लहान - जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले १३ जेठ २०७५ मा कानुनी हैसियतबिना सञ्चालित जिल्लाका क्रसर उद्योगमाथि कारबाही गर्न व्यहोराका पत्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विवरणसहित पठायो। पत्र पठाएको सात महिना पुगे पनि मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

कर्जन्हा नगरपालिकास्थित चुरे फेदमा जानकी क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो क्रसर उद्योग नन्दबाबा सामुदायिक वनक्षेत्रमा सञ्चालनमा छ। लहानदेखि बन्दपुरसम्म सञ्चालनमा रहेका ६ वटा क्रसर उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। मापदण्ड पूरा नगरेकाले नवीकरण पनि भएका छैनन्। तर ती उद्योग निर्बाध सञ्चालनमा छन्। कर्जन्हा–९ स्थित कमला नदी किनारको प्रशान्त बालुवा प्रशोधन केन्द्र र धनगढीमाई नगरपालिका–९ स्थित स्वेच्छा बालुवा प्रशोधन केन्द्र पनि मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा छन्। ‘मापदण्ड नपुगेका तर सञ्चालनमा रहेका ६ वटा क्रसर उद्योगको हकमा के गर्ने भनेर हामीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा लेखेर पठाइसकेका छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले भने, ‘अहिलेसम्म जबाफ आएको छैन।’

जिल्लामा अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले जेठमा दुई सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेरका थिए। लहानस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख सोमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानका निमित्त प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य रहेको अनुगमन समितिले अनुगमनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयलाई पत्र लेखी कारबाहीका लागि आदेश माग गरिएको थियो।

प्रतिवेदनमा धनगढीमाई नगरपालिकामा पर्ने साबिक अयोध्यानगर–८ स्थित सन्नी क्रसर उद्योग नवीकरण म्याद सकिएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि सञ्चालनमै रहेको उल्लेख छ। सो उद्योगको ०७१÷०७२ असार मसान्तपछि नवीकरण भएको छैन। सञ्चालनमा रहेको लहान नगरपालिका बस्तीपुरस्थित जयकाली ढुंगा क्रसर उद्योग पनि ०७२÷०७३ असार मसान्तपछि नवीकरण भएको छैन। सोही स्थानमा सञ्चालित हिमाल क्रसिङ उद्योग पनि साउनयता बिनानवीकरण सञ्चालनमा छ। नवीकरण म्याद ०७२÷०७३ असार मसान्तमै सकिएको मिर्चैया नगरपालिकाको चन्द्रउदयपुर–८ मा रहेको शिवं क्रसर उद्योग पनि निर्बाध चलिरहेकै छ। कर्जन्हा नगरपालिका बडहारामाल–४ मा रहेको जानकी क्रसर उद्योग पनि गत दुई आर्थिक वर्षदेखि नवीकरण नभई सञ्चालनमा छ।

‘नवीकरण नभई सञ्चालनका लागि कानुनी हैसियत गुमाएका क्रसर उद्योगलाई कारबाहीका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र लेखी निर्देशन माग गरेको छु,’ पण्डितले भने, ‘विभागीय अड्डा प्रमुखसहितको अनुगमन टोलीले दिएको प्रतिवेदन पनि पठाएको छु।’ मन्त्रालयबाट निर्देशन आउनेबित्तिकै गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित क्रसरमाथि कारबाही सुरु हुने उनले बताए। कारबाहीमा किन ढिलासुस्ती भएको हो भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘हामीले आलटाल गरेका होइनौं, निर्देशन पर्खेर बसेका हौं, आउनेबित्तिकै कारबाही थाल्छौं।’

लहानस्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा ढुंगारोडा क्रसिङ गरी गिटी उत्पादन गर्ने १० वटा क्रसर उद्योग दर्ता छन्। जसमध्ये चारवटा उद्योग खारेजीमा परेका छन्। बाँकी ६ वटा नवीकरणबिनै सञ्चालनमा छन्। क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। क्रसर नवीकरण गर्दा मापदण्ड जाँच गरेर नियमानुसार भए नभएको हेरिन्छ।

सिरहामा जस्तै महोत्तरीमा पनि अवैध रूपमा यस्ता उद्योग सञ्चालनमा छन्। २४ मंसिर २०७३ मा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगमाथि कारबाहीका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय महोत्तरीले घरेलु तथा सना उद्योग विभागमा सिफारिससहितको पत्र पठायो। कारबाही गर्नुको कारण, कारबाही गर्ने कानुनको दफा र उपदफा उल्लेख गरेरै विभागमा गरेको पत्राचारको जबाफ २०७५ मंसिरमा आएको छ। तीनवटा क्रसरमाथि कारबाही गर्न गरिएको सिफारिसपत्रको जबाफमा बी एन्ड बी र बंगलामुखीको हकमा पुनः अनुगमन गरेर कारबाही सिफारिस गर्न विभागले पत्र पठाएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख अर्जुन मण्डलले बताए।

‘कारबाही सिफारिसमा परेको अर्काे सिद्धार्थ क्रसर उद्योगको नाम विभागको पत्रमा उल्लेख छैन्,’ उनले भने। बी एन्ड बी क्रसर उद्योग महोत्तरीको रातु नदीको पूर्वदक्षिण किनारमा सञ्चालनमा छ। सोही क्षेत्रमा बंगलामुखी र सिद्धार्थ क्रसर उद्योग पनि सञ्चालनमा छन्। यी तिनवटै क्रसर उद्योगको सञ्चालन मापदण्ड नपुगेको ठहर जिल्लास्थित क्रसर उद्योग अनुगमन समितिले ०७३ सालमा गरेको थियो। ‘अनुगमन क्रममा यी तीनवटा क्रसर उद्योग मापदण्ड उलंघन गरी सञ्चालन भएको पायौं,’ जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय महोत्तरीका उद्योग अधिकृत अर्जुन मण्डलले भने, ‘मापदण्डभित्र आउन अटेर गरेपछि कारबाही सिफारिससहित फाइल विभागमा पठाइदियौं। कारबाहीको सिफारिससहितको फाइल विभाग पठाएको झन्डै डेढ वर्षपछि जबाफ आयो। फेरि अनुगमन गरेर सिफारिस पठाउनू।’ कार्यालयलेउद्योगी व्यवसायी ऐन २०४९ को दफा २५ बमोजिम कारबाहीका लागि विभागमा पत्राचार गरेको उनले बताए।

गैरकानुनी क्रसर उद्योगलाई कारबाही नभएपछि सञ्चालकहरु हौसिएका छन्। चुरे विनास, पुल क्षति, मधेसका उर्वरभूमि बाँझो बनाउने क्रसर उद्योगमा लगाम लगाउनुको साटो सरकारी उच्च अधिकारी नै संरक्षण गर्नेतिर लाग्दा कारबाही गर्न समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ।

प्रकाशित: ८ माघ २०७५ ०१:३२ मंगलबार