काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोबिन्द केसीले समितिको प्रतिवेदनसहित सदनमा प्रस्तुत भएको राष्ट्रिय शिक्षा विधेयकले नागरिकको नैसर्गिक अधिकार खास्ने दाबी गरेका छन्। १६ औं दिनदेखि अनशनरत डा.केसीले सांसदहरुलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रमा अहिले सदनमा प्रस्तुत गर्न लागेको विधेयकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक हक खोस्ने स्पष्ट पारेका छन्। अस्वस्थ अवस्थामा रहेका डा. केसीले अस्पतालको शय्याबाट संसदहरुलाई सामूहिक रुपमा सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा भनेका छन्,‘यो बेलामा तपाईंले गर्ने एउटा निर्णय देशको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक हक खोस्ने वा सुनिश्चित गर्ने भन्ने निर्णय समेत हो।’

उनले सांसदहरुको हातमा आएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा जनमुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान हटाइएको समेत उल्लेख गरेका छन्। सत्तारुढ दलका सांसदहरुले आफूसँग गरेको सहमतिविपरीत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्ने रणनीति अपनाएपछि अनशनरत डा. केसीले अस्पतालको शय्याबाटै देशको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक हक सुनिश्चित गर्न आग्रह समेत गरेका छन्।

‘त्यसैले मेरो विश्वास छ(तपाईले निर्णय गर्दैगर्दा कम्तीमा पनि तपाईंलाई मत दिएर पठाएका जनतासँग गरेको वाचा सम्झिनुहुनेछ’ डा. केसीले भनेका छन्, ‘संसदीय समितिले गरेको त्रूटीलाई सच्याउँदै जनमुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन विवेकसम्मत निर्णय गर्नुहुनेछ।’

उनले सरकारले पछिल्लो पटक १५ औं अनसनमा गरेको सम्झौता बमोजिमको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनेमा आशा र विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। १५ वटा अनसनसम्म आइपुग्दा सबैजसो पार्टीको सरकारका प्रतिनिधिले सम्झौता गरेको भन्दै डा. केसीले सम्झौता गरेका वा साक्षी बसेका सबैजसो दलबाट संसदमा भएको स्मरण गराएका छन्। एउटा नागरिकको रूपमा आफूले सरकार, प्रधानमन्त्री र जनप्रतिनिधिले गरेका ती बाचा र सम्झौता केबल जालझेल मात्रै थियो भन्ने ठान्न नसक्ने उनको भनाई छ। आफूसँग गरिएको सहमतिविपरीत विधेयक पारित भए आम नेपाली जनताप्रतिको विश्वासघात हुने र त्यसविरूद्ध आफू लड्नुको विकल्प नरहेको डा. केसीको स्पष्टोक्ति छ।

‘म एक सामान्य नागरिक हुँ, मेरो कुनै हठ वा अहंकारको विषय होइन, एउटा सत्यको आग्रह मात्र हो,’ उनले अघि भनेका छन्, ‘आज यो पत्र लेखिरहँदा १५ औं अनसनमा सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र विष्णु पौडेलको समुपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गरेको सम्झौता, प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारमा बोलाएर गरेको २ घण्टा लामो संवाद र दिएको विश्वास, सत्तापक्षबाट देव गुरुङले सम्झौता बमोजिम राखेको संशोधन प्रस्तावलाई अक्षरशस् सम्झिरहेको छु।’

सरकारले नै यसअघि जारी गरेको र सदनले २ पटक स्वीकृत गरेको अध्यादेश तथा सरकारले गरेको सम्झौता अनुरूपको विधेयक संसदमा पेश हुन्छ भन्ने आफूले आशा गरको बताउँदै डा. केसीले त्यस अनुरूप हुन नसकेकोमा दुःख समेत व्यक्त गरेका छन् समय र सत्ता फेरिंदा मुद्दा पनि फेर्नेहरूको बहकाउ र भ्रममा परेर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले निर्णय गर्ने छैन भन्नेमा उनले विश्वास समेत लिएका छन्।

त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन धान्न नसक्ने बताइसकेको भन्दै डा. केसीले माथेमा कार्यदल लगायतका अध्ययनहरूले एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी सम्बन्धन धान्न नसक्ने सुझाव दिएको पनि स्मरण गराएका छन्। ‘यो विद्यार्थीको मात्र होइन स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यस सन्दर्भमा कुनै लहड वा आग्रहमा निर्णय हुनुहुँदैन भन्ने मेरो माग हो।’ डा. केसीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका बाहिर खोल्ने विषयमा उनले सरकारले ५ वर्ष्भित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। निजीको हकमा पनि आयोगले अध्ययन गरी विभिन्न विकल्पहरूसहित आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने र आफू सधैं दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेर निरन्तर लडिरहेकको उनको भनाई छ।सदीय समितिबाट पारित भएको अवस्थामा विधेयक पारित भयो भने, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने यात्रा अपूरो नै रहनेसमेत उनको धारणा छ। चिकित्सा क्षेत्रका यावत वेथितिलाई अन्त्य गर्न दीर्घकालीन रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले एउटा मार्गदर्शन दिएको डा. केसीको दाबी छ। उनले चिकित्सा शिक्षा ठीक नहुँदासम्म हामीले कुनै पनि हालतमा जनताको स्वास्थ्य ठीक बनाउन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन्।

सामूहिक गिरफ्तारी दिने तयारी
नागरिक समाजका अगुवाहरुले चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गाबिन्द केसीको मागमा एक्यबद्धता जनाउँदै सामूहिक आफूहरु सामूहिक गिरफ्तारी दिन तयार रहेको बताएका छन्। सोलिडारिटी फर डा.केसी अलाइन्सले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नागरिक प्रबुद्ध व्यक्ति तथा नागरिक समाजमा अगुवाहरुले सरकारले अनशनरत डा. केसीको मागको सुनुवाई नगरे आफूहरु सामूहिक गिरफ्तारी दिन तयार रहेको स्पष्ट पारे। उनीहरुले शान्तिपूर्ण ढंगले निषेधित क्षेत्र तोडेर सामूहिक रुपमा गिरफ्तारी दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नगरिक समाजका अगुवा तथा शान्ति समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडीले आफूहरुले शान्तिपूर्ण ढंगले निषेधित क्षेत्र तोडेर गिरफ्तारी दिनुपर्ने बताए। उनले त्यसका लागि आफू तयार रहेको समेत स्पष्ट पारे। उनले २०६२÷६३ सालको आन्दोलनको सुरुवात पनि यही प्रक्रियाबाट सुरु भएको स्मरण गराउँदै अब फेरि एकपटक सत्य र बिकृतिबिरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राखे। उनले सरकार निरंकुश बन्दै गएको र प्रेसप्रति अनुदार रहेको समेत आरोप लगाए।
नगरिक समाजका अगुवाहरुले डा. केसीको १५ औं सत्याग्रहमा प्रधानमन्त्रीको पहल र रोहबरमा भएको सम्झौताको इमानदार कार्यान्वयन गरी डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकारलाई अपिल गरेका छन्। सरकारले सहमति उल्लंघन गरेका कारण डा. केसीले सत्याग्रह थालेको १६ औं दिनमा रहेको र उनको जीवन जोखिममा परेको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत अपिलमा उल्लेख छ।

डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था खस्कदो
डा. केसीको उपचारमा संलग्न डा. सुवास आर्चायका अनुसार डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। केसीको शरीरमा सेतो रगतको मात्रा घटिहेकाले उनी संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको आर्चायको भनाइ छ।

चिकित्सक संघको ७२ घण्टे अल्टिमेटम
नेपाल चिकित्सक संघले ७२ घण्टा भित्र वार्ता समिति गठन गरी डा. गोविन्द के.सी.को जीवन रक्षाका लागि ठोस कदम उठाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। आफूहरुले दिएको अल्टिमेटमभित्र माग पूरा नगरे आइतबार थप नयाँ कार्यक्रम घोषण गर्ने संघले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री आफैले डा. केसीसँग गरेको सहमतिविपरीत संसदलाई संसदमा दिएको अभिव्यक्तिको समेत संघले घोर भत्र्सना गरेको छ।

अनशनमा बसेको १६ औं दिन भई सक्दा समेत नेपाल सरकारले उहाँको जीवन रक्षाका लागि कुनै चाँसो नदेखाएको र सरकारको तर्फबाट आजको मितिसम्म वार्ता समिति समेत गठन नगरिएकोमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। ‘संघको कार्यकारिणी समितिलाई दिइएको म्याण्डेट अनुरुप निम्न लिखित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेकोले देशभरका स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक तथा संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुले सोही अनुरुप कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन यसै विज्ञप्ती मार्फत अनुरोध गरिन्छ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बाध्य पारिएको परिस्थितिबाट आम सर्वसाधारणहरुमा पर्न सक्ने असुविधाप्रति नेपाल सरकार नै जिम्मेवार हुनेसमेत अध्यक्ष क्षेष्ठको भनाई छ।

प्रकाशित: ११ माघ २०७५ ००:५२ शुक्रबार