काठमाडौं - नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको व्यापक सुधारका सुझावसहित तयार गरिएको विस्तृत प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले प्राधिकरणमा काम कारबाही बुझ्न भन्दै छड्के अनुगमन गरेका छन्।

आफैंले बनाएको समितिले दिएको प्रतिवेदन लत्याएका उनले बिहीबार प्राधिकरणमा छड्के अनुगमन गर्दै पछिल्लो स्थितिको विस्तृत विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनैले बनाएको ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धी छानबिन तथा सुझाव समिति’ले प्राधिकरणको परियोजना, आर्थिक अवस्था, अनियमिता लगायत विषयमा तयार गरिएको विस्तृत प्रतिवेदन असार मै मन्त्रालयमा बुझाइसकेको थियो।

समितिले दिएको विस्तृत प्रतिवेदनको वेवास्ता, प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा विवाद र नयाँ नियुक्तिपछि मन्त्री बास्कोटाले छड्के अनुगमन गरेका हुन। बिहीबार विहान छड्केका लागि प्राधिकरण पुगेका मन्त्री बास्कोटाले सम्पूर्ण शाखामा पुगेर अनुगमन गरेका थिए। प्रत्येक शाखाको अवस्था, हाजिरी, परियोजनाको अवस्था, ग्राहकको गुनासो लगायत विषयमा मन्त्री बास्कोटाले जानकारी लिएका थिए।

उनले प्राधिकरणबाट सञ्चालित विभिन्न परियोजनाको पछिल्लो अवस्थाबारे विस्तृत विवरण जानकारी गराउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। उनका अनुसार मन्त्री बास्कोटाले प्राधिकरणका प्रत्येक कोठामा पुगेर जानकारी लिएका थिए। पौने घन्टा जति प्राधिकरणमा बिताएका मन्त्री बास्कोटाले त्यहाँ आएका सेवाग्राहीसँग कुराकानी समेत गरेका थिए। पछिल्लो समय प्राधिकरणले गरेको कामको आलोचना सहित समाचार आएकोले विभिन्न आयोजनामा उनले चासो देखाएका थिए। उनले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित परियोजना सम्पन्न गर्न किन ढिला भएको, ग्राहकलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी किन काम नभएको भन्दै चासो राखेका थिए।  

यी सम्पूर्ण विषय समेटेर गत वैशाख ३१ गते मन्त्री बास्कोटाकै निर्देशनमा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव सूर्यबहादुर राउत संयोजकत्वमा बनेको ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धी छानबिन तथा सुझाव समिति’ले मन्त्री बास्कोटालाई विस्तृत प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ। उक्त समितिले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्भर झाको नेतृत्वमा विभिन्न परियोजनाको अवस्था नाजुक रहेको र अनियमितता समेत पाइएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई वेवास्ता गर्दै बास्कोटाकै पहलमा झालाई पुनः अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो। आलोचना र चौतर्फी दबाबपछि झाले पुन नियुक्ति पाएको झन्डै तीन महिनापछि राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामापछि प्राधिकरणमा बरीयतामा माथिल्लो तहमा रहेका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाललाई ‘विज्ञ’ भन्दै मन्त्रालय तानेर त्यसपछिका निर्देशक पुरुषोत्तम खनाललाई निमित्त प्रमुख तोकिएको छ।

मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपाल र एक अडिटर कमल खरेलसमेत रहेको उक्त समितिले गहन अध्ययन तथा छानबिन गरेर एक ६८ पेज लामो प्रतिवेदन असार २९ गते मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। प्रतिवेदनमा प्राधिकरणको समग्र कामबारे अध्ययन र छानबिन गर्दा तत्कालीन अध्यक्ष झाको कार्यकालमा ‘अनियमितता’ देखिएको निष्कर्ष छ। झालाई कारबाही गर्ने सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनमा तत्कालीन अध्यक्षले एकलौटी गरेको, विभिन्न परियोजनाका ठेक्का, सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी उठाउने विषय, लाइसेन्स लगायत विषयमा अध्यक्ष सर्वेसर्वा गरेको पाइएको उल्लेख छ।     

एक जानकारका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गर्दा पारदर्शिता नभएको उल्लेख गरिएको छ। दुई वर्षभित्रमा ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार सक्ने गरी टेन्डर आह्वान गरे पनि काम पूरा नभएको, अध्यक्षले आफूखुसी आफ्नो नजिकका मान्छेलाई टेन्डर दिएको अध्ययनमा पाइएको थियो। प्राधिकरणभित्र प्रक्रिया नमिलाई काम भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण क्षेत्रका सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्‍याउने भनिए पनि कुनै कुनै स्थानमा एक कोठमा तार झुन्डाएर काम पूरा भएको भनिएको छ।

अध्ययनले विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट उठाउनुपर्ने रोयल्टी उठाउन नसकेको पनि औंल्याएको छ। त्यस्तै, नवीकरण शुल्कको विषयमा प्राधिकरण र मन्त्रालयले समेत स्पष्ट नीति लिन नसकेर अन्योलको अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा छ। ‘सेवा प्रदायकको आर्थिक प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणले राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सकेको छैन,’ प्रतिवेदनको विश्लेषणमा भनिएको छ, ‘आर्थिक प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्ने कर्मचारीको समेत अभाव छ।’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अडिट रिपोर्ट गम्भीर रुपमा नलिएको र मर्मतसम्भार शीर्षकका आधारमा राजस्व समेत गुमिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले नजरअन्दाज गरेको पाइएको समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्राधिकरणबाट गराइने ‘कन्सल्टेन्सी’को काममा लगायत विषयमा प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रकाशित: २७ पुस २०७५ ०३:५५ शुक्रबार