काठमाडौं— गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले निर्वाचनसम्बन्धी तीन विधेयकलाई मंगलबार सदनमा पेश गरेका छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गृहमन्त्रीले सदनमा पेश गरेका हुन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा सरकारी वा निजी सम्पतिमा राजनीतिक दलले हानी पुर्‍याए वा पुर्‍याउन लगाए त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दलहरुले प्रदर्शनका क्रममा सडक छेउमा लगाएका रेलिङ भाँच्ने तथा निजी घरहरुमा ढुंगा प्रहारबाट क्षति पुर्‍याउन घटना देखिएपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखेको हो। यस्तो उजुरीमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व दलको प्रमुख पदाधिकारीको हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

पर्चा, पम्पलेट, रंगरोगन र तोडफोडबाट सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याए सम्बन्धित दलहरुबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा छ।

कुनै दलले सम्पत्ति विवरण उपलब्ध नगराए ५० हजारसम्म जरिवाना र दुई निर्वाचनसम्म भाग लिन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ। एकल चुनाव चिह्न लिई दुई वा सोभन्दा बढी दलले निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले निवेदन दिन सक्ने तर उम्मेदवार कुन दलसँग सम्बन्धित हो, खुलाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

दलहरुले विदेशी सहयोग लिन नपाउने

विधेयकले दलहरूलाई आर्थिक सहायता लिने बाटो पनि खोल्ने छ। दललाई नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाले स्वेच्छाले आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। दलले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय, सामुदायिक विद्यालय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकाय, विदेशी सरकार, नाम नखुलेको व्यक्ति र आयोगले तोकेको व्यक्तिसँग रकम लिन नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

विधेयकमा दल दर्ताका लागि कम्तीमा पाँच सय मतदाता हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ । यसअघि १० हजार मतदाताको समर्थनसहितको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई केही खुकुलो पारिएको छ । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार पाँचसय जनाको हस्ताक्षर नभई दलको सदस्यता प्राप्त गरेको प्रतिवद्धतापत्र बुझाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७३ ०७:१४ मंगलबार