काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिन सरकारमाथि दबाब बढाएको छ। यसअघिदेखि नै संघीय संसद् सचिवालयबाट पनि भत्ताको निरन्तरताका लागि दबाब आइरहेको छ। संसद् सचिवालयका कर्मचारीले औपचारिक रुपमा आन्दोलनै घोषणा गरेपछि अन्य निकायले पनि प्रोत्साहन भत्ता लिन दबाब बढाएका हुन्।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव रामेश्वर दंगालले अन्य सरकारी कार्यालयभन्दा अख्तियारका कर्मचारीले बढी काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रोत्साहन भत्ता माग गरिएको बताए।

‘कार्यालय समयभन्दा पनि बढी अनुसन्धानमा खटिनुपर्ने, फिल्डमा बढी अध्ययन गर्नुपर्ने, रातबिरात बयान लिनुपर्ने तथा जोखिम पनि आयोगका कर्मचारीले बढी मोल्नुपर्छ,’ दंगालले नागरिकसँग भने, ‘त्यसमाथि यसअघि दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता काटिएपछि कर्मचारीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन्। मनोबल गिरेको कर्मचारीले सही उत्पादन दिन सक्दैन भनेर प्रोत्साहन भत्ता माग गरिएको हो।’ उनका अनुसार सरकारले माग गरेबमोजिम पुससम्म पनि प्रोत्साहन भत्ता दिएको छैन तर अख्तियारले यसबारेमा पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदवहादुर कुवँरले प्रोत्साहन भत्ता बढाएको औपचारिक जानकारी कार्यालयलाई नभएको बताए। अख्तियार तथा संसद् सचिवालयका कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता बढेको समाचार प्रकाशन भए पनि यसबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको कुँवरको भनाइ छ।

प्रकाशित: ७ माघ २०७५ ०२:३० सोमबार