नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक हुन्। मुरारका सिमेन्टलगायत विभिन्न उद्योगमा आबद्ध छन्। नेपालमा पूर्वाधार निर्माणअन्र्तगत सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् आयोजना, सहरीकरण बढेकाले सिमेन्टको बजार पनि बढिरहेको छ।

सिमेन्ट उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। स्वदेशी उद्योगीले लगानी बढाएर क्षमता विस्तार गर्दैछन्। मुलुक सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेको मुरारका बताउँछन्। सिमेन्ट उद्योगको अवस्था, उत्पादन, बजार, गुणस्तर, उद्योगीले झेलिरहेका नीतिगत समस्या, निर्यातका सम्भावनालगायत विषयमा पशुपति मुरारकासँग नागरिककर्मी दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानी:

मुलुकमा सिमेन्टको बजार कस्तो छ ?
बजारमा सिमेन्टको माग बढ्दै गएको छ। वार्षिक आठ–नौ मिलियन टन सिमेन्ट खपत हुन्छ। दुई सय अर्ब रुपैयाँ सिमेन्ट उद्योगमा लगानी छ। सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन, उद्योग खानीसम्म लाइन पुर्‍याउने काम गरेकाले पछिल्लो ५–६ वर्ष सिमेन्ट उद्योग निकै राम्रो भएर आएको छ। नयाँ उद्योगले सम्पूर्ण मागलाई पूरा गर्न सक्ने अवस्था छ। केही नयाँ उद्योग पाइपलाइनमा छन्। नयाँ आउने क्रममा पनि छन्। ती उद्योग आएपछि हाम्रो मागको डेढी उत्पादन हुन्छ। नेपालमा दुईथरी उद्योग छन्। एउटा क्लिंकर ल्याएर सिमेन्ट उत्पादन गर्ने र अर्को यहींको चुनढुंगाबाट क्लिंकर उत्पादन गर्छन्।  अहिलेको अवस्थामा क्लिंकर पनि आयात गर्नु पर्दैन। सिमेन्ट आयात गर्नु पर्दैन। क्लिंकरमा पनि हामी आत्मनिर्भर भएका छौं।

सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्ने अवस्थामा आएको हो ?
निश्चय नै। हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेका छों। त्यसैले सरकारले निर्यात गर्ने सम्भावित उद्योगको रुपमा सिमेन्टलाई राखेको छ। सिमेन्ट उद्योगमा केही समस्या छन्। ती हटाउन पाए भारत निर्यात गर्न सकिन्छ। एक डेढ वर्षभित्र मागभन्दा धेरै उत्पादन हुन्छ। यहाँ खपत नभएपछि निर्यात गर्ने हो। कतिपय उद्योगले निर्यात गर्ने लक्ष्य नै लिएका छन्। भारतमा युपी, विहारमा लाइन स्टोन छैन। उनीहरुले करिब हजार किलोमिटर टाढाबाट ल्याउने भएकाले लागत महंगो पर्छ। यहाँबाट पठाउँदा सस्तो पर्छ। सिमेन्ट निर्यात गर्ने तयारीमा छौं।

केही ठूला आयोजनाले विदेशी सिमेन्ट आयात गरिरहेको सुनिन्छ नि ?
कतिपय आयोजना विदेशी सहयोगमा सञ्चालित छन्। ती परियोजना सामान आयात गर्दा भन्सार र भ्याट छुट पाउँछन्। त्यसको फाइदा उठाउँदै ती कम्पनीले विदेशबाट ल्याएर प्रयोग गरेका छन्। गुणस्तरको कारण होइन। नेपालमा चाहिने जति सिमेन्ट उत्पादन भइरहेकाले वस्तुमा छुट नदेओस् भन्ने मेरो आग्रह हो। सामान आयात नै गर्दा छुट दिँदा स्वदेशी उद्योग मारमा पर्छन्।  यस्तो प्रावधानमा सरकारले पुनरावलोकन गरोस्। राज्यले अब छुट दिँदैनौं भनेको छ।

नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर कस्तो छ ?
गुणस्तरमा कुनै विदेशी सिमेन्टभन्दा कम छैन। हामीले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ गुणस्तरीय भएकाले विदेशीभन्दा अझै राम्रो छ। यहाँका उद्योगले विश्वकै नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेको छ।  नेपालको चुनढुंगा गुणस्तरीय छ। त्यसबाटै क्लिंकर  र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने हो। ग्रान्डिङ र क्लिंकर दुवै राम्रो छ। उद्योगले गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैन। हामीकहाँ ठूलो समस्या एमजिओ हो। यसले सिमेन्टमा केही असर पर्दैन। अनावश्यक हल्ला हो। हामीलाई दिएको एनएस ग्रेडको स्फेसिफिकेसन फरक छ। एमजिओको कति प्रतिशत भयो भन्ने फरक फरक छ। अन्य मुलुकमा ६ प्रतिशत वा सो भन्दा माथि रहेको छ। कतिपय ठाउँमा प्रतिशत तोकिएको छ। ठूला उत्पादक चीन, भारत, अमेरिकामा ६ प्रतिशत वा सो भन्दा माथि तोकिएको छ। हामीकहाँ पाँच प्रतिशत छ। कसरी पाँच प्रतिशत तोकियो थाहै भएन। यसलाई इस्युको रुपमा लिनु भएन। कुनै पनि उद्योगले गुणस्तरमा सम्झौता गर्न चाहँदैनन्।

सिमेन्ट उद्योगले के कस्ता समस्या झेलिरहेका छन् ?
केही नीतिगत कुराहरु छन्। ती विषयमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्‍यो। चुनढुंगाको कुरा गर्दा भारतका सिमेन्ट उद्योगले दुई सय रुपैयाँमा पाउँछ। त्यही चुनढुंगा हजारदेखि १२ सय पर्न आउँछ। कोइला आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। भारत र हामीले आयात गर्ने दक्षिण अफ्रिकाबाट हो।  नेपाल र भारतको ट्रिटीमा हामीले कोलकाता पोर्टमात्र प्रयोग गर्न पाउछौं। कोलकाताबाट रेलवेबाट ल्याउँदा रक्सौलमा मात्र आउँछ। नेपाली सीमा क्षेत्रका अन्य भन्सार नाकाबाट आउँदैन। भैरहवा क्षेत्रमा उद्योग छ। तर, कोइला रक्सौलबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। रक्सौलको क्षमताअनुसार ल्याउँदा निकै ढिला हुन्छ। हामीलाई मासिक ५०–६० रेल कोइला चाहिन्छ। अहिले कोलकातामा अर्बौको कोइला थन्किएको छ। यसले उद्योगलाई समस्या परेको छ। लागत बढ्यो। तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको सामान निकासी गर्न पाइँदैन। पुरानो ट्रिटीलाई आधार बनाएर रहेको यो समस्यालाई सुल्झाउनु पर्छ। तेस्रो मुलुकबाट ल्याइने कोइला आयातमा सहजीकरण गर्नुपर्छ। हामीले सजिलै कोइला ल्याउन पायौं भने लागत घट्छ। सिमेन्टको स्पेसिफिकेसनलाई एउटै बनाउनु पर्छ। यी दुई तीन समस्या सुल्झाउने हो भने हामीले भारतका युपी, विहारलगायत क्षेत्रमा सजिलै सिमेन्ट बिक्री गर्न सक्छौं। पर्यटन र हाइड्रोपछि ठूलो उद्योगको रुपमा सिमेन्ट आएको छ। हामीले उत्पादन गरेको सिमेन्ट भारत निर्यात गर्नुपर्नेछ। त्यसैले हामीले भारतको स्फेसिफिकेसनसँग म्याच गर्ने गरी नीति बनाउनु पर्छ। हाम्रो र भारतकोमा फरक पर्‍यो भने निर्यात गर्न कठिन भएकाले सरकारले एउटै गराइदेओस् भन्ने अपेक्षा हो। केही उद्योगमा बिजुलीको पनि समस्या छ। त्यसलाई पनि सुल्झाउनु पर्छ।

विकास निर्माणले अपेक्षित रुपमा गति लिन सकेको छैन, यसले सिमेन्ट उद्योगमा कस्तो असर परिरहेको छ ?
मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रको निर्माणले सिमेन्टको माग वृद्धि हुने हो। सरकार सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता पनि हो। सरकारले खर्च गर्न सकेन भने त्यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्छ। राज्यले सामान किन्नुपर्छ। राज्यलाई दोष दिनुभन्दा पनि खर्च नहुने रोग धेरै पूरानो हो। अहिलेको अवस्था अझ टिपिकल छ। अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन्। सबै गए पनि कर्मचारी, नियम कानुनका कारण खर्च हुन सकेको छैन। पहिलेभन्दा केही अप्ठ्यारो भएको छ। विकास निर्माणमा खर्च बढ्यो भने स्वतः निर्माण सामग्री सिमेन्ट, स्टिल लगायत सामग्रीको माग बढ्छ। कुन परियोजना कसले गर्ने भन्ने अन्योलले पनि केही समस्या देखिएको होला।

मुलुकको विकासका लागि कस्ता पूर्वाधार योजना आवश्यक छन् ?
कुनै पनि मुलुकका लागि कनेक्टिभिटी जरुरी छ। यातायातको व्यवस्था भएन सबै क्षेत्रमा समस्या हुन्छ। त्यसका लागि रेल वे, ठूला सडक आयोजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ। मानौं रेलवे सेवा सुरु भयो भने हेटौंडाको मान्छे काठमाडौं बस्नु पर्दैन। बिहान आएर बेलुका फर्किन सक्छ। पूर्वाधारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्‍यो।  मुलुक कसरी विकास भएको छ भन्ने सिमेन्टको खपतले पनि देखाउँछ। अन्य मुलुकको हेर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति पाँच सय किलो खपत छ। हामीकहाँ अहिले दुई सय ५० रहेको छ। अहिले हामीले करिब आठ मिलियन टन खपत छ। विकसित मुलुकको हेर्ने हो भने हाम्रो तीन करोड जनसंख्या भएको ठाउँमा करिब १५ लाख मिलियन टन खपत हुनुपर्ने हो। वार्षिक आठ–नौ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ।

सिमेन्ट उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्रिएको छ। अवसर देखेरै विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भएका हुन् ?
हाम्रै अर्घाखाँची सिमेन्टसहित अन्य केही सिमेन्ट उद्योगमा एफडिआई छ। नेपालमा चुनढुंगा भएकाले यसमा अवसर छ। मुलुक निर्माणका क्रममा भएकाले खपत पनि बढ्दो छ। स्वदेशी बजारसहित विदेश निर्यात गर्नसक्ने प्रचूर सम्भावना भएकाले सबै आकर्षित भएका हुन्। अब एक–डेढ वर्षभित्र १५ मिलियन टन उत्पादन हुन्छ। स्वदेशी उद्योगबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा छ। यसले उपभोक्तालाई फाइदा पुगेको छ।

यहाँ आवद्ध अर्घाखाँची सिमेन्टको अवस्था के छ ?
हामीले सानो उद्योगबाट सुरु गरेका हौं। सिमेन्टको गुणस्तरमा ध्यान दिएका छौं। सुरु गर्दा ६ सय टन क्षमता थियो। अहिले १२ सय टन छ। अहिले मार्केट लिडर छौं। हाम्रो सामान विश्वासका साथ उपभोक्ताले प्रयोग गरेका छन्। बजार मागअनुसार उत्पादन गर्न सकेका छैनौं। माग बढेकाले क्षमता विस्तार गर्ने तयारी गरेका छौं। एक महिनाभित्र २३ सय ५० टन पुर्‍याउने तयारी गरेका छौं। तेस्रो चरणमा प्रतिदिन तीन हजार टन पुर्‍याउने लक्ष्य छ। हाम्रो उद्योग बोर्डरबाट नजिक भएकाले भारत निर्यात गर्ने तयारीमा छौं। पहिलो नेपालको माग अनुसार पुर्‍याउन सकुँ। क्षमता विकास होस्। राज्यले पनि सहयोग सम्भवतः सिमेन्ट निर्यात गर्ने पहिलो उद्योग हुन्छ होला।

प्रकाशित: २५ पुस २०७५ ०३:२५ बुधबार