काठमाडौं - देशभरका अदालतबाट मुद्दा फैसला हुने दोषीलाई पक्राउ गर्न र जरिबाना तिराउन नसक्दा साढे ११ अर्ब दण्ड जरिबाना र लाख वर्ष बढी कैद बाँकी रहन पुगेको छ। अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार भएकासँग तोकिएको दण्ड जरिबाना असुल्न नसक्दा देशमा दण्डहीनता बढ्दै गएको सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकले उजागर गरेको छ।

फैसला कार्यान्वयनको तथ्यांकले देशमा दण्डहीनता बढेको स्पष्टै देखिन्छ। अदालतबाट तोकिएको ११ अर्ब ६७ करोड ८० लाख दण्ड जरिबाना उठाउन बाँकी छ। त्यसैगरी ठहर भएको १ लाख १३ हजार वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ। कैद भुक्तान गर्नुपर्ने दोषी ठहरिएकाहरू फरार सूचीमा छन्।

आव २०७४÷०७५ मा देशभरका जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका मुद्दामध्ये जम्मा १७ प्रतिशत दण्ड जरिबाना असुल भएको छ। अपराधी ठहर भएकामध्ये २० प्रतिशतले मात्र कैद भुक्तान गरेका छन्। अदालतबाट भएका फैसलाका आधारमा दोषी पक्राउ गर्न नसक्दा, ठहर भएको जरिबाना असुल गर्न नसक्दा दण्डहीनता बढेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय नाम, थर, ठेगाना परिवर्तन गरेर लुकेर हिडिँदिँदा दण्ड जरिबाना हुन नसकेको हो।

अदालतबाट भएका फैसलाका आधारमा दोषी पक्राउ गर्न नसक्दा, ठहर भएको जरिबाना असुल गर्न नसक्दा दण्डहीनता बढेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय नाम, थर, ठेगाना परिवर्तन गरेर लुकेर हिडिँदिँदा दण्ड जरिबाना हुन नसकेको हो ।

यस वर्षसम्म १४ अर्ब ७ करोड ७१ लाख दण्ड जरिबाना र १ लाख ४१ हजार वर्ष कैदतर्फको लगत रहेको थियो। त्यसमध्ये कैदतर्फ २० प्रतिशत फछ्र्यौट हुँदा संख्या थपिँदै गएको हो। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेश समयमा कार्यान्वयन हुँदैनन्। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने गरेको तर, आदेशको कार्यान्वयन हुन कठिन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस वर्ष सर्वोच्चबाट भएका निर्देशात्मक आदेश, परमादेशलगायत जम्मा २ सय ४४ वटा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये ७ वटा आदेशको मात्र कार्यान्वयन भएका छन्। २ सय २६ वटा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा गरिएका आदेश कार्यान्वयन भएका छैनन्। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सर्वोच्चबाट सिधै सरकार, विभिन्न मन्त्रालय, विभागलाई तोकेर आदेश भएका हुन्छन्। आदेशको कार्यान्वयनमा सरकार नै कमजोर देखिएको हो।

‘सरकारलगायत सबैले पालना गर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरेको भए पनि अदालतबाट जारी भएका कतिपय आदेश वा निर्णयहरू वर्षौंसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फैसला कार्यान्वयनको अभावमा दण्डहीनता मौलाउँछ र विधिको शासन समाप्त हुन्छ।’ फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले गत मंसिरदेखि ‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणा गरेको छ। तर, प्रभावकारी हुन नसक्दा तथ्यांकमा कमी आउन सकेको छैन।

अदालतबाट हुने फैसलाबाट कैद, दण्ड, जरिबाना, सजाय भई असुली हुन बाँकी रहेका व्यक्तिलाई राज्यबाट दिइने सेवा सुविधा रोक्ने नीति बनाइएको छ। त्यो पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकारिएको छ। दण्ड जरिबाना असुल गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न नसकेको सर्वोच्चले स्वीकारेको छ। फैसला कार्यान्वयनको आशा गरिएअनुसार सफलता पाउन नसकेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। अदालतबाट भएका दण्ड, जरिबाना असुल हुन नसक्नुलाई ‘दण्डहीनता कानुनविहीनता, कार्यान्वयनमा निष्क्रियता’ भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ठहर छ। मानव अधिकार संरक्षणमा दण्डहीनता विगतदेखि एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

‘फौजदारी अपराधमा जाहेरी लिन इन्कार गरिनु, प्रभावकारी अनुसन्धान नहुनु, विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिइनु, अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नुलगायतका कारणबाट दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ’ आयोगले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट दोषी किटान भई कारबाही गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन नहँुदा दण्डहीनतामा कमी आउन सकेको छैन।’ मानव अधिकार हनन्का दोषी एवं अपराधमा संलग्न राजनीतिक आवरणमा फाइदा लिइरहेको आयोगको ठहर छ।

अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा नेपाल प्रहरीको विशेष भूमिका रहिआएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘फरार अपराधी पक्राउ गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीमा छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रहरीकै तथ्यांकले पनि दण्डहीनताको सम्बोधन हुन नसकेको तथ्यबाट प्रष्ट हुन्छ। अहिले पनि दण्डहीनतामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।’

अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्नु ले अपराधका घटनाको पुनरावृित्त भएको आयोगको ठहर छ। अहिलेको दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न सरकार र राजनीतिक दलमा भर पर्ने उल्लेख छ। सरकार र दलले दण्डहीनता अन्त्यका लागि प्रतिबद्धतासहित प्रभावकारी कानुनको कार्यान्वयन अत्यावश्यक भएको आयोगको सुझाव छ।

प्रकाशित: २९ पुस २०७५ ०२:०६ आइतबार