केही समययता हामीकहाँ ‘होमग्रोन’ (घरेलु उपज) भन्ने शब्द निकै प्रयोगमा आउने गरेको छ। विशेषगरी नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भ बयान गर्दा गर्वसाथ यस शब्दावली प्रयोग भएको पाइन्छ। चाहे त्यो मुलुकभित्र चर्चा गर्दा होस् अथवा विदेशी भूमिमा नै। संयुक्त राष्ट्र संघ (संरासं) को ७३ औँ साधारण सभामा प्रम केपी ओलीले मुलुकको शान्ति प्रक्रिया ‘होमग्रोन’ र अद्वितीय ढंगबाट सफल भएको धारणा राखेपछि विश्वको यसप्रति चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो। उनको यस भनाइबाट लाग्छ– संक्रमणकालीन न्याय (संन्या) टुङ्गोमा नपुर्‍याउँदै नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्त्य भइसकेको छ। जबकि संन्या शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख एवं अभिन्न अंग हो र यसलाई सही ढंगबाट निष्कर्षमा नपुर्‍याइकन यो सफल भएको मानिँदैन पनि।

यसपछिका दिनमा संन्यालाई जसरी भए पनि टुङ्गोमा पुर्‍याउन अप्रत्याशित कसरत हुँदैछ नेपालमा। खासगरी ‘राजनीतिक अपनत्व’ का नाममा पीडितलाई ढाल बनाएर पीडक चोख्याउने खेल सुरु भएको छ। द्वन्द्वपीडितलाई विभाजन गरेर भए पनि राजनीतिक नभनिएको ‘राजनीतिक संयन्त्र’ निर्माण गर्न एक समूह कम्मर कसेर लागिपरेको छ। जसको शंका यसै पत्रिकाको मंसिर ३ अंकको ‘झमेलामा संक्रमणकालीन न्याय’ लेखमा मैले गरेको थिएँ, नभन्दै त्यही भयो। यस संवेदनशील विषयलाई गलत ढंग र ‘फास्ट ट्रयाक विधि’ बाट पूरा गर्न खोजिएको छ। भनिएको द्वन्द्वपीडितको ‘बडापत्र’ को दुहाई दिएर विद्यमान कानुन विपरित मन्त्रीस्तरीय ‘उच्चस्तरीय संयन्त्र’ निर्माण गर्न सरकारलाई दबाब दिइएको छ। ‘होमग्रोन’ को कवचमा संन्याका स्थापित अवधारणासमेत तोडमोड गरी नेपालमा दण्डहीनताको जरा अझ बलियो पार्ने कुचेष्टा भएको छ। त्यसैलेयस आलेखमा विशेष गरेर ‘होमग्रोन’ र ‘बडापत्र’ का सन्दर्भमा केही वास्तविकता केलाउन खोजिएको छ।

डेढ वर्षको शिशुदेखि उच्च अधिकृतसमेतका ८ जना प्रहरीको बीभत्स हत्याका आरोपितलाई बिनाऔचित्य सांसद जस्तो गरिमामय पदको शपथ दिलाइयो यो सरकारको पहलमा। यसबाट ऊ पीडितप्रति कति इमानदार छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

‘होमग्रोन’ प्रक्रिया भनिरहँदा हामीले यो भुल्नुहुँदैन– हालसम्मका उपलब्धि नेपालको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव भएको होईन। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास र सहयोगसमेतको उत्तिकै महत्व छ। स्मरण रहोस्, संरासले तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो। नेपालमा ओएचसिएचआर (अफिस अफ हाइ कमिसन फर हुमन राइट्स) नरहेको बेलामा पनि महासचिव वान की मुनका विशेष प्रतिनिधि टामराट स्यामुयलले बेलाबेलामा नेपाल भ्रमण गरेर द्वन्द्वरतबीच वार्ताको वातावरण बनाउन सहयोग गरेका पाइन्छ। त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको अवस्था खस्किएपछि सरकारकै सहमतिमा संरासंको ओएचसिएचआर सन् २००५ को मे ७ मा औपचारिकरूपमा नेपाल भित्रियो। नेपालका अधिकारकर्मीले यसलाई ल्याउन विशेष भूमिका खेलेका थिए पनि। यसको पहिलो नेतृत्व एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका इएन मार्टिनले गरेका थिए।

तत्कालीन द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट मानव अधिकार र मानवीय कानुन्को पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने अधिकारसमेत यसले पायो। यसका प्रतिनिधिलाई विद्रोही नेताहरूसँग पनि सम्पर्क गर्न सहज भयो र अनौपचारिक तहबाट शान्तिको मार्ग खुलेको अनुभूति गरियो। मार्टिनले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व समाधानका लागि भारतको सहयोगसमेत जुटाउन अनौपचारिक पहल गरेका बुझिएको थियो। किनभने १२ बुँदे सहमतिमा पुग्न त्यतिबेला भारतीय सहयोग खाँचो थियो। यसले ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ प्रतिको प्रतिबद्धताका साथै ‘मानव अधिकारका मूल्य÷मान्यतालाई पूर्ण सम्मान गर्दै शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने...’ मोडालिटी स्वीकार्‍यो। त्यसताका माओवादीलाई सैद्धान्तिक हिसाबले विश्वास गर्ने अवस्था थिएन तर उसले जनाएको यस समझदारीले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको थियो।

भनिन्छ, यस सहमतिमा पुग्नु संरासंलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथि विद्रोही र ७ राजनीतिक दलको भित्री विश्वासको उपज थियो। त्यसपछि लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मान्यता एवं सिद्धान्तलाई बिस्तृत शान्ति सम्झौतासमेतले समेट्यो संरासंको उपस्थितिमा। संरासं मानव अधिकारको कार्यालयलाई शान्ति प्रक्रियामा मानव अधिकार अनुगमन गर्ने भूमिका यस दस्तावेजले दियो। तर राजनीतिक दलका स्वार्थ बाझिएपछि यो प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगी यसको म्याद थपिएन र सन् २०१२, मार्च ३१ मा यसले बिदा पायो। संन्या अधुरो रहनुका पछाडि यो एक प्रमुख कारण पनि भएको मानिन्छ। तर जाँदाजाँदै ‘नेपाल कन्फ्लििक्ट रिपोर्ट’ सार्वजनिक यसले गर्‍यो जसलाई नजरअन्दाज गरेर संन्या पूरा हुन सक्दैन।

संरासंको अनमिन (युएन मिसन इन नेपाल) सरकार र तत्कालीन विद्रोही दुवैको अनुरोधमा हतियार र सेना समायोजनका लागि २३ जनवरी २००७ मा नेपाल आयो। समायोजनको अन्तिम अवस्थासम्म यसको उपस्थिति रहेन (२०१० मे १५ मा बाहिरियो)। तर चाहिने पूर्वाधार तयार पार्न भने ऊ सफल भयो। उसको सहयोगमा तयार भएका मार्गचित्रसमेतबाट तत्कालीन माधवकुमार नेपाल सरकारले यस कार्य पूरा गर्न सक्यो। अनमिन बहिर्गमन हुनुको मुख्य कारण उसको निगरानीमा रहेको शक्तिखोर शिविरभित्र कोटेश्वरका एक युवक रामहरि श्रेष्ठको अमानवीय हत्या र हतियारसहित माओवादी लडाकुहरु शिविरबाहिरका बिभिन्न ठाउँमा पक्राउ पर्नु मानिन्छ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अभ्यासमा संन्याका आधारभूत मान्यता स्थापित भइसकेका छन्। यस प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पन्छाएर कानुन विपरित घरेलुकरण गर्न सकिन्न र हुँदैन पनि। यसको घरेलु विकल्प खोज्ने बहानामा राष्ट्रलाई झुक्याउने र संन्यालाई उल्टाउने खेल स्वीकार्य हुन सक्दैन। भ्रम नरहोस्, विगतमा भएका युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा सम्झौता हुन सक्दैन राजनीतिक बाधा देखाएर। किनभने यसबाट मुलुकमा गलत नजिर बस्नेछ। भविष्यमा फेरि हिंसात्मक द्वन्द्वलाई खुला निम्तो दिएको मानिनेछ। नेपाली भूमिमा जरा गाडेर बसेको दण्डहीनतालाई यसले अझ मलजल गर्नेछ। अनि शान्ति प्रक्रिया ओझेलमा पर्ने निश्चित छ।     

यसैबीच प्रक्रियागत विरोध हुँदाहुँदै बलमिच्याइँबाट २३ बुँदे ‘बडापत्र’ साझा चौतारीबाट यही मंसिर ५ मा जसरी जारी भयो त्यसप्रति संशय उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक थिएन। किनभने संन्यालाई सम्बोधन गर्न साझा धारणा बनाएर सँगै हिँडेका एक ठूलो जमातलाई यसले छाडेको देखिएको छ। द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दामा सबैलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ भन्ने तिनका मान्यता भएजस्तो लाग्दैन। बरु आममाफी दिइनुहुँदैन भन्नेचाहिँ हो। राजनीतिक आडमा जघन्य अपराधमा संलग्न भएकालाई छुट दिनुहुँदैन भन्ने पनि हो। त्यसको अर्थ युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा हो, जसलाई बडापत्रले समेटेको देखिँदैन। विशेषतः यस बडापत्रको मूल मन्त्र बुँदा ५ र सम्भावित गोप्य सहमतिको विरोध हो। किनभने यसमा सेना समायोजनको घरेलु अनुभवबाट उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने भनिएको छ, जसको कानुनी हैसियत हुन सक्दैन। भइहाल्यो भने पनि सत्य र बेपत्तासम्बन्धी आयोगका हविगत के हुने हो ? जगजाहेर छ। साथै यो संयन्त्र कानुन संशोधनका लागिमात्र प्रयोग हुने हो भने पनि यसबाट संसद्को क्षेत्राधिकार ठाडै हस्तक्षेप भएको मानिनेछ।

फेरि राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्वसमेत रहने भनिएको उक्त संयन्त्र कसरी विश्वसनीय होला ? सत्ता जोगाउनका लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्न नचुक्ने सरकार एवं नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूबाट कसरी पीडित पक्षमा होलान् र न्याय दिलाउन सक्लान् ?

यसका लागि भर्खरै रेशम चौधरीको शपथ ग्रहण प्रकरणको उदाहरण लिए पुग्छ। डेढ वर्षको शिशुदेखि उच्च अधिकृतसमेतका ८ जना प्रहरीको विभत्स हत्याका आरोपितलाई बिनाऔचित्य सांसद जस्तो गरिमामय पदको शपथ दिलाइयो यो सरकारको पहलमा। यसबाट ऊ पीडितप्रति कति इमान्दार छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी, छविलाल पौडेललाई राजनीतिक संरक्षण र मैना सुनार हत्याका दोषीमाथि अदालतले दिएको आदेश नमान्ने सरकारलाई के भन्ने ? निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्यामा हदैसम्म बदनाम हुँदा पनि किन मौन छ यो सरकार ? नेपाली सेनाका कर्नेल कुमार लामालाई जोगाउन र बेलायतबाट फर्काउन राज्यकोषबाट भएको करोडौँ खर्च र जर्नेलमा बढुवा अर्को उदाहरण हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अभियोजन सिफारिसमध्ये एकको पनि पालना भएको छैन। संरासंको आवधिक समीक्षामा संन्या सन्दर्भमा जाहेर प्रतिबद्धता पालना गरिएको छैन। सर्वोच्चले सत्य र बेपत्तासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न दिएको आदेश अटेर गरिएको छ। हालसालै संसदीय सुनुवाइमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशबाट सरकारप्रति बफादार हुन लिएको प्रतिबद्धताले अझ अर्को निराशा थपिएको छ। यसबाट न्यायालय सरकारी कब्जामा पर्नेे देखिएको छ। यसैले भनिएको संयन्त्रले कस्तो परिणाम देला त्यसै अनुमान लगाउन सकिन्छ, जो घाम जत्ति नै छर्लङ्ग छ।

त्यसैले ‘संयन्त्र’ को पछि लाग्नु मृगतिष्णा मात्र हो। संन्याको सफल अवतरणका लागि पीडित र मानव अधिकार समुदाय एकजुट हुनु जरुरी छ। सरकारको विश्वसनीयता जाँच ‘संयन्त्र’ मा बसेरभन्दा सर्वोच्च र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप ऐन संशोधन तत्काल गराउन सक्नुपर्छ। सत्य र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग पुनर्गठन गर्न र यसमा इमान्दार द्वन्द्वपीडित एवं अधिकारकर्मीसमेतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन सक्नुपर्छ। यी आयोग विश्वसनीय, भरपर्दो, निष्पक्ष, प्रभावकारी तथा राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त हुनुपर्छ। यस प्रक्रियालाई सही ढंगबाट टुङ्गोमा पुर्‍याउन संरासंको संलग्नताको आवश्यकता फेरि देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक तथा प्रभावकारी अनुगमनको जरुरी छ। त्यसैले ‘होमग्रोन’ शब्द जपेर गलत प्रक्रिया र बाटो नरोजौँ किनभने यसबाट कसैको पनि भलो हुने छैन।

प्रकाशित: २४ पुस २०७५ ०२:३४ मंगलबार