संविधानभित्रका अन्तरविरोध

बिहिबार, १० माघ २०७५, १२ : ०९ मोहन बन्जाडे

सामान्यतः एउटै कानुनका व्यवस्था आपसमा बाझिएको भनी अनुमान गरिँदैन। कानुन व्याख्या गर्नेले कानुनका व्यवस्थाको आपसमा समन्वयात्मक व्याख्या गर्नुपर्छ। अन्य कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएमा  बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। त्यस्तो बाझिएको कानुन अमान्य वा बदर गराउन उच्चतम न्यायालयमा निवेदन दिन पाइन्छ। यो संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यता र न्यायिक पुनरावलोकनको मुख्य चरित्र पनि हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि न्यायपालिकासमेतले कानुन बाझिएको छैन भन्ने प्रारम्भिक अनुमान गर्नुपर्छ। आत्मनियन्त्रणका सिद्धान्त र मान्यताको प्रयोग गर्नुपर्छ। विधायिकाको विवेकमा प्रवेश गरी दखल दिन हुँदैन।

‘संसद्को सार्वभौमिकता’ मान्ने समयमा बेलायतमा संसद्ले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनेबाहेक सबै गर्न सक्छ भनियो अनि संसदीय सार्वभौमिकताको सट्टा संसदीय सर्वोच्चता’ मात्र भन्न थालियो त्यहाँ। बेलायती संसद्ले काला आँखा भएका मानिसलाई सोही कारणले मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन सक्दैन भन्ने भनाइ पनि थिए। अझ प्राकृतिक न्याय र सामान्य विवेकविरुद्ध कानुन बन्न नसक्ने कुरा त न्यायाधीश एडवर्ड कोकले सत्रौँ शताब्दीको सुरुतिरै भनिसकेका थिए। अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्राम उपनिवेशले बनाएका अत्यधिक कर र क्रूर कानुनविरुद्ध समेत लक्षित थियो। उपनिवेशकालीन अमेरिकी अदालतले बेलायतले बनाएका स्टाम्प ड्युटी (आय टिकट) जस्ता कानुन बदर गरेका थिए। भारतीय संविधान सभाले आफ्नोविरुद्ध बोल्ने बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई अनावश्यक हस्तक्षेप नगर भन्ने आँट देखाएको थियो।

मधेसमा पनि चार वर्णका र संविधानले खस आर्य भनेका ब्राह्मण, क्षत्री, दशनामी छन्। मधेसका उनीहरू सुविधा लिन गरिब हुन नपर्ने तर पहाडका गरिब हुनुपर्ने भयो।

सामान्यतः संविधानका व्यवस्था आपसमा बाझिएको भनी प्रश्न उठाउनुलाई राम्रो नमानिन सक्छ्र अरु मुलुकमा संविधान बनाउँदा संविधानका सिद्धान्तबारे गम्भीर छलफल हुने गरेको देखिन्छ। उता सभाका सदस्यका नाममा केही दलका केही पदाधिकारीले अरु प्रतिनिधिको अधिकृत वारेससरह सभा बाहिर कुरो टुंगाएर सभालाई पारित गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरेको देखिँदैन। संविधान बनाउँदा स्वदेशीभन्दा विदेशी व्यक्ति, मान्यता, सोच र विश्वासलाई महत्व दिएको पाइँदैन।

नेपालमा संविधान बनाउँदा जातीय, क्षेत्रीय र विश्वाससम्बन्धी मुद्दा बढी उचालिए। भिन्नभिन्न देशका दूतावास र विदेशी गैरसरकारी संस्थाले संविधानमा आफूले चाहेजस्तो व्यवस्था राख्न प्रयास गरे। नियम निलम्बन गरी जनताबाट संकलित सुझाव पन्छाइँदा पनि प्रायोजित ताली बजिरहे। कैयौँले मन नलागी नलागी ताली बजाए होला, कति ताली कुरा बुझेर बजे र कति ताली माहोलको राप र तापविरुद्ध जान नसकेर बजे होला। संविधान यस्तो बन्यो कि व्याख्यात्मक टिप्पणी लेख्न सकिने अवस्था नै रहेन। जनताका सुझाव सार्वजनिक गर्ने क्रान्तिकारिता प्रस्तुत हुन सकेन। संविधान निर्माणमा नेपालले यस्तै रूपान्तरण बेहोर्‍यो।

संविधानको प्रस्तावनामा हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता लेखियो। ‘हामी नेपाली जनताले’ सम्पूर्ण नेपालीलाई एक ढिक्काका रूपमा सम्बोधन गर्छ जुन उचित हो तर संविधानको धारा ३०६(२) मा अल्पसंख्यक शब्दको परिभाषा गर्दा जातीय, भाषिक र धार्मिक समूहको व्यवस्था गरियो अर्थात् हामी नेपाली जनता जो यस देशका नागरिक थियौँ तिनलाई जात, भाषा र धर्मका आधारमा कम्तीमा तीन कित्तामा बाँडियो। अमेरिकी संविधानको जस्तो ‘वि द पिपुल’ले नपुगेर यता ‘सोभरेन’ पनि थपियो तर अमेरिकी संविधानमा व्यक्ति, मानिस र नागरिकबाहेक अरु विभाजन नरहेको कुरामा ध्यान दिइएन। शब्द त लिइयो तर भावना बहिष्करणमा पारियो। अमेरिकामा गोराबाहेक रङका, अंग्रेजीबाहेक भाषा बोल्ने र विभिन्न जातका मानिस नभएका होइन। यस्तो विभाजन यति महत्वपूर्ण भएको भए उनीहरूले संविधान संशोधन गरेर पनि यस्ता विभाजनका सूत्र राख्न सक्थे तर अमेरिकाको हितमा उनीहरूले त्यसो गरेका थिएनन्, छैनन् र शायद नगर्लान्।

यस्तै नेपालको ऐतिहासिक पक्षको अध्ययनबिना विभिन्न आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने काम धारा १० (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा गरिएको छ। नेपालमा त्यो विशेष व्यवस्थाको लाभ पाउने कतिपय व्यक्तिका पूर्वज करिव २५० वर्षअघिका राजा, अमात्य, मन्त्री, भारदार र जागिरदारका सन्तान हुन्। कतिपय समुदायमा त कथित जातीय सोपान (हाइरार्की) पनि छन्। संविधानको यो व्यवस्था हेर्दा एउटा समाजलाई कसरी फुटाउन सकिन्छ भन्ने नमुना नै देखिन्छ। विगतमा कानुनबमोजिम छुवाछूतको समस्या भोगेबाहेकका र राष्ट्रिय मूलधार भन्दा झन्डै÷झन्डै पूर्णरूपमा बाहिर रहेको सीमित समुदायबाहेक अरुलाई यस्तो विशेष सुविधा दिनु (आर्थिक र वैयक्तिक अवस्थामा बाहेक) ‘हामी नेपाली जनता’ मा भेद सिर्जना गर्नु हो। सो धारामा बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक जस्तो उमेर समूह र किसान एवं श्रमिकलाई विशेष सुविधा दिने भनेपछि अरु को बाँकी रहन्छ र ?

संविधानमा एकातिर राज्यलाई धर्म निरपेक्ष लेख्ने र अर्कोतिर धार्मिक अल्पसंख्यकका नाममा आरक्षण दिने जुक्ति खोज्ने व्यवस्थाको आपसी तालमेल देखिँदैन। राज्य धर्म निरपेक्ष भएपछि धार्मिक समूहलाई अल्पसंख्यकका नाममा आरक्षण दिने योजना कसको थियो ?

संविधानको धारा ४ मा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य भनिएको छ। यो धर्म निरपेक्षता जनताले दिएको राय सुझावका आधारमा आयो वा अरु कसैले दिएको दबाब वा प्रभावमा ? त्यो भिन्नै चर्चाको विषय बन्न सक्छ। धारा ४ मा धर्म निरपेक्ष भने पनि उता धारा ३०६ (१) (क) मा अल्पसंख्यक शब्दको परिभाषा गर्दा धार्मिक समूह भनिएको छ। अनि धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, ४२, ८६(क), २१५(४), २१६(४), २२०(३), २२२(२), २२३(२), २५९(१)(क) र ३०६(१)(क) जस्ता धारामा अल्पसंख्यक शब्दको प्रयोग छ। ती व्यवस्था विशेष व्यवस्था वा आरक्षण प्रकृतिका क्रियाकलापसँग सम्बन्धित छन्।

संविधानमा एकातिर राज्यलाई धर्म निरपेक्ष लेख्ने र अर्कोतिर धार्मिक अल्पसंख्यकका नाममा आरक्षण दिने जुक्ति खोज्ने व्यवस्थाको आपसी तालमेल देखिँदैन। राज्य धर्म निरपेक्ष भएपछि धार्मिक समूहलाई अल्पसंख्यकका नाममा आरक्षण दिने योजना कसको थियो ? र किन यसो गरियो ? भारतमा संविधानले धार्मिक आरक्षण दिएको छैन, अमेरिकामा पनि छैन। अल्पसंख्यकका नाममा धार्मिक आरक्षण धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समाजवाद र गणतन्त्र केको अंग हो ? रूपान्तरण, समाजवाद वा अग्रगामिता के हो ? वा हिमवत्खण्डका धर्मविरुद्धको तुस हो ? संविधानको धारा ४ (१) को स्पष्टीकरणमा धर्म निरपेक्ष भनेको ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण’ भन्ने उल्लेख भएपछि सो भावनाको प्रतिकूल अल्पसंख्यकलाई आरक्षणसरहका सुविधा दिने व्यवस्थाको आपसी तालमेल देखिँदैन। मरुभूमिको धर्मले हिमालयका धर्मलाई असभ्य मान्छ, मिथ मान्छ र उनीहरूको धर्म परिवर्तन गराउन त्यताबाट लगानी गरिन्छ।

संविधानको प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका भनिएको छ तर उता संविधानको धारा १३३ मा विगतका दुई संविधानमा रहेको ‘पूर्णरूपमा न्याय गरी’ भन्ने लवज झिकिएको छ अर्थात् प्रस्तावनाको भावनाविपरित पेटबोलीमा अघिल्लो संविधानले न्यायपालिकालाई दिएको अख्तियार पनि झिकिएको छ। पूर्ण न्याय गर्न पाउने विगतको अधिकार जानीजानी झिकी प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका बनाउने ज्ञान, बुद्धि र विवेकको स्रोत कहाँ हो ? कारण के हो ?

संविधानको धारा १८, ४२ र २५९ मा पनि खस आर्य शब्दको प्रयोग गरियो। यी धारामा यसको परिभाषा गरिएन तर धारा ८४ र धारा १७६ मा यसको स्पष्टीकरण लेखी परिभाषित गरियो। धारा ८४ को स्पष्टीकरण उपधारा (२) को प्रयोजनका लागि र धारा १७६ को स्पष्टीकरण भाग १४ को प्रयोजनका लागिमात्र हो। बाँकी धाराका लागि खस आर्य को हो ? परिभाषा खण्डमा अल्पसंख्यकको परिभाषा राख्न सकियो तर खस आर्यको परिभाषा राखिएन। फेरि खस आर्य लवजको प्रयोग अल्पसंख्यकलाई जस्तो अधिकार र सुविधा दिन राखिएको होइन। कंगाल भएमात्र सुविधा पाउनेगरी सुविधा कटौती गर्न राखिएको हो जबकि अल्पसंख्यकको परिभाषा र प्रयोग विशेष सुविधा दिन गरिएको हो।

नेपालको ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सन्दर्भ हेर्दा अनादि कालदेखि आफूलाई आर्य मान्दै आएका नेवार भित्रका कैयौँ आर्य नै हुन् अब संविधानले आर्यबाहिर पार्‍यो। मधेसका मन्दिर जाने वर्ग आर्य हुन् तर संविधान अनुसार आर्यइतर बनाइए। मधेसमा पनि चार वर्णका र संविधानले खस आर्य भनेका ब्राह्मण, क्षत्री, दशनामी छन्। मधेसका उनीहरू सुविधा लिन गरिब हुन नपर्ने तर पहाडका गरिब हुनुपर्ने भयो। प्रस्तावनाको सुरुमै र ठाउँठाउँमा राष्ट्रिय एकताको उल्लेख भए पनि त्यसको विपरित संविधानले नै जातजातिबीच फुट र विग्रह रोपेको छ। अझ आर्य नाम नभई विशेषण हो, सुसंस्कृत र श्रेष्ठ नै आर्य हो।

विगतमा छुवाछूतको समस्या भोग्न कानुनले नै बाध्य पारेका वर्गलाई पनि संविधानले आर्य बाहिर लग्यो। भारतमा आर्य र द्रविडको विभाजन रेखा उहिल्यै प्रायोजन गरिएको थियो। नेपालमा त संविधानको हतियार प्रयोग गरी भारतमा आर्य भनिएकालाई आर्य बाहिर पारियो। मावली ससुराली भारतमा हुनेहरू उता जाँदा आर्य र यता आउँदा अनार्य बनाइए। संविधानका कारण ‘दशगजा’ आर्य र अनार्यको मानक बन्न गयो। यो ‘फुटाउ र शासन गर’ भन्ने सूत्रको समावेशिता हो कि राष्ट्रिय एकताका लागि रूपान्तरण ? संविधान वा कानुनले केही अर्थ बिस्तार र अर्थ संकुचन गर्न सक्छ तर त्यसो गर्दा विघटन, फुट र विभाजनका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न पक्कै मिल्दैन। त्यसको ऐतिहासिकता विपरित हुनेगरी डेढ अक्कली अर्थ विस्तार र अर्थ संकुचन गर्न हुँदैन।

संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिने भनिएको छ। धारा १४ को यो व्यवस्था मौलिक हक होइन। धारा २५ को सम्पत्तिको हकबिनाको आर्थिक हकको आधार र सीमा स्पष्ट हुँदैन। सम्पत्तिभित्र अचल सम्पत्ति पर्छ। आर्थिक अधिकारभित्र मौलिक हकबिनाको कस्तो सम्पत्तिको हक पर्ने हो ? यस्तै अधिकार प्राप्त गर्नेका कर्तव्य पनि हुन्छन्। विदेशको नागरिकता लिँदा पक्कै पनि शपथ गराइन्छ। त्यस्तो शपथमा पछि नागरिकता लिएको राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुने, त्यो देशको राष्ट्रियता अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने र त्यो देशको संविधानको पालना गर्ने कुरा पक्कै हुन्छ। ऊ जानीजानी नागरिकता छोडिसकेको देशप्रतिको कर्तव्य निभाउला कि जानीजानी शपथ गरी नागरिकता लिएको देशले तोकेको कर्तव्य निभाउला ? धन्न यो संविधानले नागरिकलाई संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने कर्तव्य कसैलाई तोकेको छैन।

यो संविधानको धारा ५०(२) लगायत ठाउँठाउँमा धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलनलाई विभेद, शोषण र अन्यायको आधार भनेको छ। अझ असभ्य पनि भनेको छ। पादरीवादीहरू भिन्न रङका (हामका सन्तान) मानिसलाई असभ्य भन्ने गर्छन्। पहिले त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पनि सभ्य राष्ट्रको कानुन भनिन्थ्यो। आफूहरूले उपनिवेश बनाएका देशमाथि शोषण र दोहन गरी सभ्य बनाउने नाममा आफ्ना कुरा लाद्न उनीहरू अरुलाई असभ्य भन्थे। उनीहरूले आफ्नो कुरा लाद्न र धर्म परिवर्तन गराउन स्थानीय सभ्यता उन्मूलन गर्न÷गराउन बोकेका अजेन्डा संविधानमा कहाँबाट आयो ? समाजका रुढी र अन्धविश्वासलाई धर्म, संस्कृति र संस्कारसँग जोडी त्यसको विरोध संविधानबाट गराइयो। उता धारा ४ (१) को स्पष्टीकरणमा धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने र धारा ५१ (ठ) मा धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन आदि गर्ने भनिएको छ। अब धारा ५० (२) अनुसारको विभेद र शोषण गर्ने असभ्य धर्म संस्कृति कुन हो र धारा ४ र ५१ (ठ) बमोजिमको संरक्षण र प्रवर्धन गरिने धर्म संस्कृति कुन हो ? ती एउटै हुन् कि फरक फरक ?

केही समयअगाडि नेपालमा भएको ‘होली वाइन’ प्रकरणपछि नेपालको संविधानमा मुनका कुरा घुसाएको भन्ने बेहोरा सार्वजनिक भयो। यस्तै राष्ट्र संघका परामर्शदाताको माध्यमबाट र अरु कैयौँ विदेशी गैरसरकारी संस्थाले पनि नेपालको संविधान बनाउँदा दबाब र प्रभाव पारेको कुरा छिपेको थिएन। ती संस्था कहाँ कहाँ के के घुसाउन सफल भएका थिए तिनले आफ्नो मुख्यालयमा पठाएका प्रतिवेदनमा होला नै। कुनै दिन कुनै ‘लिक्स’ले सार्वजनिक गरिदिए वास्तविकता उजागर हुँदो हो।

केही दिनअघि एकजना पूर्वउपप्रधानमन्त्रीले त्यो बेला संविधान सभाका कर्मचारीलाई विदेशीले धम्क्याएको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। त्यो समयका कतिपय कुरा भन्ने बेला आउँदै गरेको संकेत पनि गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधान बन्दा विदेशीले गरेको खेलोफड्को बाहिर आए संविधान किन यसरी आपसमा बाझिने गरी बन्यो भन्ने कुरा पनि छर्लंग हुनेछ। संविधान निर्माणकालका कुरा छर्लंग पारी मन हल्का गरौँ। जनतालाई त्यो बेलाको वास्तविकता अवगत गराउँ। सत्य उजागर गर्नु थाहा हुनेको कर्तव्य हो र थाहा पाउनु जनताको अधिकार हो।

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad