काठमाडौं - दरबन्दी नहुँदा पनि कतिपय कर्मचारी सोर्सफोर्स लगाएर काठमाडौंका कार्यालयहरूमा सरुवा हुन चाहन्छन्। कुनै कार्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी हुँदा घाम तापेरै दिन बिताउनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। दुर्गम जिल्लाको स्थिति भने उल्टो छ। कर्मचारीहरू त्यस्ता ठाउँमा जानै नपरोस् भनेर पछि हट्छन्। त्यसकारण दुर्गमका प्रायः सरकारी कार्यालय कर्मचारीविहीनजस्तै बनेका छन्। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयमा कर्मचारी कमी हुँदा जनता मारमा परेका छन्। यसैको एउटा उदाहरण हो जिल्ला मालपोत कार्यालय हुम्ला। त्यो सिंगो कार्यालय एक जना खरिदारको भरमा चलिरहेको छ।

हुम्लाको मालपोत एक्लै धानिरहेका ती खरिदार हुन्, सर्लाहीका दिनेश साह। उनी ६ वर्षदेखि हुम्लामा कार्यरत छन्। उनलाई सघाउन गत मंसिरमा खरिदारकै पदमा कमल ओली गत मंसिरमा हुम्ला नपुगेका होइनन् तर डेढ महिना पनि टिक्न सकेनन्। हुम्लामा बस्ने क्रममा नेपाल बिरामी परे। पुसमा उपचार गर्न भनी काठमाडौं आएका उनी अझै फर्केका छैनन्। ओली हुम्ला जानुअघि पनि साह एक्लै थिए, अहिले पनि एक्लै छन्।

हुम्लामा मुक्त हलिया कार्यक्रम पनि लागू भएको छ। हुम्ला मालपोत कार्यालयले सो कार्यक्रम पनि हेर्ने गरेको छ। एक त एक्लो कर्मचारीले सिंगो कार्यालय चलाउनुपरेको छ, त्यसमाथि मुक्त हलियाको कार्यक्रम पनि थपिएको छ। ‘एक्लै हुँदा निकै धपेडी पर्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘हलिया मुक्त हलिया कार्यक्रम पनि हेर्नुपरेपछि निकै सास्ती भोग्दै आएको छु।’ सो कार्यालयमा एक जना कार्यालय सहयोगी पनि छन्। कार्यालय सहयोगीलाई फाँटमा राखेर जनताको काम गर्न लगाउनुपरेको उनले बताए। ‘हुम्लामा सुरु भएको हलिया मुक्त कार्यक्रम यति विवादित छ, त्यसैको दबाब सहन नसकी कार्यालय प्रमुखले स्थानीय तहमा सरुवा मिलाएर जानुभयो,’ साहले भने, ‘त्यस्तो दबाब पनि मैले नै खेप्दै आएको छु।’ हुम्ला मालपोतमा सरुवा हुनुअघि उनी हुम्ला हुलाकमा कार्यरत थिए।

अति विकट जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई सामान्यतः पाँच वर्षपछि सरुवा गर्ने चलन छ। यो परम्परा साहको हकमा भने लागु भएको छैन। दार्चुला मालपोत कार्यालयमा यस्तै स्थिति रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। त्यहाँ पनि लामो समयदेखि दुई कर्मचारीले मात्र कार्यालय सञ्चालन गरेका छन्। केही विकट दुर्गम हिमाली जिल्लाका मालपोत कार्यालयमा एक÷दुईजना मात्र कर्मचारी रहेको भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले पनि स्वीकार गरे। ‘यस्तो स्थितिलाई रोक्न मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘निकै कम कर्मचारी भएको ठाउँमा कर्मचारी पठाउने प्रयास भइरहेको छ।’

प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई मालपोत कार्यालयमा सरुवा हुने व्यवस्था छ। तर नापी कार्यालयमा भने सर्भे समूहका कर्मचारीलाई मात्र पठाउने गरिएको छ। त्यसकारण बढुवाका लागि पनि नापी कर्मचारीहरूले दुर्गम पहाडी जिल्ला रोज्ने गरेको नापी विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश जोशीको भनाइ छ। ‘नापी कार्यालयमा एक जनाले मात्र कार्यालय सञ्चालन गर्ने स्थिति छैन,’ उनले भने, ‘बढुवाकै लागि भनेर पनि दुर्गम हिमाली जिल्लामा जाने गरिएको छ।’ निजामती सेवा नियमावलीअनुसार बढुवा हुन नम्बर मिलाउन दुर्गम जिल्लामा बस्नुपर्छ। दुर्गम जिल्लाका कुनै कार्यालयमा गई बढुवा हुन पाउने भएकाले मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीको रोजाइ कम हुने गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। काठमाडौं तथा सहरी क्षेत्रका मालपोत कार्यालयमा भने कर्मचारीहरू सकेसम्म सरुवा हुन चाहन्छन्।

प्रकाशित: ६ माघ २०७५ ०२:०० आइतबार