मुद्दा फैसला हुने, दोषी पक्रन नसक्ने

आइतबार, २९ पुष २०७५, ०७ : ५१ भाषा शर्मा  | @sb_language

काठमाडौं - देशभरका अदालतबाट मुद्दा फैसला हुने दोषीलाई पक्राउ गर्न र जरिबाना तिराउन नसक्दा साढे ११ अर्ब दण्ड जरिबाना र लाख वर्ष बढी कैद बाँकी रहन पुगेको छ। अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार भएकासँग तोकिएको दण्ड जरिबाना असुल्न नसक्दा देशमा दण्डहीनता बढ्दै गएको सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकले उजागर गरेको छ।

फैसला कार्यान्वयनको तथ्यांकले देशमा दण्डहीनता बढेको स्पष्टै देखिन्छ। अदालतबाट तोकिएको ११ अर्ब ६७ करोड ८० लाख दण्ड जरिबाना उठाउन बाँकी छ। त्यसैगरी ठहर भएको १ लाख १३ हजार वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ। कैद भुक्तान गर्नुपर्ने दोषी ठहरिएकाहरू फरार सूचीमा छन्।

आव २०७४÷०७५ मा देशभरका जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका मुद्दामध्ये जम्मा १७ प्रतिशत दण्ड जरिबाना असुल भएको छ। अपराधी ठहर भएकामध्ये २० प्रतिशतले मात्र कैद भुक्तान गरेका छन्। अदालतबाट भएका फैसलाका आधारमा दोषी पक्राउ गर्न नसक्दा, ठहर भएको जरिबाना असुल गर्न नसक्दा दण्डहीनता बढेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय नाम, थर, ठेगाना परिवर्तन गरेर लुकेर हिडिँदिँदा दण्ड जरिबाना हुन नसकेको हो।

अदालतबाट भएका फैसलाका आधारमा दोषी पक्राउ गर्न नसक्दा, ठहर भएको जरिबाना असुल गर्न नसक्दा दण्डहीनता बढेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय नाम, थर, ठेगाना परिवर्तन गरेर लुकेर हिडिँदिँदा दण्ड जरिबाना हुन नसकेको हो ।

यस वर्षसम्म १४ अर्ब ७ करोड ७१ लाख दण्ड जरिबाना र १ लाख ४१ हजार वर्ष कैदतर्फको लगत रहेको थियो। त्यसमध्ये कैदतर्फ २० प्रतिशत फछ्र्यौट हुँदा संख्या थपिँदै गएको हो। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेश समयमा कार्यान्वयन हुँदैनन्। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने गरेको तर, आदेशको कार्यान्वयन हुन कठिन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस वर्ष सर्वोच्चबाट भएका निर्देशात्मक आदेश, परमादेशलगायत जम्मा २ सय ४४ वटा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये ७ वटा आदेशको मात्र कार्यान्वयन भएका छन्। २ सय २६ वटा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा गरिएका आदेश कार्यान्वयन भएका छैनन्। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सर्वोच्चबाट सिधै सरकार, विभिन्न मन्त्रालय, विभागलाई तोकेर आदेश भएका हुन्छन्। आदेशको कार्यान्वयनमा सरकार नै कमजोर देखिएको हो।

‘सरकारलगायत सबैले पालना गर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरेको भए पनि अदालतबाट जारी भएका कतिपय आदेश वा निर्णयहरू वर्षौंसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फैसला कार्यान्वयनको अभावमा दण्डहीनता मौलाउँछ र विधिको शासन समाप्त हुन्छ।’ फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले गत मंसिरदेखि ‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणा गरेको छ। तर, प्रभावकारी हुन नसक्दा तथ्यांकमा कमी आउन सकेको छैन।

अदालतबाट हुने फैसलाबाट कैद, दण्ड, जरिबाना, सजाय भई असुली हुन बाँकी रहेका व्यक्तिलाई राज्यबाट दिइने सेवा सुविधा रोक्ने नीति बनाइएको छ। त्यो पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकारिएको छ। दण्ड जरिबाना असुल गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न नसकेको सर्वोच्चले स्वीकारेको छ। फैसला कार्यान्वयनको आशा गरिएअनुसार सफलता पाउन नसकेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। अदालतबाट भएका दण्ड, जरिबाना असुल हुन नसक्नुलाई ‘दण्डहीनता कानुनविहीनता, कार्यान्वयनमा निष्क्रियता’ भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ठहर छ। मानव अधिकार संरक्षणमा दण्डहीनता विगतदेखि एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

‘फौजदारी अपराधमा जाहेरी लिन इन्कार गरिनु, प्रभावकारी अनुसन्धान नहुनु, विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिइनु, अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नुलगायतका कारणबाट दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ’ आयोगले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट दोषी किटान भई कारबाही गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन नहँुदा दण्डहीनतामा कमी आउन सकेको छैन।’ मानव अधिकार हनन्का दोषी एवं अपराधमा संलग्न राजनीतिक आवरणमा फाइदा लिइरहेको आयोगको ठहर छ।

अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा नेपाल प्रहरीको विशेष भूमिका रहिआएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘फरार अपराधी पक्राउ गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीमा छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रहरीकै तथ्यांकले पनि दण्डहीनताको सम्बोधन हुन नसकेको तथ्यबाट प्रष्ट हुन्छ। अहिले पनि दण्डहीनतामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।’

अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्नु ले अपराधका घटनाको पुनरावृित्त भएको आयोगको ठहर छ। अहिलेको दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न सरकार र राजनीतिक दलमा भर पर्ने उल्लेख छ। सरकार र दलले दण्डहीनता अन्त्यका लागि प्रतिबद्धतासहित प्रभावकारी कानुनको कार्यान्वयन अत्यावश्यक भएको आयोगको सुझाव छ।





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

३० हजार मुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू (२०२०)

३० हजार मुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू (२०२०)

नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका र लगभग ३० हजारमा पाइने केही स्मार्टफोनबारे तल चर्चा गरिएको छ ...

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

गुगलले एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण अर्थात् एन्ड्रोइड ११ को डेभलपर प्रिभियु रिलिज गरेको छ । ...

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

गायिका इन्दिरा जोशी ब्रान्ड एम्बेसडरको रुपमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध भएकी छिन् । ...

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

उसले कतारको दोहा बैंकबाट दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउन लागेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । ...

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले क्यान इन्फोटेक २०७६ को अवसरमा ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक अफर’ ल्याएको...

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

क्यान इन्फोटेकको तेस्रो दिन आइतबार अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षणमा अफर सहितका स्टल परेका छन् । ...

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडी बढिरहेको सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा संजालमा विस्तार गर्ने क्रममा आज नवलपरासी जिल्लाको...

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोलाले ५औं कोका–कोला मोःमोःउत्सव क्याम्पेनका लागि नयाँ टिभी कमर्सीयल सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad