’ शब्दको विशेष महत्व छ। वचन मौखिक रूपमा दोस्रो पक्षलाई भनेको कुरा पूरा गर्न दिइने विश्वास हो। व्यक्तिको विश्वसनीयता उसले दिएको वचनमा निर्भर गर्ने गर्छ। असल मानिसको चिनारी पनि हो यो। यसको मापन सबैका लागि समान हुन्छ। यो इमानदारीताको प्रतीक पनि हो। वचन पूरा गर्नलाई दिने गरिन्छ। तोड्न अथवा धोका दिनलाई होइन। छलकपट गर्नेलाई यसले स्थान दिँदैन र मान्दैन पनि। किनभने, मानिसको सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यक्तिगत मर्यादा र प्रतिष्ठासँग यो गाँसिएको हुन्छ।

केही समययता वचनको परम्परामा अधिक ह्रास आउँदै गएको महसुस गर्न थालिएको छ। हामीले गर्व गर्ने यस पहिचान लोपको सूचीमा  पर्ने खतरा बढेको छ। विशेष गरेर हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले अपनाएका शासन शैलीलाई नियाल्ने हो भने यो पवृृत्ति हाबी भएको छ। आर्थिक तथा राजनीतिक स्वार्थ समूहका प्रभावबाट नागरिकमाथि बेथिति भित्र्याउन थालिएको छ। भरखरै संसद्बाट सरकारले डा.गोविन्द केसीलाई दिएको लिखित वचन तोडेर बलपूर्वक पारित गरेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ले यही संकेत गरेको छ। यो विधयेक संसदीय मर्यादा नाघेर पारित भएबाट सरकारको जीतभन्दा उसको इमानदारीमाथि एक गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ।   

राज्य सञ्चालनमा ‘वचन’ भनेको शासन पनि हो। सत्ताको छवि यसमा गाँसिएको हुन्छ। शासन बागडोर सम्हालेकाले सार्वजनिक रूपमा गरेका प्रतिबद्धताले विशेष अर्थ राख्छ र विश्वसनीय हुने गर्छ पनि। दीर्घकालीन सोच र असल शासकले नागरिकको विश्वास तोड्ने काम गर्दैनन् भनेर मान्ने गरिन्छ। त्यसैले नागरिकले सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्छ भनिएको होला पनि। किनभने उसले नागरिकको अहित कहिल्यै साच्दैन र गर्दैन भन्ने मान्यता छ। राजनीतिक नेतृत्वले गरेका वाचाहरू नागरिकका लागि वज्रवाणीतुल्य र भर पर्दा हुन्छन् भन्ने हो। झन् एक जननिर्वाचित त्यसमाथि दुई तिहाइको सुविधाजनक समर्थनबाट गठन भएको सरकारको त कुरै भएन। तर विडम्बना, वर्तमान सरकार केही स्वार्थी समूहका प्रभावबाट नागरिकका गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवाको आधारभूत अधिकारमाथि खेलबाड गर्न खोजिएको छ। निजी स्वास्थ्य क्षेत्र सेवाभन्दा शोषण गर्ने थलो बनेको वास्तविकताप्रति बेखबर छ, सरकार। आमनागरिकसँग गाँसिएको यस संवेदनशील सवाललाई उसले नजरअन्दाज गरेको छ। स्वास्थ्य शिक्षा एवं सेवाको व्यापारीकरण भएको छ। विपन्न, निमुखा र पीडित समूहका पक्षमा हुनुपर्ने सरकार अहिले बिचौलिया तथा नाफाखोरको चंगुलमा फसेको बुझिएको छ।

द्वन्द्वपीडितका सवालमा डा.केसीले किन बोले भन्ने सवाल गर्नुभन्दा बोल्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भनेर आफैँतिर फर्केर प्रश्न गर्नु उपयुक्त होला।

यो आलेख डा.केसीको १६ औँ पटकको सत्याग्रहकै बीच (खबरदारी गरी रहँदारहँदै) स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी विधयेक संसदीय मर्यादा तोडेर बलमिचाइँबाट पारित गर्नु र द्वन्द्वपीडितका सत्य, न्याय तथा परिपूरण अधिकारको खोजीमा १२ वर्ष बितिसक्दा पनि भौँतारिनुपर्नेे अवस्थालाई निराकरण गर्न उनले उठाएको सवाललाई सत्ता पक्षका केही आशलाग्दा देखिएका नेताहरूले राजनीतिकरण भएको भनेर आपत्ति जनाएको सन्दर्भमा रहेको छ।

केही स्वार्थी समूहबाहेक, लाग्छ मलाई मात्र होइन कुनै पनि नागरिक वर्तमान सरकारको कार्यशैली र व्यवहारप्रति सन्तुष्ट छैन। यिनका सिद्धान्त, वचन र व्यवहारमा तालमेल भएकोे देखिँदैन पनि। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति कम लगाव तर शक्ति र सत्तामा बढी आसक्त भएको पाइन्छ। गुणगानमा मख्खिने तर रचनात्मक सुझाव र धरातलीय वास्तविकता स्वीकार गर्न नसक्ने थिति बनेको छ, सत्तासीन नेतृत्वको। सत्ता, शक्ति र भक्तिको दलदलमा सरकार रुमल्लिएको देखिन्छ। जो दुखद् छ। मुलुक कसले र कसको स्वार्थमा चल्दैछ भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत यतिखेर उठ्न थालेको छ।

डा.केसीले कुनै व्यक्तिगत स्वार्थमा सत्याग्रह थालेका होइनन्। स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र मात्र नभएर सेवामा समेत केही वर्षयता बढ्दै गएका बेथिति, शोषण र व्यापक व्यापारीकरण रोक्न उनले आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्दै आएका हुन्। एउटै विषयलाई लिएर १६औँ पटकसम्म अनशन बस्नु चानचुने कुरा होइन पनि। यस बेतिथिलाई तोड्न निरन्तर सत्याग्रह समेतको बाटो अपनाउँदा पनि उनको लक्ष्य अझ पूरा भएको छैन। यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ, कति जटिल छ, विद्यमान बेथिति तोड्न। जबकि यस बेथितिलाई ठीक पार्ने प्रमुख दायित्व स्वयं सरकारको नै हो। किनभने आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, विपन्न परिवारमा जन्मनु अथवा दूरदराजमा बसोबासो हुनु कुनै पनि नेपालीका लागि अभिशाप बनेको छ, आजका दिनमा। तिनका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा ‘आकाशको फल’ जस्तो भएको छ।

द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिले राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति पाउने होइनन्। तिनको यो दिवास्वन मात्र हो। यो द्वन्द्वपीडितको मात्र मुद्दा होइन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि हो। संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भर्खरै यसबारे सरोकार जनाइसकेका छन्, एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत।

स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा हुुने ब्रह्मलुट र अनियन्त्रित चलखेलका कथा–व्यथा त अझ कहालीलाग्दा छन् नै। डा.केसीले द्वन्द्वकालीन पीडितका सन्दर्भमा उठाएको आवाज न्याय र राष्ट्रको भविष्यप्रति लक्षित हो। किनभने विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत राज्यले जनाएको प्रतिबद्धता (वचन) लागू गर्न माग गरेका हुन्, उनले। यो राष्ट्रिय सवालको विषय पनि हो। तर यस विषयलाई केसीले उठाउँदा केही नेकपाका नेताको (पूर्वएमाले) किन कपाल दुख्यो बुझ्न सकिएन। यस विषयलाई राजनीतिक ट्याग लगाएर किन तुहाउने कोसिस गरेका हुन्, थाहा भएन। तर अनुमान लगाउन सकिन्छ यसको आशय कि त द्वन्द्वकालमा भए गरेका सबै अपराधलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने बलियो मान्यता तिनका पार्टीभित्र बनिसकेको छ, या त दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न तिनको दल उद्यत छ। सरकारको पहलमा बीभत्स हत्याका आरोपित रेशम चौधरीलाई अदालतकोे आदेश विपरीत गैरकानुनी ढंगबाट शपथ दिलाउनुले यही संकेत गर्छ पनि।  

स्मरण रहोस्, दण्डहीनताका जगमा उभिएको राजनीतिले देशको भलो कहिल्यै गर्दैन। यसले सामाजिक न्यायलाई मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत मूल्यमान्यता समेतलाई ध्वस्त पार्नेछ। विधिको शासनको धज्जी उडाउनेछ। साथै नेतृत्व वर्गलाई यो पनि थाहा हुनुपर्छ, संक्रमणकालीन न्याय टुंगो नलागेसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगिनेवाला छैन भनेर। द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिले राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति पाउने होइनन्। तिनको यो दिवासपना मात्र हो। द्वन्द्वपीडित मात्रको मुद्दा होइन यो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि हो। राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भर्खरै यसबारे सरोकार जनाइसकेका छन्, एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत।

संसद्को क्षेत्राधिकारको बहानामा सरकारले डा.केसीलाई धोका दिएको अवश्य हो। उसले दिएको लिखित वचनलाई लत्याएर संवेदनहीन तरिकाबाट संसद्बाट विधयेक पारित गराएको छ। यो अनपेक्षित कार्य आफैँमा दुःखद् एवं खेदजनक छ। सवाल एक सत्याग्रहीसँग गरिएको छलसँग मात्र यो सम्बन्धित छैन। यस घटनाले आउँदो पिँढीलाई वर्तमान शासनले कस्तो भविष्य सुम्पँदै छन् भन्ने पनि हो। द्वन्द्वपीडितका सवालमा डा.केसीले किन बोले भन्ने सवाल गर्नुभन्दा बोल्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भनेर आफैँतिर फर्केर प्रश्न गर्नु अझ उपयुक्त होला भन्ने मलाई लाग्छ।

डा.केसीको सत्याग्रहलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। कुनै पनि बहानामा जवाफदेहिताबाट सरकार पछि हट्न वा पन्छन मिल्दैन र यसको सुविधा उसलाई हुँदैन पनि। साथै नागरिकलाई ‘वचन पीडित’ बनाउन मिल्दैन, उसले। चाहे राज्यले दिएको त्यो वचन डा. केसीको सत्याग्रहका क्रममा होस्, अथवा द्वन्द्वपीडितका हकमा नै किन नहोस्।

प्रकाशित: १४ माघ २०७५ ०४:१७ सोमबार