काठमाडौं - सरकारले स्मार्ट सिटी बनाउँदै डिजिटल नेपाल बनाउने उद्घोष गरिरहेका बेला नयाँ सञ्चार प्रविधिमा आधारित व्यवसाय भने बन्द गरको छ। उपत्यकामा चल्दै आएका ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा परेर ट्राफिक प्रहरीले नौलो प्रविधिमा आधारित यातायात सेवा दिइरहेका टुटल र पठाओ सेवालाई बन्द गरेको छ।

टुटल र पठाओ सेवाअन्तर्गत यात्रुलाई सेवा दिइरहेका चारजना मोटसाइकलधनीलाई कारबाही गर्दै ट्राफिक प्रहरीले उनीहरूको सेवा बन्द गरेको हो। टुटल र पठाओ भनेका निजी मोटरसाइकलमा यात्राको सुविधा दिने मोबाइल एप हुन्। यी एपले सेवा दिने मोटरसाइकल र यात्रुलाई जोड्ने गर्छन्। उपत्यकामा यो सेवा लोकप्रिय बन्दै गएको अवस्थामा ट्याक्सी सञ्चालकहरूले ट्राफिक प्रहरीमार्फत यी सेवा बन्द गराउन दबाब बढाएका थिए। स्रोतका अनुसार सबै ट्याक्सी सञ्चालकले ट्राफिक प्रहरीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएपछि उक्त सेवा दिइरहेका मोटरसाइकल चालकलाई पक्राउ गरेको थियो। ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख वसन्त पन्तले टुटल र पठाओ सेवा सञ्चालन बन्द गराइएको बताए। माटरसाइकलमा यात्रु बोक्दै गरेका चारजनालाई एकएक हजार रुपैयाँ जरिबानासमेत गरिएको उनले जानकारी दिए।

सरकारले नयाँ प्रविधिलाई रोक्ने गरी गरिएको यो कार्य सरकारकै स्मार्ट सिटी बनाउने अवधारणाविपरीत भएको सूचना तथा सञ्चार विज्ञ मनोहर भट्टराईले बताए। ‘एकातिर डिजिटल नेपाल र स्मार्ट सिटी भन्ने अर्कोतिर नयाँ प्रविधिमा आधारित सेवा बन्द गराउनु नमिल्दो काम हो,’ भट्टराईले भने।

एकातिर डिजिटल नेपाल र स्मार्ट सिटी भन्ने अर्कोतिर नयाँ प्रविधिमा आधारित सेवालाई बन्द गराउनु नमिल्दो काम हो ।

पछिल्लो समय उपत्यकामा टुटल र पठाओ सेवामा जोडिने ग्राहकको संख्या उल्लेख्य बढ्दै गएको थियो। दुई वर्षअघि सेवा सुरु गरेको टुटलसँग १२ हजारभन्दा धेरै राइडर छन् भने चार महिनाअघि सञ्चालनमा आएको पठाओले ३० हजार राइडर रहेको बताएको छ। त्यस्तै, पठाओको एप दुई लाखपटक डाउनलोड भइसकेको छ। लोकप्रियता बढ्दै गएको अवस्थामा नेपाल मिटर ट्याक्सी संघले ऐनविपरीत भएको भन्दै लबिङ सुरु गरेको थियो।

ट्राफिक प्रहरीले भने यो सेवा यातायात व्यवस्था ऐनविपरीत भएको दाबी गरेको छ। यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार निजी सवारीसाधनका रूपमा दर्ता भएका सवारीसाधनले भाडामा लगाउन पाइँदैन। ‘यातायात व्यवस्था ऐनले निजी सवारीसाधनलाई यात्रु बोक्न नपाइने भनेको छ,’ पन्तले भने, ‘सेवा सञ्चालन गर्ने हो भने पहिले ऐन परिवर्तन हुनुपर्छ।’ यो सेवा सञ्चालनमा ट्याक्सी सञ्चालकको विरोध भइरहेको उनले बताए। विदेशको उदाहरण छ भन्दैमा नेपालमा पनि चलाउन पाइन्छ भन्न नपाइने पन्तले बताए। यस्तो सेवा छिमेकी देश भारत, बंगलादेश, अमेरिकालगायतका कैयन् देशमा समेत रहेको छ।

यसका सञ्चालकले २६ वर्षअघिको कानुनले नयाँ प्रविधिलाई अवलम्बन नगरेको भन्दै नयाँ स्टार्टअपलाई यस्तो सुविधा दिनुपर्ने बताएका छन्। ‘२६ वर्ष पुरानो कानुनलाई आधार मान्ने हो भने त कुनै पनि नयाँ प्रविधिका व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्दैनन्,’ पठाओ सेवाका असिस्टेन्ट म्यानेजर शशांक थापाले भने, ‘कानुन पनि प्रविधिअनुसार परिवर्तन हुन आवश्यक छ।’ यस्ता सेवा सञ्चालकले संगठित रूपमा सरकारसमक्ष कुरा राख्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। पठाओ र टुटल नयाँ प्रविधिमा आधारित सेवा भएकाले यिनीहरूलाई बन्द गर्न नहुने भन्दै यातायात व्यवस्था विभागमा सामूहिक रूपमा जान लागेको थापाले बताए। बंगलादेशमा सञ्चालन भइरहेको यो प्रविधिलाई नेपालमा ल्याइएको हो। नेपालमा भने यसमा अमेरिकाबाट लगानी भित्रिएको छ।

टुटलका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिक्षित भट्टले पनि पुरानो ऐनलाई आधार मानेर नयाँ सेवा बन्द गर्ने हो भने धेरैको व्यवसाय बन्द हुने बताउँछन्। मुलुकमा सञ्चालन भइरहेका कतिपय खाजा डेलिभरी गर्ने व्यवसायले समेत निजी मोटरसाइकल प्रयोग गर्दै आएका छन्। भाडामा चलाउने गाडीहरुले समेत ‘प्राइभेट नम्बर प्लेट’ प्रयोग गरिरहेको उदाहरण उनले दिए। ‘हामीले धेरैजनालाई रोजगारी दिइरहेका छौं,’ भट्टले भने, ‘सेवा दिने र लिने सहमति भएकाले सरकारले यसलाई रोक्न हँुदैन।’ १२ हजारभन्दा धेरै राइडर रहेको टुटलमा पूरा दिन काम गर्नेले मासिक ५० देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म कमाइरहेको उनले बताए।

भट्टले संसारमा आइरहेका नयाँ प्रविधिलाई पुराना कानुनबाट रोक्न नहुने र रोक्न पनि नसक्ने बताउँछन्। ‘नयाँ प्रविधिमा आधारित व्यवसायलाई पुरानो कानुन लगाएर रोक्न मिल्दैन,’ भट्टले भने, ‘डिजिटल नेपाल बनाउने हो भने नयाँ प्रविधिलाई रोक्ने होइन, सहज वातावरण बनाउनुपर्छ।’ अबका दिनमा यस्तै अन्य प्रविधिमा आधारित सेवा पनि बिस्तारै आउने भएकाले सरकारले सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘अब उदाउँदो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई रोक्न सक्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले यस्तो प्रविधिलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा जोड्दै लैजानुपर्छ।’

प्रविधिको विकासपछि त्यसअनुसार कानुन बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ। उदाहरणका रूपमा हेर्दा कुनै पनि कानुन नबनेको अवस्थामा मुलुकमा डिजिटल पेमेन्ट सुरु भइसकेको थियो। जब मोबाइल वालेटका रूपमा यस्ता सेवा विस्तार हँुदै गए त्यसपछि राष्ट्र बैंकले यी सेवालाई नियमन गर्न निर्देशिका तयार गरेको थियो। तीन वर्षअघिको नाकाबन्दीका बेला लिफ्ट दिने चलन बढेसँगै टुटल र पठाओ सेवा भित्रिएका थिए। उपत्यकामा रहेको ट्याक्सीको मनपरी, सार्वजनिक यातायातको समस्याले गर्दा यी सेवाबाट हजारौं यात्रुले राम्रो सेवा पाइरहेका थिए।

प्रकाशित: २ माघ २०७५ ०१:५७ बुधबार