कर्मचारी खटनपटनमा मुख्यमन्त्रीको तजबिजी

सोमबार, १४ माघ २०७५, ०७ : ५२ भुवन शर्मा

काठमाडाैँ - कर्मचारी समायोजन भएसँगै प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो प्रदेश मातहतका कर्मचारी खटनपटन र कामकाज गराउने तजबिजी पाउने भएका छन्। प्रदेश सरकार गठन भए पनि आफुहरुलाई कुनै अधिकार नभएको भन्दै सार्वजनीकरूपमै मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो गरिरहेका बेला संघीय सरकारले सम्बन्धित प्रदेशको कर्मचारी खटनपटको अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई दिने मापदण्ड बनाएको हो।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा संघीय सरकारले प्रदेशमा समायोजन गर्ने कर्मचारीलाई एकमुष्ठ सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीलाई प्रदेशका कुनकुन कार्यालयमा खटाउने भन्ने विषयमा सबै अधिकार मुख्यमन्त्रीले पाउने भएका छन्। सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई कर्मचारीको खटनपटन र कामकाज गराउने अधिकार दिँदै संघीय सरकारले एकमुष्ठ प्रदेशमा कर्मचारी पठाउने तयारी गरिएको समायोजन महाशाखाकी प्रवक्ता अनिता निरौलाले बताइन्। उनले भनिन्, ‘प्रदेशमा समायोजन गर्ने सबै कर्मचारीहरू एकमुष्ठ मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउँछाैँ। मुख्यमन्त्रीले सम्बन्धित प्रदेश मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी खटनपटन र कामकाज गराउने छन्।’ प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एकमुष्ठ कर्मचारी खटाउँदा कर्मचारी खटाउने विषयमा संघीय सरकारले एउटा मापदण्ड पनि पठाउने तयारी गरिएको उनले जनाइन्।

यता, प्रदेशलाई पहिलो रोजाई मानी समायोजन फाराम भरेका कर्मचारीहरू प्रदेशअन्तर्गतका कमाउ अड्डामा जान हानाथाप गर्न सुरू गरेका छन्। पछिल्लो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) रिपोर्टअनुसार कमाउ अड्डा मानिएका यातायात कार्यालय (लाइसेन्स वितरण), सडक, श्रम स्वीकृति, खानेपानी, सिचाईं जस्ता कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा गएका छन्। समायोजन फाराम भर्दा १४ हजार २ सय ९ कर्मचारीले पहिलो रोजाई प्रदेशलाई छानेको संघीय मन्त्रालयले जनाएको छ। ओएनएम अनुसार प्रदेशमा २२ हजार ८ सय ९५ कर्मचारी आवश्यक पर्छ, जसमध्ये एउटा प्रदेशमा करिब साढे तीन हजार कर्मचारी चाहिन्छ। ती कर्मचारीहरूको खटनपटन गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई दिए पछि प्रदेशका कमाउ अड्डामा जान मुख्यमन्त्रीको स्वर्सफोर्स लाग्ने या आर्थिक चलखेल हुन सक्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालयकै एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। ती कर्मचारी भन्छन्, ‘यस्तो नहोस् भनी हामी केही नियम बनाउने प्रयास गर्दैछाैँ।’

संघको हकमा भने संघीय निजामती ऐन लागू भएपछि ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम निजामती कर्मचारी खटनपटन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। त्यसैले संघीय निजामती सेवा ऐन लागु नभएसम्म संघमा कर्मचारीहरूको फेरबदल हुने सम्भावना कम रहेको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउछन्। सरकारले हाल कार्यरत करिव १ लाख ५ हजार कर्मचारीलाई समायोजन गर्दै छ। निजामती किताबखानाको रिपोर्टअनुसार हाल कार्यरत ८९ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। त्यसबाहेक स्थानीय तहमा ११ हजार, जिविस र विभिन्न समितिहरूमा गरी करिव ५ हजार कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। पछिल्लो ओएनएम रिपोर्ट अनुसार संघमा ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसैगरी प्रदेशमा २२ हजार ८ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ।। हाल कर्मचारीहरूले भरेको समायोजन फारामको डाटा संकलन गरी प्रमाणिकरण गर्ने काम भइरहेको प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जनाए। उनका अनुसार रिक्त दरबन्दीबारे विवरण संकलन गर्ने काम पनि भइरहेको छ।

महाशाखाकी प्रवक्ता निरौलाले तीन तहमा दबरन्दीबारे विवरण संकलन र दरबन्दीको अवस्था बारेमा सूची बनाउन गर्न मन्त्रालयले १२ वटा टोली गठन गरेको बताउँदै ती टोलीले रिपोर्ट दिएपछि सो रिपोर्टलाई सफ्टवयरमा राखी समयोजनको काम अघि बढाउने तयारी भएको बताइन्। सरकारले ५६ सचिवलाई समायोजनको चिठी थमाई समायोजनको काम प्रारम्भ गरेको छ। एक दुइ दिनमै सहसचिवलाई समायोजनको चिठी थमाउने तयारी भएको पनि उनले जनाइन्। उनले भनिन्, ‘सहसचिवपछि उपसचिव र उपसचिव भन्दामुनिका कर्मचारीलाई समयोजनको चिठी थमाउछाैँ।’

सरकारले आगामी फागुन ३ सम्म तीनै तहमा सबै कर्मचारीको समयोजन गरिसक्ने प्रतिबद्धता गरेको छ, जसअनुसार कम्तीमा पनि २५ हजार कर्मचारी फेरबदल हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले गत माघ २ भित्र समायोजन फाराम भर्न कर्मचारीलाई आह्वान गरेको थियो। सरकारको आह्वान मान्दै ७७ हजार ३४ कर्मचारीले समायोजन फाराम भरेका थिए। जसमध्ये ३५ हजार ३ सय ६४ कर्मचारीले संघलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर फाराम भरेका थिए। यसैगरी १४ हजार २ सय ९ कर्मचारीको पहिलो रोजाई प्रदेश रहेको र २७ हजार ४ सय ६१ कर्मचारीले स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समायोजन फाराम नभर्ने कर्मचारीलाई मन्त्रालयले आफंै खटाउने तयारी गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन नहुँदा सरकारले करिब २ वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा काजको भरमा कर्मचारी खटाउँदै आएको छ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

गुगल क्रोमलाई जर्मनको एक साइबर सुरक्षा निकायले सबैभन्दा असुरक्षित ब्राउजरको संज्ञा दिएको छ ...

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

नेपालको लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गर्ने भएको छ ।

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । ...

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रालिबीच आय संकलन सुविधासम्बन्धी एक सहकार्य भएको छ । ...

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

नेपालका लागि केटिएमको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले राजधानीको सानो गौचरनमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । ...

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

Ncell Footer Ad