काठमाडौं - सरकारले नयाँ मर्यादाक्रम सार्वजनिक गरेपछि देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) ले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरुले नयाँ मर्यादाक्रममा संघीय सरकारका प्रतिनिधिसमेत रहेका प्रजिअलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसरह राखेर अपमान गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। कानुन कार्यान्वयनको क्षेत्राधिकार, भौगोलिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रलाई समेत ध्यान दिएर मर्यादाक्रम तोक्नुपर्नेमा सरकारले सिडियो र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई एउटै बास्केटमा राखेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन।

‘देशभरका सिडिओले यसमा आपत्ति जनाएका छन्। केहीले गृहसचिव सचिव प्रेमकुमार राईलाई भेटेर आपत्ति जनाएका छन् भने केहीले सहसचिव महादेव पन्थसँग फोनबाट आपत्ति जनाएका छन्। केहीले सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीसमक्ष आपत्ति जनाएका छन्’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। सिडिओले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापकीय भूमिकासमेत निर्वाह गर्नुपर्छ तर जनप्रतिनिधि सबै त्यो भूमिकामा हुँदैनन्। त्यसकारण कानुन कार्यान्वयनका दृष्टिले पनि नयाँ मर्यादाक्रम सुझबुझ ढंगले नआएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

‘सिडिओ कमजोर भयो भने मुख्यन्त्रीसम्मलाई सुरक्षा चुनौती हुनसक्छ। जिल्लामा कानुन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी सिडिओकै हो। त्यसकारण कानुनी दृष्टिले पनि मर्यादाक्रमले मनोबल खस्किएको छ’, मन्त्रालयमा असहमति प्रकट गर्ने एक सिडिओले भने। मर्यादाक्रम तयार पार्ने मन्त्रालयका सहसचिव पन्थ भने सिडिओहरुको गुनासो आउन थालेपछि आइतबारदेखि बिदामा बसेका छन्। ‘गुनासो आउन थालेको होला, मलाई थाह छैन, म बिदामा छु, केही समस्या देखिएको छ’, पन्थले भने, ‘गुनासो आउन सक्छ, आयो होला तर सरकारले यसलाई पास गरिसकेको छ।’

मर्यादाक्रममा संघीय सरकारका प्रतिनिधिसमेत रहेका प्रजिअलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसरह राखेर अपमान गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त

गत वर्षको माघ २६ गते सरकारले राष्ट्रपतिलगायत राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको मर्यादाक्रम हेरफेर गरेको थियो। त्यसमा गाउँपालिका अध्यक्षलगायत स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई तल राखिएकोमा विवाद सिर्जना भएपछि अहिले फेरि मर्यादाक्रममा फेरबदल गरिएको हो। माद्द २६ मा मर्यादाक्रम सार्वजनिक भएपछि सिडिओहरुले राजनीतिक र प्रशासनिक दुईवटा मर्यादाक्रम बनाउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए। ‘हामीले क्षेत्राधिकारको कुरा उठाएका हौं। गाउँपालिकाभित्र जनप्रतिनिधिलाई नै अगाडि राख्दा हुन्छ तर एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकको प्रमुखले जिल्लाभरको कानुन कार्यान्वयन, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण हामीले आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा कुरा उठाएका हौं। सिडिओ भनेको केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधि पनि हो त्यसकारण राजनीतिक र प्रशासनिक मर्यादाक्रम गरी दुईवटा बनाउन सुझाव दिएका थियौं’, एक सिडिओले भने। मन्त्रालयका सहसचिव पन्थले भने यस्तो सुझावबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

सरकारले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको मर्यादाक्रममा संवैधानिक आयोगका सदस्य र महानगरपालिकाका मेयरको स्थान एउटै छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र सरकारका मुख्यसचिवको मर्यादाक्रम एउटै छ। यसअघि सचिवभन्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर एक तहमुनि थिए। नयाँ मर्यादाक्रममा प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो प्रदेशभित्र छैटौं नम्बरमा राखिएको छ। त्यस्तै सातौं नम्बरमा केन्द्र सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री (आफ्नो प्रदेशभित्र), प्रदेश प्रमुख (आफ्नो प्रदेशबाहिर), विपक्षी दलका नेता, नेपाल रत्न पाउनेहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेता, पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वउपाध्यक्ष र पूर्वउपराष्ट्रपति छन्। आठौं स्थानमा संघीय सरकारका राज्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभा मुख्य सचेतक (सत्तापक्ष), प्रतिनिधिसभा प्रमुख सचेतक (विपक्षी दल), प्रतिनिधिसभा विभिन्न समितिका सभापति, राष्ट्रियसभा विभिन्न समितिका सभापति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रियसभा सत्तापक्षका नेता, राष्ट्रियसभा सत्तापक्षको मुख्य सचेतक। राष्ट्रियसभाका विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रियसभाका विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक प्रदेशसभा सभामुख र पूर्वमन्त्री छन्। नवौं स्थानमा संघीय सरकारका सहायकमन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री, प्रदेशसभा उपसभामुख, प्रदेशसभा विभिन्न समितिका सभापति, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, संविधानसभाका सदस्य, पूर्वसांसद, सरकारका मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति छन्।

त्यसैगरी १० औं स्थानमा प्रदेश सरकारका सहायकमन्त्री, प्रदेशसभा सचेतक, प्रदेशसभा सदस्य, महानगरपालिकाका प्रमुख (काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक), जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छन्। संवैधानिक निकायका सदस्य तथा आयुक्त, न्यायपरिषद्का सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, संघीय सांसद्का महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, विश्वविद्यालयका उपकुलपति ११ औं स्थानमा छन्। सरकारका सचिव एवं विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, राष्ट्र गौरवबाट सुशोभित, नेपाली राजदूत, नेपालस्थित विदेशी राजदूत, सार्कका महासचिव, रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग), सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार, नायब महान्यायाधिवक्ता, उपमहालेखापरीक्षक, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख १२ औं स्थानमा छन्।

यसैगरी उच्च अदालतका न्यायाधीश, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय संयोजकलाई १३ औं स्थानमा राखिएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपरथी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्यहरू १४ औं स्थानमा छन्। जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपप्रमुख, सरकारका सहसचिव, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत, जिल्ला न्यायाधीश, प्रदेश सरकारकार सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक १५ औं स्थानमा छन्।

सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक, नेपालस्थित विदेशी कन्सुलर जनरल, महासेनानी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहका अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी), सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख एवं कार्यकारी र गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष १६ औं नम्बरमा छन्। सरकारका उपसचिव वा सोसरहका अधिकृत, प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक, विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक १७ औं नम्बरमा छन्। त्यसैगरी सेनानी, प्रहरी नायब उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहका अधिकृतहरू १८ औं स्थानमा छन्।

सरकारका शाखा अधिकृत वा सोसरहका अधिकृत, सहसेनानी, विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक १९ औं नम्बरमा छन्। २०औं नम्बरमा प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृत र उपसेनानी छन्। मर्यादाक्रमको २१ औं नम्बरमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोसरहका अधिकृत, सहायक सेनानीलाई राखिएको छ।

प्रकाशित: २ माघ २०७५ ०२:०६ बुधबार