काठमाडौं -  चिकित्सा क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको अनशनप्रति सरकार गम्भिर नबनेको भन्दै योजना आयोगका दुई पूर्व उपाध्यक्षले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

डा. . गोविन्दराज पोखरेल र स्वर्णिम वाग्लेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको तर्फबाट पर्याप्त चासो नदेखाइएको अवस्थाप्रति ध्यान गएको बताएका छन्। राज्य र समाज दुबैका लागि डा गोविन्द केसीको जीवनरक्षा आजको नैतिक अपरिहार्यता भएको उनीहरुको बुझाइ छ।       

संविधानले लिपिवद्ध गरेको समाजवाद-उन्मुख अर्थतन्त्र मार्फत समुन्नति हासिल गर्न सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण संरक्षणमा अग्रणी भुमिका खेल्नु पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सहभागितात्मक लोकतन्त्रमा सरकारले नागरिकका आन्दोलन र विरोधलाई वार्ता मार्फतनै हल गर्नु पर्ने उनीहरुले बताएका छन्। विगतमा जटिल प्रकृतिका मागहरुपनि वार्ताकै माध्यमबाट सम्वोधन गरिएको र अग्रगामी सुधारको अजेण्डा तय हुन सकेको नजीर रहेको समेत प्रष्टाएका छन्।

डा. केसीको लडाईं अनुचित निजी स्वार्थको विरुद्ध रहेको भन्दै उनीहरुले उनको संघर्ष आम नेपाली जनताको पक्षमा रहेको बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको  चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा सुधार, मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारण र चर्को शुल्कमा सीमा, निशुल्क उच्च अध्ययन, विदेश पढ्नु अघि  परीक्षा, चिकित्सा शिक्षा नीति र ऐनको प्रारूप आदि तयार गर्न  डा. केसीको मुख्य योगदान रहेको भन्दै सत्याग्रहको आडमा समतामूलक समाजमा अभिन्न अंग मानिने स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारोन्मुख भएको उदाहरण बिरल र विशिष्ट छ भनिएको छ।

यथाशीघ्र उच्च-स्तरीय टोली गठनगरी डा. गोविन्द केसीसंग औपचारिक वार्ता शुरु गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

प्रकाशित: ६ माघ २०७५ ०६:३४ आइतबार