काठमाडौं - नेपाल टेलिकमले प्रतिसेयर ५५ रुपैयाँका दरले सेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ। सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको कम्पनीको एघारौं वार्षिक साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मुनाफामध्येबाट प्रतिसेयर ५५ रुपैयाँका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो। लाभांश रकम माघ १ गतेदेखि वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ। 

साधारणसभामा ९१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीहरुको उपस्थिति रहेको बताइएको छ। उक्त सभाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको २०७५ असार मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त हुने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नाफा–नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरणलाई छलफलगरी सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङलेकम्पनीको एघारौं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। उनलेअगामी दिनमा अझ बढी ग्राहकमुखी सेवा प्रदान गरी मुलुकको अग्रणी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको रुपमा रहिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

उनले २०७५ असारसम्ममा मुलुकमा कम्पनीको भ्वाइस सेवामा बजार हिस्सा ५०.९ प्रतिशत र ब्रोडब्यान्ड डाटा सेवामा बजार हिस्सा ४३.६ प्रतिशत पुगेको बताए। साथै गुणस्तरीय सेवा तथा सेवाको सहज उपलब्धतामार्फत बजार हिस्सालाई मजबुत गर्न तथा व्यावसायिक उद्देश्य हासिल गर्न कम्पनी निरन्तर सेवाको संख्यात्मक विस्तार र गुणात्मक सुधारमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। 

प्रविधिको तीव्र विकास भएसँगै विश्वव्यापी रुपमा भ्वाइस सेवाको व्यापारमा शिथिलता आई भ्वाइसको व्यापार क्रमिकरुपमा डाटा तथा अन्य भ्यालु एडेड सेवामा स्थानान्तरण हुनेक्रम जारी रहेको बताए। साथै तीव्र प्रतिस्पर्धाको कारणले भ्वाइस तथा डाटा सेवाको महसुलमा व्यापक कटौतीका बाबजुद सञ्चालन आय ३९.०२ अर्ब कायम गरी कुल आयमा १.५२ प्रतिशतले वृद्धि गर्न कम्पनी सफल भएको उनले बताए। यस्तै उनले समीक्षा वर्षमा नाफा १३.७३ प्रतिशतले वृद्धि गरी १७.४८ अर्ब पु¥याउन कम्पनी सफल भएको समेत बताए।  उनले डाटा सेवाको माग बढदै गइरहेको वास्तविकतालाई मध्यनजर गरी निकट भविष्यमा नै देशैभरी चौथौ पुस्ताको मोबाइल सेवा फोरजी विस्तार गर्न आपूर्ति गर्ने क्रममा रहेको फोरजीउपकरणलाई फाइभजीमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। 

कम्पनीबाट सञ्चालित आयोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई तोकिएको अवधिभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्बद्ध पक्षहरूलाई पुरष्कृत गर्ने र नियतवश ढिलाइ गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने उनले बताए। कम्पनीको सेवा विस्तार र सेवाको गुणस्तर कायम गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार भई कम्पनीसँग सहकार्य गर्न अभिपे्ररित गर्न खरिद सम्झौतामा नै यथोचित व्यवस्था मिलाउने गरी प्रकृया सुरु भएको समेत जानकारी दिए। 

प्रकाशित: १ माघ २०७५ ०६:३० मंगलबार