धर्मको साधारण अर्थ धारण हो।  मानव धर्मको अर्थ हिन्दू, बौद्ध, इसाई, इस्लाम इत्यादि होइन– मानवता हो। त्यसो त यी सबै धर्महरू स्थापित हुनुअघि नै मानवको उत्पत्ति र विकास भएको तथ्य विज्ञानले पत्ता लगाइसकेको छ। त्यसैले धर्म, ईश्वर, भगवान्, अदृश्य शक्तिको  कल्पनाकार  मानिस नै हो। मानिसमा आस्था भए देउता, ईश्वर छ, नत्र केही–कोही छैन। विश्वमा सबैभन्दा बढी नरसंहार, नर बलि, जनको क्षति, द्वन्द्व र दुस्मनी धर्मकै नाम एवं कारणले भएका छन्। यसको मतलब हो, मानव सबैभन्दा बढी गल्ती दोहोर्‍याउने मूर्ख प्राणी हो। तथापि मानवतावाद या मानव धर्मले कसैको अहित होइन, हित मात्रै गर्छ। त्यहाँ मन्दिर, चर्च, गुम्बा, मस्जिदको जरुरी पर्दैन।

    नेपाली समाज, राष्ट्र, राजनीतिक–सामाजिक धर्म, मूल्य र मान्यता अनेकता एवं विविधताको प्रतीक हो। सहिष्णुता, सद्भाव र सम्मान विभिन्न धार्मिक समुदायबीच रहिआएको भए तापनि शासकवर्गले भने अनेकतालाई दमन गर्दै आएको हो। गोरखाका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय एकीकरणको नाउँमा अनेकतालाई भने कुल्चिने दुष्प्रयास गरे। शाह वंशकै महेन्द्रसम्म आइपुग्दा त झन् हिन्दू राजा, हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कृति, हिन्दू सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र एकल जातीय सत्ता लाद्न पुगे। राष्ट्रियताको नाममा लादिएको त्यस्तो क्रुर एक धार्मिक नीति पूर्णरूपेण सफल नभए तापनि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म प्रभाव परेको देखिन्छ। किनभने  राष्ट्रियता÷राष्ट्रवादको  नाममा ओलीले महेन्द्रपथ अँगालेका  छन्। त्यति मात्रै होइन, गोर्खे राष्ट्रवादको प्रवक्ताका रूपमा नेकपाका अर्का अर्का नेता भीमबहादुर रावल देखा पर्दैछन्। स्मरण रहोस्, यो मुलुकमा वंशवादी राजतन्त्र, एकल धर्म टिकेन  भने एकल नश्लीय ब्राह्मणवाद पनि टिक्दैन। राष्ट्रको  मानवीय, प्राकृतिक, वातावरणीय अवस्थिति भनेकै विविधता हो। विविधताको सम्मान, समानता, न्याय र विकासले मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुने हो। एकल शासन, दमन, धम्की र अपमान गरे विद्रोह हुने निश्चित हुन्छ। अनेकताको सम्मान नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। लोकतन्त्रले कुनै पनि प्रकारको अतिवादको निषेध गर्छ।

जात, जाति, लिङ्ग, धर्म र क्षेत्रको नाममा हुने विभेद, दमन र उत्पीडनको अन्त्य गर्न कठोर कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन। पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दा लागू नहुँदासम्म लोकतन्त्रमाथि चुनौती रहिरहन्छ।

विवादमा धर्म निरपेक्षता
सुखद् पक्ष, राष्ट्रमा धर्म अधिकारबारे छलफलको सुरुवात भएको छ। २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा नै नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भनी लेखिएको  हो। तत्कालीन संविधान अल्पकालीन भएको एउटा कारण अर्को चाहिँ भरखर जनआन्दोलन–२ सम्पन्न भएको र परिवर्तनको  मुद्दा  बोक्ने शक्ति बलियो भएको हुनाले सो समयमा यसबारे खास विवाद देखिएन।  पहिलो संविधान सभाले  संविधान जारी गर्न अक्षम भई विघटन भएको हुँदा  पुनः २०७० सालमा  संविधान सभाकै  दोस्रो  निर्वाचन भयो। दोस्रो संविभान सभामा दल, निर्वाचित व्यक्ति र सडकमा  समेत प्रवृत्तिको  रूप अलग्गै भइसकेको  थियो। त्यसकारण २०७४ सालमा संविधान जारी गरिँदा धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी  प्रावधान  सबैभन्दा  विवादित बन्दै  आइरहेको छ।

कथित बौद्धिक, शिक्षित वर्ग, ‘सेक्युलारिज्म’ र धर्म निरपेक्षता शब्द फरक भएको  कुर्तक  गर्छन्। संसारका  विभिन्न  भाषाको खोजमा समय खेर फाल्नै पर्दैन। हाम्रो सन्दर्भमा धर्म निरपेक्षताको अर्थ हो, कुनै एक मात्रै धर्म, राज्य धर्म या राष्ट्रको धर्म  हुन सक्दैन। राज्यको निजी कुनै धर्म नहुने हँुदा सबै धर्म–आस्थाको राज्यले सम्मान र व्यक्तिको धर्म अधिकारको रक्षा गर्नु नै धर्म निरपेक्षताको उद्देश्य हो। प्रश्न उठ्छ, ‘एसिया प्यासिफिक समिट’मा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा नेताहरूको उपस्थितिबारे प्रश्न गर्ने पार्टी, नेता, बौद्धिक वर्ग, मिडियाले यिनै ओली हुन् जसले दसैँमा ५ दिनसम्म टीका लगाउने घोषणा गरे। त्यस कार्यको  विरोध किन भएन ? संवैधानिक राष्ट्रपतिले दसैँमा टीका लगाइदिएका ‘राजतन्त्र’ झल्किने  तस्बिरहरूको  खास विरोध किन हुन सकेन ? अर्को महत्वपूर्ण सवाल, राज्यले  पशुपतिनाथको मन्दिरलगायत  हिन्दूका मठ–मन्दिर, परम्पराको निम्ति वार्षिक करोडौँ खर्च गर्ने गर्छ। हिन्दूका चाडपर्वमा  वर्षैभरि धेरै  सार्वजनिक बिदा दिइन्छ। अन्य धर्म प्रवद्र्धनका निम्ति राज्यले खर्च  गरेको उदाहरण छन् ?  यस्तो क्रियाकलाप धर्म निरपेक्षता विरोधी हो। लेखकले यसअघिका लेखहरूमा  स्पष्ट पारेकै  विषय हो,  हिन्दू धर्ममा आमूल परिवर्तन, जातीय विभेद, वर्णाश्रम व्यवस्था, लैङ्गिक विभेदहरूको  अन्त्य नगरे  विश्वबाट  हिन्दू धर्मको पतन कसैले रोक्न सम्भव छैन। कमल थापा, अज्ञात शक्ति, पूर्वराजतन्त्र, कोही कसैको जोर चल्ने देखिन्न।

संकटमा समानता र समावेशी मुद्दा
नेल्सन मन्डेलाको विश्वविख्यात भनाइ छ, “स्वतन्त्र भएर बाँच्नु भनेको अरुलाई दुःख दिनु पटक्कै होइन, बरु सबैलाई  सम्मान गर्दै  सबैको स्वतन्त्रताको कदर गर्दै बाँच्नु हो।” हाम्रो संविधानमा विवाद गनुपर्ने धेरै विषय नै छैनन््। लोकतन्त्र भनेको  सबैको सहमतिको शासन हो। जनताले यो राष्ट्र, यो संविधान राम्रो र हाम्रो हो, लोकतन्त्रमा सबैले न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र समावेशीकरण प्राप्त गर्छन् भन्ने जस्ता सवालमा ढुक्क हुने विश्वसनीय वातारण तयार गर्नुपर्छ। तथापि आफूले प्रयोग गरेको  मताधिकार कति महत्वपूर्ण छ, किन जिम्मेवार  मतदाता  बन्न आवश्यक छ भन्ने सवालमा जनता सचेत रहनुपर्छ। जनता आफैँ सचेत हँुदैनन्, शिक्षित र सचेत बनाउने काम दलहरू र सरकारको हो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालले भनेका  थिए, ‘जनता चेतनशील र शिक्षित तथा राजनीतिक कार्यकर्ता भने राजनीतिक रूपले संगठित भए मात्रै लोकतन्त्र सफल हुन्छ।” क्रान्तिको सफलता र जनताले आफ्नो हकको रक्षा कसरी गर्न सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा उनीले यति महत्वपूर्ण सन्देश दिएका थिए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जत्तिकै  धर्म निरपेक्षता, विधिको शासन, स्वतन्त्रता, न्याय, समानता र समावेशीकण पनि हाम्रो संविधान र लोकतन्त्रको  महत्वपूर्ण आधार हुन्। समानता र समावेशी मुद्दा कार्यान्वयनमा सरकार, संसद्, राजनीतिक दल, जिम्मेवार संस्था मौन बस्नु विडम्बना हो।

अहिले मुलुकमा केही महत्वपूर्ण र जटिल सवाल उठेका छन्। एक, नेपाल वाायुसेवा निगमले वाइडबडी खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचार  सम्बन्धमा। यसमा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले तत्काल राजीनामा  दिएर, छानबिन गरी सत्य, तथ्य ल्याउन मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने दायित्व मन्त्री अधिकारीको हो। प्रधानमन्त्रीले  यस विषयमा स्वच्छ,  निष्पक्ष छानबिनका निम्ति मन्त्रीलाई तत्काल हटाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मेवारी दिनुपथ्र्याे। उल्टो न्यायिक समिति गठन गरिँदा  जनतामा भ्रष्टाचार  ढाकछोप गर्ने  प्रपञ्च  भएको आशंका  जीवित गरायो।  जिब्रो  जोगाएर  बोल्न नजान्दा, सामान्य बोलीकै कारण ओली सरकारका तत्कालीन मन्त्री शेरबहादुर  तामाङको मन्त्री पद खुस्किएको  स्मरण गर्न जरुरी छ।  दोस्रो, पहिले राष्ट्रिय  जनता पार्टी र पछिल्ला दिनहरूमा उप–प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको  नेतृत्वको  संघीय  समाजवादी फोरमले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष संविधान संशोधन सम्बन्धमा दिएका दबाब। यो विषय निकै नै गम्भीर छ।

मधेस भूमिमा  मधेसवादी राजनीतिक दलको बुझाइ र मुद्दा तथा जनताका  समस्या, माग, प्राथमिकतामा आकाश–जमिनको भिन्नता देखिन्छ। जस्तैः  मधेसमा  मुसहर, हलखोर, चमार, रजक, मरिकका नागरिकता, भूमि इत्यादि समस्या छन्। विशेषतः दलित समुदाय ८० प्रतिशत  अशिक्षित, भूमिहीन र नागरिकताविहीन छन्। पुस्तौँदेखि  अझ भनौँ मधेसका मूलवासी (दलित लगायत)  समुदायसँग  नागरिकताको  प्रमाणपत्रसमेत छैन। नागरिकता नहुँदा वैदेशिक रोजगारी, स्वदेशमै विभिन्न अवसरहरू, मतदान इत्यादिमा उनीहरू वञ्चित बन्न बाध्य छन्। मुसहरको  राष्ट्र कहाँ छ ? मधेसवादी दल यी सम्बन्धमा बेखबर छ। किनभने  एक, उसले प्रदेश सरकार र संसद्मा दलितलाई त स्थान दिएन। मन्त्री, सभामुख, उप–सभामुख, सचेतक या  विभिन्न  समितिहरूमा मधेसका उच्च जातीय, सामन्ती जाति, वर्गकै हालिमुहाली छ। दोस्रो, प्रदेश  प्रहरी, निजामती लगायतका प्रदेश कानुन  निर्माण गर्ने क्रममा  दलितलाई कुनै स्थान  नदिएपछि २ नं. प्रदेशमा चन्द्रेश्वर दास, रामनन्दन चमार इत्यादि अगुवाको  नेतृत्वमा  आन्दोलन समेत  भए। त्यसकारण राजपा र फोरम जस्ता मधेसी केन्द्रित दलका संविधान संशोधानसम्बन्धी माग केका निम्ति भन्ने प्रश्न उठेको छ।

नेपाली कांग्रेस यति बेला सन्तानको सुख प्राप्ति भएपछि  प्रसव वेदना  भुलेर  स्वर्गीय आनन्द  लिइरहको महिला या आमा जस्तै प्रफुल्ल अवस्थामा  देखिन्छ। भरखरै  सम्पन्न  भएको  पार्टीको  महासमिति बैठकमा  संविधानमा भएका  समुदायको क्लस्टरकै  आधारमा  समावेशी ८ जना सहमहामन्त्रीको  व्यवस्था, पार्टी सभापतिय प्रणालीबाट सामूहिक  प्रणालीमा  गएको  सुखानुभूति भएको होला।  विगतदेखिकै  नेपाली कांग्रेस  कुनै न कुनै रूपमा समावेशी पार्टी रहँदै आयो। अहिले  बन्न पुगेको  नेकपाका  तत्कालीन दुई पार्टीहरू नेकपा एमाले माओवादीको मूल  नेतृत्व  कहिल्यै  समावेशी भएन। पार्टीको प्रमुख कार्यकारी (अध्यक्ष) एक जात–बाहुन रहँदै आए भने पदाधिकारी अधिकांश खस–आर्य  भए। दलित, उत्पीडित वर्गलाई स्थान दिनेमा कांग्रेसअघि छ। बाहुनबाहेक दुई जना क्षत्री (सुवर्ण शमशेर र शेरबहादुर देउवा) सभापति र गणेशमान सिंह सर्वोच्च कमाण्डर भए। सरकार प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा र (नेकपा) संसद्, कर्मचारीतन्त्र, कोही पनि समानता र समावेशी मुद्दामा गम्भीर देखिँदैनन्। यो विषय लोकतन्त्रका निम्ति गम्भीर चुनौती हो।

लोकतन्त्रका चुनौती
आर्यहरू सनातनी गाई खाने जात हुन्। आर्य (अग्निपूजक जाति) ले युद्धको क्रममा गोमेध (गाईको मासु अग्निलाई चढाएर सोही मासुको भोज खाने उत्सव) गरिन्थ्यो। त्यतिमात्रै होइन थर, गोत्र, (गो + पुत्र = गोत्र,  गो= गाई) महिलाको नामबाट रहनुको प्रमाण हो, आर्य वंशमा पहिले महिलाको शासन थियो। यद्यपि इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा इत्यादिले पुरुष शासन सुरु गरे र महिलामाथि पशुवत व्यवस्थाको सुरुवात भयो। पशुजस्तै नाक, कान छेड्ने, नियन्त्रणमा राख्ने, कपाल लामो पाल्ने, दोडिन नमिल्ने कपडा लगाउनुपर्नेदेखि नारीलाई दास जातिका रूपमा मनुले कठोर कानुन निर्माण गरे। आजसम्म जमिन, अंश, सम्पत्तिमा महिलाको हक–अधिकार नहुनु यही प्रणालीको निरन्तरता हो।

वर्तमान समयमा महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम समुदाय, उत्पीडित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको समानता, समावेशिता, लोकतन्त्र, कार्यान्वयनका निम्ति चुनौती हुन्। आमाको नामबाट नागरिकतासमेत यो कथित कम्युनिस्ट सरकारले प्रदान गर्न सकेन। आमा वा बाबुको नाममा सन्तानले रोजेर नागरिकता प्रमाणपत्र लिन पाउने हकको व्यवस्था अभैm हुन सकेन। नेपालको सामन्तवादी व्यवस्था भूमि वा जमिनमा आधारित छ । कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापना कालदेखि उठाउँदै आइरहेको वैज्ञानिक भूमिसुधार या ‘जसको जोत उसैको पोत’ कार्यक्रम केवल नारामा मात्रै सीमित हुन पुग्यो। जात, जाति, लिङ्ग, धर्म र क्षेत्रको नाममा हुने विभेद, दमन र उत्पीडनको अन्त्य गर्न कठोर कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन। पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दा लागू नहुँदासम्म लोकतन्त्रमाथि चुनौती रहिरहन्छ।

आजकाल सरकार र नेकपाका नेताहरूको तर्क सुन्दा लाग्छ, २०७४ मा ओली सरकार बन्नुपूर्व नेकपा एमाले र माओवादी कहिल्यै सरकारमा थिएन। सबै बेथिति, विडम्बना, कुसंस्कार, भ्रष्टाचार कांग्रेस र अन्य दलले मात्रै गरे। तथापि सत्य त्यस्तो होइन। २०४७ पश्चात् एमाले र २०६३ पश्चात् माओवादी निरन्तर संसद् र सरकारमा सहभागी रहे। विगतमा अस्थिरता, कमजोरी, समस्या र अदूरदर्शिताका उनीहरू समेत समान भागिदार हुन्। अरुलाई मात्र दोष दिएर आफू चोखिने प्रयास गर्न मिल्छ ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सुशासन, धर्म निरपेक्षता, विधि र कानुनको शासन, स्वतन्त्रता, समानता र समावेशीकरण लोकतन्त्रका निम्ति अपरिहार्य हुन्। सबैको समान सहभागिता, निर्णय, विभेदरहित मानव धर्मको विकास गरेर अघि बढ्न सके मात्रै राष्ट्रको भलो, शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको बाटो तय हुन सक्छ। मुलुक सबैको हो र चुनौतीको सामना सबै मिलेर गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: ७ माघ २०७५ ०३:२९ सोमबार