काठमाडौं – केही साताअघि बेलायतको एक डकुमेन्ट्री  निर्माण टोलीले लुक्लास्थित सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा सुटिङ अघि अनावश्यक झन्झट खेप्नुपर्यो। नेपालमा विदेशी फिल्म खिच्न नेपाल सरकार सञ्चार मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सुटिङ गर्नुअघि राष्टिय निकुञ्जको विभागबाट अनुमति लिए पनि सम्बन्धित निकुञ्जका अधिकारी र कर्मचारीहरूले बढी शुल्क लिएर टोलीलाई सुटिङ गर्न दिएका थिए।

हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको ‘रोडिज’ टोली केही समयअघि शुल्काफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा सुटिङ गर्नुअघि त्यस्तै अनावश्यक झन्झट र बढी शुल्क तिर्न बाध्य भए। सुटिङको लागि चाहिने सम्बन्धित कागजातहरूसहित यो टोली शुल्काफाँटा पुग्दा त्यहाँका वार्डेनले सुरुमा अनुमति दिन मानेनन्। टोली सुटिङको लागि प्रयोग हुने गाडी र सुटिङ युनिटसहित गरी बढी शुल्क तिरेपछि चार दिनका लागि सुटिङ अनुमति दिए।

‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यस वरपर फिल्म सुटिङ गर्नुअघि सम्बन्धित नेपाल सरकारअन्तर्गतको मन्त्रालय र विभागहरूबाट अनुमति पत्र लिएपनि राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिन्छन्’, ‘रोडिज’मा आवद्ध संगम मगरले भने, ‘सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यस वरपरका स्थानीयहरूले भने अनुसारको शुल्क नतिर्ने हो भने सुटिङ गर्न पाइदैन्। बढी शुल्क तिरेर पनि निकुञ्ज र त्यस वरपर भने अनुसारको सुटिङ गर्न दिँदैनन्।’

विदेशी फिल्महरू आ–आफ्नो फिल्मको कथा अनुसार नेपालमा सुटिङ गर्नै पर्ने भएका कारण नेपाल आउने हुँदा सरकारले उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सकेको छैन्।

नेपालमा अधिकांश फिल्म र डकुमेन्ट्री हरू सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतमा सुटिङ हुन्छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन संरक्षण विभागले विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जमा सुटिङको लागि लाग्ने शुल्क तोकेर राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ। यसमा उल्लेख भएअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतले सुटिङको लागि १० हजार शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्क राष्ट्र र अन्य देशका नागरिकहरूको लागि भने फरक शुल्क छ। त्यसबाहेक ड्रोन प्रयोग गरेमा २५ प्रतिशत बढी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यता कोशीटप्पुमा हेलिकप्टर अवतरण गरेमा ७ हजार ५ सय तिनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ।

‘यस आर्थिक वर्षबाट राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र गरिने फिल्महरूको शुल्क बढेको हो। सुटिङका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा शुल्क तिनुपर्ने हुन्छ। यो शुल्क ६ वर्षमा बढेको हो’, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी नारायण रूपाखेतीले भने, ‘राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुने फिल्म सुटिङको दौरान सम्बन्धित निकुञ्जले एक कर्मचारी अवलोकनका लागि खटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको कुरा राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण उसलाई फिल्म युनिटले भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ। तोकिएको भन्दा बढी कर्मचारीले सुटिङमा गएर भत्ता बुझेको गुनासो आएमा उनीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौं।’

नेपालमा हुने अधिकांश विदेशी फिल्मको सुटिङका क्रममा विदेशी फिल्म टोलीहरूले अनावश्यक दुःख पाइने र ठगिने गरेको गुनासो आफुहरूलाई गर्ने गरेको विदेशी फिल्महरूसँग सहकार्य गर्ने स्थानीय आइसफल प्रोडक्सनका रामकृष्ण पोखरेल बताउँछन्। ‘आइसफल प्रोडक्सनले विदेशी फिल्म र डकुमेन्ट्री युनिटसँग सहकार्य गरेर नेपालका विभिन्न स्थानमा सुटिङ गर्ने गरेको छ। अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यसको बफर जोनमा सुटिङ गर्दाको शुल्क बढेको छ। अझ विदेशीहरूको लागि भने नेपालमा सुटिङ गर्न झनै झन्झटिलो छ’, उनले भने।

उनका अनुसार अधिकांश विदेशी फिल्महरू आ–आफ्नो फिल्मको कथा अनुसार नेपालमा सुटिङ गर्नै पर्ने भएका कारण नेपाल आउने हुँदा सरकारले उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सकेको छैन। ‘युरोप र अमेरिकामा अन्य देशको फिल्महरूलाई सुटिङ गर्न सम्बन्धित देशले सहज वातावरण बनाइदिएको छ। नेपालमा भने सरकारले नै विदेशी फिल्म युनिटहरूलाई सुटिङ गर्न झन्झटिलो नियम बनाएको छ। यसले गर्दा विदेशी फिल्म युनिटहरू नेपाल आउन चाहदैनन्’, उनले भने, ‘नेपालमा विदेशी फिल्महरूको सेट बनाएर सुटिङ गर्न सकिने धेरै स्थानहरू छन्। यसले फिल्म पर्यटनलाई योगदान दिने हुँदा यसलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गर्दै विदेशी फिल्म युनिटलाई नेपाल भिœयाउन सक्छ।’

प्रकाशित: ११ माघ २०७५ ०६:१३ शुक्रबार