काठमाडौं - नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आइतबार फ्रिक्वन्सी प्रि–बिड बैठक राख्दै फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रिया पुनः अघि बढाएको छ। फ्रिक्वेन्सी बढाबढ रोक्ने अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै प्राधिकरणले यो प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाएको हो।  

प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्ड अन्तर्गत खाली रहेका फ्रिक्वेन्सी बढाबढको लागि आइबार प्रि–बिड बैठक राखेको हो। त्यस्तै, निवेदन बुझाउने अन्तिम मिति माघ १७ गते तोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। पहिले प्रकाशित गरेको सबै टेन्डर प्रक्रियालाई यथावत राख्दै पुनः प्रक्रिया अघि बढाएको प्राधिकरणका सूचना अधिकृत सन्दिप अधिकारीले बताए। ‘सर्वोच्च अदालतबाट बाटो खुला गरेपछि पुनः फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रmित्रया अघि बढाएका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘पहिले स्थगित प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाएइको हो।’ प्राधिकरणले पहिलोपटक फ्रिक्वेन्सी वितरणको लागि अक्सन खालेको हो। अहिलेसम्म दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले तोकेको मूल्यमा फ्रिक्वेन्सी पाउँदै आएका थिए। अब भने सेवा प्रदायकले प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिनु पर्नेछ।

अक्सनमा भाग लिन प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवा वा मोबाइल सेवामध्ये कुनै एकको लाइसेन्स लिनु पर्नेछ। यसका आधारमा मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका कम्तीमा आधारभूत टेलिफोन सेवा वा जिएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले बढाबढमा भाग लिन पाउने छन्। साथै, प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने सबै किसिमको रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरेको हुनुपर्नेछ। साथै, कुनै पनि सेवा प्रदायकले तोकिएको नीति अनुसार कुनै पनि ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीको सीमा पूरा गरेको छ भने उसले थप फ्रिक्वेन्सीको लागि अक्सनमा भाग लिन पाउने छैन।

प्राधिकरले ९००, १८०० र २१०० ब्यान्डमा हाल खाली रहेका फ्रिक्वेन्सीको लागि आवेदन खुला गरेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार ९०० ब्यान्डमा ३५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमध्ये ३ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्समात्र अक्सनको लागि खाली गरिएको छ। यस ब्यान्डमा कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अधिकतम ९.६ मेगाहर्ज मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यस ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्जको न्यूनतम मूल्य चार करोड ८० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यसैगरी, १८०० ब्यान्डमा अधिकतम २० मेगाहर्जसम्म सेवा प्रदायकलाई वितरण गर्न सकिने छ। यस ब्यान्डमा १६ मेगाहर्जका लागि मात्र अक्सन खुला गरिएको छ। यसको लागि प्रतिमेगाहर्जको न्यूनतम मूल्य तीन करोड ६० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।

त्यसैगरी, २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा रहेको ६० मध्ये ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको लागि अक्सन खुला गरिएको छ। यस ब्यान्डमा कम्तीमा १० मेगाहर्ज र अधिकतम १५ मेगाहर्ज मात्र पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ। यस ब्यान्डअन्तर्गत प्रति ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्य १२ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो। सिजी टेलिकमले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आफूहरुले फ्रिक्वेन्सी पाउनुपर्ने दाबी गर्दै फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रिया स्थगितका मागअनुसार फ्रिक्वेन्सी बढाबढको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार सिजी टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति नलिएकाले फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियामा भाग लिनबाट वञ्चित हुनेछ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी बढाबढको प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो। उक्त अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै प्राधिकरणले उक्त स्थगित प्रक्रियालाई पुनः अगाडि बढाएको हो।

प्रकाशित: १३ माघ २०७५ ०७:०८ आइतबार