नारायणहिटीमा राजा छैनन्, बजारमा भने छन्। खुला बजार अर्थतन्त्रले प्रत्येक उपभोक्तालाई राजा मान्छ। यी राजा सन्तुष्ट भएनन् भने बजारमा कोही पनि टिक्न सक्दैन। तिनलाई बजारबारे जानकार बनाउन सक्नुपर्छ। उनीहरूले मनपर्ने वस्तु उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यो पनि सुलभ दाममा। उपभोक्तालाई छनोटको सुविधा हुनुपर्छ। हामीकहाँ घुमाई–फिराई महँगो वस्तु उपभोग गर्न बाध्य पारेको देखिन्छ। त्यो स्थिति यथार्थमा उपभोक्तामुखी हुन सक्दैन, जहाँ उपभोक्ताले ठगिनुपर्छ। उपभोक्ताले नठगिने अवस्थाका निम्ति सरकार जिम्मेवार हुन्छ। सरकारी संरचनाले उपभोक्तालाई कुनै हिसाबले पनि मारमा पर्न नदिने संयन्त्र निर्माण गर्नु उचित हुन्छ। हामीकहाँ उपभोक्ता हितको पक्ष सबैभन्दा ओझेलमा परेको छ। अनुगमन संयन्त्र नभएका होइनन्। तर, यसमा आपसी मिलेमतो निकै खतरनाक रूपमा रहेको छ। जतासुकै तैं चुप मै चुपको अवस्था देखिन्छ। अन्यथा यस्तो स्थिति मौलाउने थिएन। व्यवसायी, अनुगमनकर्ता र सरकारबीचको रहस्यमय मौनता अनुगमनमा देखिन्छ। यदाकदा अनुगमन हुन्छन्। तर, यसले निरन्तरता पाउँदैन। व्यवसायीलाई तर्साउने उद्देश्यले बेलाबेलामा अनुगमन हुन्छन्। बजारलाई सुनिश्चित गर्ने हो भने तर्साउन गरिने अनुगमनले मात्र पुग्दैन। बजारलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी वाणिज्य तथा आपूर्तिसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय, विभागका साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको पनि हुन्छ। नियमित ढंगले गर्ने अनुगमनले मात्र उपभोक्तालाई बजारमा राम्रो स्थान हुन्छ। 

गाउँपालिका र नगरपालिकाले यसमा कति ध्यान दिएका छन् ? खाद्य तथा गुणस्तर विभाग, औषधि व्यवस्था विभागजस्ता अनेकानेक निकाय रहे पनि तिनले भरपर्दो गरी काम गरेको देखिँदैन। उपभोक्ताले स्वदेशमै उत्पादित औषधि पनि सुलभ मूल्यमा खरिद गर्न पाउँदैनन्। निःसन्देह स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। स्वदेशी कम्पनीलाई सरकारले भन्सार र आयकरमा छुट दिएको देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यस्ता कम्पनीको ध्यान पनि उपभोक्तालाई सस्तो र सुलभ किसिमले वस्तु उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा राख्नुपर्छ। यसो भयो भने स्वदेशी उत्पादनले स्वतः प्रोत्साहित हुने मौका पाउँछन्। हामीकहाँ बजार मूल्य निर्धारण गर्दा उत्पादक र व्यवसायीलाई दिइने नाफासँग सन्तुलन कायम गर्न सकेको देखिँदैन। उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा उपभोग गर्ने संगठित आवाज उठाउन नसक्ने स्थितिमा सरकारका निकायले मूल्य निर्धारणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो। तर, हामीकहाँ उपभोक्ता जहिल्यै पीडित हुन्छन्। उपभोक्ता आफैंले नीतिगत निर्णय गर्नेहरूबाट नीतिगत तहकै भ्रष्टाचार हुँदा पनि खासै भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन। यो स्थिति औषधि, दैनिक खाद्यान्न, चिनी आदि वस्तुमा समेत देखिन्छ। मल चाहिने बेलामा किसानको अवस्था पनि त्यस्तै हुन्छ। निर्वाचनका बेला जनतालाई नै अगाडि राखेर राजनीति गर्दै आएका व्यक्ति सरकारमा पुग्दासमेत पर्याप्त ध्यान दिइएको पाइँदैन। यसको अर्थ हो– व्यापारी र उत्पादनकर्ताको जति ठूलो प्रभाव सरकारमा छ, त्यही तहको प्रभाव सर्वसाधारणबाट पर्न सकेको देखिँदैन। यस स्थितिमा उपभोक्ता हितका निम्ति बोल्न सक्ने संगठित निकाय र अधिकारकर्मी संगठनहरूको भूमिका हुनपर्छ। हामीकहाँ भने उपभोक्ताका निम्ति क्रियाशील संस्थामा समेत त्यो तहको संवेदनशीलता अपनाइएको देखिँदैन। 

उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खराबी ल्याउन सक्ने पक्षमा सक्रियतापूर्वक सरकारी निकायले ध्यान पु-याउन सकेनन् भने त्यसले अरू विकृति ल्याउँछ। सर्वसाधारणले बिरामी हुँदा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जनसंख्या रोगी मानिसले भरियो भने त्यो उत्पादनशील हुन सक्दैन। 

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिबन्धित औषधिसमेत सजिलै बिक्रीवितरण हुन सक्ने अवस्था छ। हाम्रा बजार अनुगमनकर्ताको ध्यान आन्तरिक बजारमा कस्ता वस्तु छन् भन्नेमा पनि जान सक्नुपर्छ। उच्च रक्तचापका बिरामीले खाने औषधिबारे नागरिकले गरेको खोजमा हाम्रा सरकारी निकायमा रहेको कमजोरीसमेत उजागर भएको छ। हाम्रा निकायले दिने गरेको जबाफ कर्मचारी अभावका कारण कुनै काम भएन भन्ने हो। देशमा बेरोजगारीको ठूलो समस्या छ। सरकारका निम्ति यस्ता कर्मचारीको आवश्यकता छ भने विज्ञापन निकालेर पदपूर्ति गर्न सकिन्छ। खासमा यो प्रतिक्रिया दिनका निम्ति मात्र यसो भनिएको हो। इच्छाशक्ति हुने हो भने यस्ता समस्या मात्र देखाएर उम्किने अवस्था हुँदैन। संसारभरिका सरकारको ध्यान आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य र कल्याणमा जाने गर्छ। हामीकहाँ भने बजारलाई लठिभद्र किसिमले छाडेको देखिन्छ। जहाँ दबाब दिनु नपर्ने हो त्यहाँ चाहिने भन्दा बढ्ता ध्यान हुन्छ। तर, उपभोक्ता हित भनेको तिनको स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने पक्ष पनि हो। तिनको स्वास्थ्यमा खराबी ल्याउन सक्ने पक्षमा सक्रियतापूर्वक सरकारी निकायले ध्यान पु-याउन सकेनन् भने त्यसले अरू विकृति ल्याउँछ। सर्वसाधारणले बिरामी हुँदा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जनसंख्या रोगी मानिसले भरियो भने त्यो उत्पादनशील हुन सक्दैन। अन्ततः त्यो मुलुकका निम्ति आर्थिक रूपमा समेत भार बन्न पुग्छ।  

प्रकाशित: १ माघ २०७५ ०४:३९ मंगलबार