काठमाडौं – समितिले उपसमिति बनाएर १५ दिन अध्ययन गरेपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेम राई (हाल गृह) वाइड बडी खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै तत्काल निलम्बन र कारबाहीको सिफारिस गर्‍यो।

तर, त्यसको तीन दिनपछि समितिमा थप छलफल गर्दा सचिव राईको संलग्नता देखिएन। समितिले उनलाई निर्दोष ठहर्‍याउँदै प्रतिवेदनबाट नाम हटाइयो। उपसमितिले निगमले उपलब्ध गराएको सूचनालाई मात्रै आधार मान्दा राईलाई कारबाही सिफारिस गरिएको बताएको थियो। उपसमितिका एकजना सदस्य प्रदीप यादवका अनुसार राईको विषयमा गहन अध्ययन गर्दा संलग्नता नदेखिएपछि उनलाई निर्दोष ठहर गरिएको हो।

–उपसमितिको प्रतिवेदनमा वाइड बडी विमान खरिदमा संलग्न भएको भन्दै पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही र पूर्वपर्यटनमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवलाई नैतिक कारबाही गर्न सिफारिस गरियो। प्रतिवेदन पाएको तीन दिनपछि समितिले तीन मन्त्रीको भूमिका उस्तै रहेको ठहर गर्दै आवश्यक अध्ययन गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गर्‍यो। तर, समितिबाट कारबाही सिफारिस भएका पूर्वमन्त्री देव वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा संलग्न नभएको देखियो। पहिलो किस्ता भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधा दिने निर्णय गरेको भन्दै देवलाई कारबाही सिफारिस गरिएको थियो। समितिले कारबाही सिफारिसको लागि सम्बन्धित निकायमा देवको नाम पठाएपछि थाहा भयो– देव त्यो मितिमा मन्त्री पदमै थिएनन्।

मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमले गलत तथ्यांक दिएको सांसदको आरोप

–२०७४ जेठ २४ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। पर्यटन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी उनै देउवाले सम्हालेका थिए। जेठ २९ गते वाइड बडी विमान खरिद रकम भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही सिफारिसको निर्णय भयो। यो निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्री देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका थिए। सटही सुविधाको निर्णय दिएको भन्दै प्रतिवेदनमा त्यस मितिमा पदमै नभएका देवको नाम हालियो। तर सटही सुविधाको वास्तविक निर्णय गर्ने पर्यटनमन्त्रीको पद समेत सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको नाम प्रतिवेदनमा कतै उल्लेख गरिएन। यसले पनि प्रतिवेदन गहन अध्ययनबिनै गरिएको पुष्टि हुन्छ।

वाइड बडी खरिदमा देउवा पनि संलग्न रहेको भन्दै तथ्यहरु सार्वजनिक भएपछि भने समितिले प्रतिवेदनमा देउवाको पनि नाम थप्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ। यी केही उदाहरणले नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)ले खरिद गरेका दुइटा वाइड बडी विमानमा घोटला प्रकरणमा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन गहन अध्ययनबिनै तयार गरिएको देखिएको छ। यो प्रकरणमा समितिले उपसमिति बनाएर १५ दिन अध्ययन गरी चार अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा घोटालामा संलग्न भन्दै निगम पदाधिकारी, सचिव, मन्त्रीलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कतिपय विषय बिनाआधार समावेश गरिएको पाइएको छ। अर्कोतिर प्रतिवेदनमा समावेश गर्नैपर्ने विषय पनि समितिले छुटाएको छ। प्रतिवेदन बनाउनकै लागि बनाइँदा कतिपय विषय छुटेका र अनावश्यक विषय समावेश भएको देखिन्छ। संसद्को समिति जस्तो जिम्मेवार निकायले बनाएको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ भेटिनुले समितिमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको सरोकारवाला बताउँछन्।

यस्तै वाइड बडी विमानको अधिकतम भारबहन क्षमता (एमटिओडब्लु) २४२ टन भनेर २३० टनको विमान ल्याएर प्रतिटन तीन लाख ५० हजारका दर १२ टनमा ४२ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (९४ करोड नेपाली रुपैयाँ) घोटाला भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एरोनटिकल इन्जिनियर प्रभाकरचन्द्र मल्लिकका अनुसार निगमले खरिद गरेका दुइटा ‘ए३३०–२००’ सिरिज  विमानको एमटिओडब्लु विमान निर्माता कम्पनी युरोपको एयरबसले पनि २४२ टन नै प्रमाणित गरेको छ। विमानको एमटिओडब्लु २३० टन निगमको आवश्यकताअनुसार प्रमाणित गरिएको हो। आवश्यकता भए विमान कम्पनीले त्यसलाई २४२ टन क्षमताको सिफारिस गर्न सक्छ।

तसर्थ विमानको अधिकतम भारबहन क्षमतालाई लिएर घोटाला भयो भन्नुमा सत्यता देखिँदैन। प्राधिकरणका अनुसार समितिले अध्ययनको क्रममा प्राविधिक नराख्दा घोटालाको आशंका गरिएको हो। विमानमा तौलको आधारमा घोटाला भयो भन्नु र प्राविधिक विषय नबुझ्नु समितिको ठूलो कमजोरी हो।

छोटो समय, गहन अध्ययन
समितिले प्रतिवेदन कारबाहीको सिफारिस गर्दै अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा पठाइसकेको छ। तर, प्रतिवेदनमा एकपछि अर्को कमजोरी र केहीलाई उन्मुक्ति दिए पनि त्यो स्वीकार्न उपसमिति तयार छैन। उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादव प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको बताउँछन्। ‘हामीले गहन अध्ययन नगरेको भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘१५ दिनको समयमा प्रतिवेदन तयार गर्नु नै चुनौतीको काम थियो। त्यसैले सरोकारवाला निकायसँग सूचना माग गरेर अध्ययन गर्दा जे भेटियो, त्यही अनुसार प्रतिवेदन बनाइयो।’

उपसमिति संयोजक राजेन्द्र केसी पनि उपसमितिले मन्त्रालय र निगमबाट मगाएको लिखित सूचनाको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको बताउँछन्। ‘कुन मितिमा कसले के काम गरेको छ भन्ने आधारमा व्यक्तिको नाम सिफारिस गरिएको हो,’ प्रतिवेदन बनाउन तयार गरिएको उपसमिति संयोजक केसीले भने, ‘हामीले ती सूचना भने मन्त्रालय र निगम तथा सरोकारवाला निकायबाट ल्याएका हौं। त्यसैले हामी होइन, ती निकाय गलत हुन्।’ प्रतिवेदन बनाउँदा कोहीमाथि आग्रह तथा पूवाग्रह नराखेको उनले जिकिर गरे। उपसमिति वा समितिमाथि प्रश्न उठाउनुको सट्टा झुटो सूचना दिने निकायलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर्क उपसमितिमा आबद्ध सांसद्को छ। समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउनु भनेको संलग्नलाई उम्काउन खोज्नु रहेको सांसद् यादवले बताए।

प्रकाशित: ७ माघ २०७५ ०४:३८ सोमबार