गत डिसेम्बरमा महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान गरिएको छ। अभियानको सन्दर्भमा भएका कार्यक्रमको लेखाजोखा गर्ने क्रममा एकजना महिला अधिकारकर्मीले भन्नुभयो, ‘महिला राष्ट्रप्रमुखविरुद्ध यति धेरै एकोहोरो व्यक्तिगत लान्छना र गालीगलौज, त्यो पनि विना कुनै विश्लेषण र दोहोरो जाँच, यो पनि त महिला हिंसा नै हो नि।’ कुरा साधारण तर मार्मिक छ। हुन पनि विगत केही महिनामा सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय सञ्चारजगत्मा जसरी राष्ट्रप्रमुखमाथि अति नै असभ्य र गालीजलौजको भाषामा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ, यो महिला हिंसा नै हो। कुनै फोटो वा समाचार विशेषलाई आधार बनाई सोचविचार, दोहोरो जाँच र विश्लेषणविना राष्ट्रप्रमुखको चरित्र हत्या गर्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू बगेका देख्दा लाग्छ, यो गालीगलौज वर्तमान महिला राष्ट्रप्रमुखलाई मानसिक रूपमा हतास बनाउने र फेरि यो देशमा कुनै पनि राजनैतिक दलको अर्को महिला नेत्रीले आफ्नो दल वा संसद्मा राष्ट्रप्रमुखको उम्मेद्वारी दिन नै हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएका छन्। यस्ता क्रियाकलापलाई मानसिक हिंसा हो भन्ने आधारहरू पनि छन्। 

सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा राष्ट्रप्रमुख विरुद्ध गरिएका टीका–टिप्पणीका विषयहरू मुख्यतः २ प्रकारका छन्। पहिलो, राष्ट्रपति कार्यालयलाई कस्तो र कत्रो बनाउने, के जिम्मेवारी, कस्तो सेवा र सुविधामा राख्ने र यो संस्थाको सुरक्षा र आवतजावतको प्रबन्धबारे सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई आधार बनाएर वर्तमान राष्ट्रपति विलासी हुन खोजेको चित्रण गरिएको छ। दोस्रो, कुनै दूराशयविना, परिबन्दले घटेका घटना परिघटनामा त्यहाँ उपस्थित कसैद्वारा खिचिएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा हेरेर ‘जनप्रतिनिधिद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपतिले निरंकुश राजा र भगवान् जस्तो हुन खोजेको’ आक्षेप छ। राष्ट्रपति कार्यालयका लागि किनिने भनिएको गाडी, हेलिकोप्टर र दसँैमा राष्ट्रप्रमुखबाट टीका थाप्न जाँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीशले घुँडा टेकेर टीका लगाएको प्रसंग सबैभन्दा बढी चर्चामा छन्। यी सार्वजनिक महत्वका विषय हुन्, नागरिकले गणतन्त्रपश्चात् खोजेको र आशा गरेको सामाजिक र राजनैतिक परिवर्तनसँग मेल नखाने व्यवहारहरू देखिँदा यस्ता विषयहरूमा चर्चा हुनु र सुधारका लागि मन्थन हुनु स्वाभाविक र जरुरी पनि हो। तर यही बहानामा राष्ट्रप्रमुखविरुद्ध व्यक्तिगत अनि अत्यन्तै असभ्य शब्दसहित टीका–टिप्पणी र गाली गलौजमा उत्रनुअघि यी निर्णय, घटना र परिघटना सबै राष्ट्रप्रमुखकै व्यक्तिगत चाहना र निर्देशनमा भएका हुन् कि अन्य कुनै कारण छन् भन्ने बारेमा कहीँ कतै विश्लेषण भएको देखिँदैन।

राष्ट्रप्रमुखको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक छवि र राजनैतिक इतिहास नै विनाआधार धमिल्याउने काम भएको छ।

संविधानले कार्यकारी अधिकार सरकार र मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको कुरा सबैलाई थाहा छ। यस्ता निर्णयहरूमा राजनैतिक र संवैधानिक नियुक्तिदेखि राष्ट्रपतिको कार्यालय र निवास कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय कस्तो र कत्रो बनाउने अनि सुरक्षा व्यवस्था कस्तो हुने पनि पर्छन्। राष्ट्रपति कार्यालयको प्रयोगको नाममा सरकारले मगाएको भनेको गाडी, हेलिकोप्टर र कार्यालयको क्षेत्रफल बढाउने कुराले धेरै चर्चा पाएको छ। विदेशी पाहुना नेपाल आउँदा सुरक्षाका लागि आफ्नै देशबाट बुलेट प्रुफ कार लिएर आउनुपर्ने र विशिष्ट पाहुनाको सम्मानमा राष्ट्रप्रमुखले दिने ‘गार्ड अफ अनर’ गर्ने स्थानको अभावले राष्टप्रमुख आफैँ विदेशीलाई स्वागत गर्न विमानस्थल जानुपर्ने बाध्यता रहेको परिवेशलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यी निर्णय लिएको बुझिन्छ। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा १८ करोडको एउटै गाडी राष्ट्रपतिका लागि भनेर प्रचार गरियो। सरकार भन्छ, यो त एक बुलेट कारसहित करिब ६ वटा गाडीको सेटका लागि हो, र यो सेट वर्तमान राष्ट्रपतिको निजी प्रयोगका लागि मात्रै हैन। यसको प्रयोग विदेशी पाहुना आउँदा पनि हुन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयलाई यति महँगा गाडी हाम्रो देशको वर्तमान प्राथमिकता हो कि हैन र कार्यालयको क्षेत्रफल बढाउने निर्णय ठीक हो कि हैन भन्ने विषय अलग छलफल र बहसका विषय हुन सक्छन् र यस्ता बहस सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ। तर छलफल त्यता केन्द्रित नभई राष्ट्रपतिलाई विलासी देखाउनै र व्यक्तिगत रूपमा गाली गलौज गर्नै केन्द्रित छ। यस्तो प्रवृत्ति गलत हो।

कतिपयले आफ्नो विलासिताको चाहना पूरा गर्न राष्ट्रप्रमुखले दबाब दिएर सरकारले यो निर्णय गरेको तर्क पनि गरेका छन्। तर मेरो राष्ट्रपति कार्यालयमा काम गर्दाको अनुभव यो तर्कको ठीक विपरीत छ। थुप्रै यस्ता उदाहरणमध्ये एउटा यहाँ उल्लेख गर्छु। विगत अढाइ वर्ष अगाडि नै वर्तमान राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति कार्यालय पूर्णरूपमा वातावरणमैत्री बनाउने चाहना गर्नुभएको हो। यही चाहनाअनुसार दुई वर्ष अगाडि प्राविधिक टोलीले कार्यालय परिसरमा जम्मा हुने बर्खेपानी संकलन र पुनः प्रयोग गर्ने तथा छत तथा वरिपरि सोलार प्लान्ट जडान गरी बिजुलीको खपत कम गर्ने र फोहोरमैला दिगो व्यवस्थापन गर्नेबारे सम्बन्धित सरकारी निकायहरूः विशेषतः नगरपालिका, विद्युत् कर्पोरेसन, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र र आकाशे पानीको संरक्षणमा राम्रो अनुभव भएका निजी कम्पनीसँग समेत छलफल गरेर प्रस्तावना र लागत इस्टिमेट तयार गरेको छ। तर राष्ट्रपतिको यो वातावरणमैत्री हुने प्रयास सरकारी संयन्त्रको समन्वयको अभाव र कर्मचारीतन्त्रको मनोदशाले गर्दा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दुई वर्षदेखिको बिजुली गाडी प्रयोग गर्ने चाहना भर्खर पूरा भएको छ। गत डिसेम्बरमा पोल्यान्डमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बैठकमा नेपालको राष्ट्रपतिको बिजुली गाडी चर्चाको विषय बनेको मात्रै छैन, कतिपयले त बिजुली गाडी प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्राध्यक्ष भनी शुभकामना दिएका छन्। वातावरणमैत्री कार्यालय र  मितव्ययिताका लागि सोलार बत्ती, पानीको पुनर्प्रयोग र बिजुली गाडीको चाहना राख्ने राष्ट्रप्रमुखबाट सरकारलाई आफ्नै प्रयोगका लागि महँगो गाडी किन्न दबाब आएको होला र सरकारले दबाबमा निर्णय गरेको होला भन्ने आधार देखिँदैन।

सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय सञ्चारजगत्मा जसरी राष्ट्रप्रमुखमाथि अति नै असभ्य र गालीजलौजको भाषामा टीका–टिप्पणी भइरहेको छ, यो महिला हिंसा नै हो।

सेनाले किन्ने भनेको हेलिकोप्टरको कथाको पनि तथ्य फरक देखिन्छ। निक्कै पहिले सरकारले निर्णय गरेर नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने गरी किनिने यो हेलिकोप्टर राष्ट्रप्रमुख र विदेशी पाहुना बोक्न मात्रै हैन, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित ‘दुर्गम ठाउँमा सुत्केरी हुन नसकेर जोखिममा परेका महिलाहरूलाई हवाइ उद्धार गर्ने’ काममा पनि प्रयोग हुने कुरा सरकारले प्रस्ट पारेको छ। महिला मन्त्रालयबाट सञ्चालित यो हवाइ उद्धार कार्यक्रम राष्ट्रपतिले विगत तीन वर्षदेखि लगातार सरकारलाई सुझाव दिएपछि यो वर्षको वार्षिक कार्यक्रमबाट सुरु भएको हो। मन्त्रालयको सूचनाअनुसार यही मंसिर २६ गते मात्रै पनि हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम बाट ५÷६ दिन पैदल लाग्ने चखेली गापा–४ निवासी नीरा शाहीको यसरी नै उद्धार भएर सुर्खेत अस्पतालमा उपचार भएको छ। सेनाले किनेको यो अत्याधुनिक हेलिकोप्टर दुर्गम ठाउँका महिलालाई उद्धार गर्न प्रयोग हुन सक्ने कुरा नबुझेर वा बुझे पनि तथ्य लुकाएर ‘राष्ट्रपति विलासी हुँदै छन्’ भनी पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिनु निक्कै लज्जा र चिन्ताको विषय हो। 

‘पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई दसैँमा टीका लगाइदिँदा राष्ट्रपतिले घुँडा टेकाएको’ भनेर पनि एकोहोरो टिप्पणी भए। अचम्मको कुरा चाहिँ दसैँैको दिन पूर्व प्रधानन्यायाधीशभन्दा पहिला र पछि टीका लाउन जानेहरू राष्ट्रपतिकै अगाडि कुर्सीमा बसेर टीका लगाएका छन्, फेरि उहाँकै पालोमा किन कुर्सी छैन ? यो कार्यालयको व्यवस्थापनको समस्या हो वा प्रधानन्यायाधीश आफ्नै व्यक्तिगत चाहना भन्ने कसैले शोधखोज र विश्लेषण गरेको पाइँदैन। एउटा तस्बिरको भरमा पहिलाका राजाहरूसँग राष्ट्रप्रमुखको तुलना गरेर ‘जनतालाई अपमान गरेको’ आरोपसहित एकोहोरो गाली गरिएको छ। राष्ट्रप्रमुखबाट दसैँैमा टीका लगाउने कुरा अनिवार्य हैन, ऐच्छिक हो र मलाई पनि लाग्छ, दसैँटीकालाई राजनैतिक वा औपचारिक नबनाई नितान्त निजी चाडकै रूपमा मनाउनु बेस हो। तर विगतदेखि नै राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख र दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै टीका लगाइदिने चलन चलिरहेको छ। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतअनुसार यसपालिको दसैँैमा राष्ट्रप्रमुखले टीका लगाइदिने क्रममा सरकार प्रमुख, संवैधानिक निकाय, दलका नेताहरू, सांसद तथा कर्मचारीहरूलाई पहिला टीकाको व्यवस्था गरिएको थियो र यो समूहले कुर्सीमै बसेर टीका थापेको थियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश अन्य प्रयोजनका लागि कुर्सी हटाइसकेपछि ढिलो गरी पुग्नुभयो र आफैँले अचानक घुँडा टेकी टीका लगाइदिन अनुरोध गर्नुभयो। यो घटनालाई कार्यालयको व्यवस्थापकीय कमजोरी र असावधानीका रूपमा लिन सकिन्छ न कि राष्ट्रप्रमुखको सोच, इच्छा र योजना। आश्चर्यको विषय हो, जब सार्वजनिक संस्था र यस्ता पदमा बसेकाहरूबाट भएका गल्ती कमजोरी औँल्याएर जनताको पक्षबाट खबरदारी गर्ने भूमिकामा रहेका सञ्चार माध्यमबाट समेत गम्भीरतासाथ वस्तुगत परिवेश बुझ्ने र सही विवरण दिने जमर्को गरिँदैन। वास्तविकता र तत्कालीन परिवेश बुझ्नै नखोजी, एउटा तस्बिरको आधारमा, सर्वसाधारण जनताको नाममा छिटोछिटो नकारात्मक धारणा बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रप्रमुखमाथि निरंकुशता लादेको लान्छना लगाउने क्रम अझै जारी छ। यसले राष्ट्रप्रमुखको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक छवि र राजनैतिक इतिहास नै धमिल्याउने काम भएको छ।

व्यवस्थापकीय कमजोरी, कार्यालयको असावधानी हुँदा वा परिबन्दले भएका केही घटना परिघटनाले महिनाँै सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौजको वर्षा हुने गरेको छ, जसले समग्र महिलामाथि हुने मानसिक हिंसाको पृष्ठभूमि तैयार ार्दैछ। अनि, राष्ट्रप्रमुखमाथि व्यक्तिगत रूपमै गरिएका आक्षेप, अभद्र शब्द र गालीगलौज महिलाबाट भन्दा पुरुषबाट बढी भएको देखिन्छ। यो संयोग मात्रै हो कि महिला राष्ट्रप्रमुख विरुद्ध पुरुषहरूको संगठित आक्रमण हो भन्न सकिन्न।

सभ्य भाषामा गरिएका आलोचना र रचनात्मक सुझावलाई राष्ट्रपति कार्यालयले सहर्ष स्वीकार गरेर आफूलाई जन चाहनाअनुसार ढाल्दै जानुपर्छ। तर यसो नगरी, परिवेश र तथ्य सत्य नबुझी राष्ट्रप्रमुखविरुद्ध व्यक्तिगत लान्छना र गालीगलौजमा उत्रने प्रवृत्तिले देश, जनता र हामी आफैँले ल्याएको राजनैतिक परिवर्तनलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसमाथि पहिला महिला राष्ट्रप्रमुख भनेर गौरव गरिरहेका र महिलाको राजनैतिक नेतृत्व अझै बढाउने आकांक्षा राखेकालाई त व्यक्तिगत गालीगलौजको प्रवृत्तिले धेरै निरुत्साहित बनाउँछ। लोकतन्त्रमा सबैले मनमा लागेको कुरा राख्न पाइन्छ। सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिबाट गल्ती भए आलोचना गर्ने र सुधारका लागि रचनात्मक सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि सबैको हो। तर जसले सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत रूपमै गालीगलौज, खिसिट्युरी र असभ्य भाषामा टिप्पणी गर्छ, ऊ नै सच्चा लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रको हिमायती र देशभक्त हुन्छ जस्तो प्रवृत्ति चाहिँ नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खबरदारी हैन, समाजमा फैलँदै गएको अस्वस्थ मानसिकताको सूचक र समग्र महिला नेतृत्व विरुद्धको हिंसा हो। अझ सामाजिक सञ्जालमा तल्लो स्तरको व्यक्तिगत गाली गलौज गर्ने प्रवृत्तिले त नेपाली समाज महिला नेतृत्वतर्फ असहिष्णु हँुदै गएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न जरुरी छ। सदस्य, राष्ट्रिय सभा

प्रकाशित: १ माघ २०७५ ०४:२१ मंगलबार